इलाम - सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार कतिबेला हराएका आफन्त टुप्लुक्क घर आइपुग्लान् भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले भने यहीबेला ‘अकल्पनीय’ तथ्य फेला पारेको छ।

द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले सामूहिकरूपमा माटोमुनि पुरेको र केही समयपछि त्यही शव निकालेर जलाएकोसमेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बेपत्ता बनाएका व्यक्तिलाई पनि जंगलमा सामूहिकरूपमै माटोमुनि पुरेको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनाएका व्यक्तिलाई आफ्नै कार्यालय परिसरमा गाडेको र पछि निकालेर जलाएको थियो । ‘राज्यतर्फबाट बेपत्ता पारिएको भनिएका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले सुरुमा आफ्नो कार्यालय परिसरमा र केहीलाई गाउँ–बस्तीतिर माटोमुनि गाडेको पाइयो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘केही समयपछि सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कार्यालय परिसरमा गाडिएका शव चाहिँ निकालेर जलाएछन् ।’

सुरक्षा परिसरबाहिर गाउँ–बस्तीमा खाडल खनेर गाडिएका शव ‘कसैले देख्ने वा थाहा पाउने डर’ले सुरक्षाकर्मीले निकालेर जलाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ । ‘तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चाहिँ बेपत्ता पारेका व्यक्तिलाई जंगलमा खाडल खनेर पुरेको रहेछ,’ स्रोत भन्छ, ‘उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्दा धेरै बेपत्ता व्यक्तिको सामूहिक चिहान बनाइएको आशंका छ ।’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले देशभरबाट परेका ३ हजार १ सय ८३ मध्ये २ हजार ४ सय ७३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्दा यो तथ्य फेला परेको हो । तर, आयोगले अहिलेसम्म गरेका अनुसन्धानको तथ्य औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

अहिलेसम्म ३५ जिल्लामा पीडितसँग गरिएको अन्तिम चरणको अनुसन्धानले ५ सय बेपत्ता व्यक्तिको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न शव उत्खनन् गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको आयोगका सदस्य–सचिव प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकले खुलाए । ‘अहिलेसम्मको अध्ययनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमध्ये ५ सय उजुरीको हकमा शव उत्खनन्मै पुग्नुपर्ने देखिएको छ,’ पाठकले खुलासा गरे, ‘बेपत्ताका शव पनि सामूहिकरूपमै गाडिएका छन् भन्ने सूचना आएको सत्य हो । एउटै व्यक्ति गाडिएको स्थान पाउने सम्भावना नै थोरैजस्तो छ । तर, उत्खनन् नै गरेर नहेरी केही भन्न सकिन्न ।’ तर, उनले बेपत्ता भनिएका व्यक्तिको कति स्थानमा सामूहिक चिहान पाइएको छ भन्ने चाहिँ खुलाएनन्।

‘राज्यतर्फबाट बेपत्ता पारिएको भनिएका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले सुरुमा आफ्नो कार्यालय परिसरमा र केहीलाई गाउँ–बस्तीतिर माटोमुनि गाडेको पाइयो । केही समयपछि सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कार्यालय परिसरमा गाडिएका शव चाहिँ निकालेर जलाएछन् ।

आयोगले ‘नेटवर्किङ ट्र्याकिङ’ वा ‘स्नबल टेक्निक’ विधिबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेटवर्किङ ट्र्याकिङ यस्तो विधि हो, जसले टाढैबाट पनि कुनै घटनाको गहिरोसँग अनुसन्धान गर्न सक्छ । एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिबाट सम्बन्धित घटनाको थप जानकारी आउने सूचना दिँदै जानु र त्यसैअनुरूप अनुसन्धानको नेटवर्क बनाउनु यो विधि हो । यो विधिबाट एक व्यक्तिबारे कम्तीमा २५ जनासम्म कुराकानी हुनेगरेको उनले जनाए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिजति सबै जीवित हुन नसक्ने सम्भावना अनुसन्धानले देखाएको उनको भनाइ छ । उनले ३ भन्दा बढी व्यक्तिको शव एकैठाउँ गाडिएको छ भने त्यसलाई ‘नरसंहार’ मानिने पनि बताए ।

‘यो विधिबाट चौथो चरणसम्म गरिएको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने सामूहिकरूपमा रहेकामध्ये कसको शव कुन हो भनेर पत्ता लगाउए जाँच गर्न लामो समय र महँगो शुल्क लाग्ने सम्भावना छ,’ पाठकले भने, ‘देशभित्रै डिएनए परीक्षण गरी सत्य पत्ता लगाउन प्रविधि अपुग भएर युरोपमा नमुना पठाउनुपर्ने हुनसक्छ ।’ उनले नेपालमै डिएनए परीक्षण गर्न ३० देखि ४५ दिन र युरोप लैजानुपरे रिपोर्ट आउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने बताए । ‘सामूहिकरूपमै शव पाइएछन् भने एकै व्यक्तिको शव पत्ता लगाउन शवको नक्सांकन गरी गाउँभरका सयौं सम्बन्धित व्यक्तिको ताजा डिएनए नमुना लिनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वका व्यक्तिको शव पश्चिममा र पश्चिमका व्यक्तिको शव पूर्वको भूभागमा रहेको पत्ता लगाउन थोरै मेहनतले सम्भव छैन ।’ पूर्वी क्षेत्रमा पनि शव उत्खनन्सम्म पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने घटना भएको हुनसक्ने उनले बताए । आयोगले आउँदो असारसम्ममा ५० जिल्लामा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

शव उत्खनन्का लागि आयोगले पाठककै नेतृत्वमा विधि विज्ञान समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिमा विधि विज्ञान विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद श्रेष्ठ, डा.हरिहर वस्ती, डा.रिजेन श्रेष्ठ, पुरातत्व विभागका निर्देशक, नेपाल प्रहरीका डिएनए युनिट प्रमुख र बेपत्तापीडितको तर्फबाट नेफाड संस्थाका अध्यक्ष राम भण्डारीलगायत सदस्य छन् । समितिलाई रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । शव उत्खनन् गरेपछि दोषी पत्ता लाग्ने सम्भावना ज्यादै नजिक हुने भएकाले उत्खनन्को काम निकै जटिल रहेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले पीडितको तर्फबाट परेका उजुरीमा प्रारम्भिक कारबाही र प्रारम्भिक छानबिनसहित विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसक्रममा सबै बेपत्ता व्यक्तिको अलग–अलग फाराम तयार गरेको र अन्य निकायमा उजुरी परे–नपरेकोबारे पनि अध्ययन गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा १ हजार ७ सय ३१, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रमा १ हजार १ सय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ८ सय ४२, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा १ हजार ३ सय ४ गृह मन्त्रालयमा ६ सय २ निवेदन परेको पाइएको छ।

आयोगले प्रत्येक पीडितको बेग्लाबेग्लै फाराम बनाइ घर–घरमै पुगेर अनुसन्धान गर्ने, बेपत्ता हुनुअघि व्यक्तिको अवस्थाको अनुसन्धान (एन्टिमोर्टम) फाराम भर्ने, पीडित र पीडकलाई बेग्लाबेग्लै भेला गराएर सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कामको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘आयोगले पीडितको घरमै पुगेर अनुसन्धान गर्नु र एन्टिमोर्टम फाराम प्रयोग गर्नु विश्वमै नयाँ प्रयोग हो,’ पाठकले भने, संसारका कुनै पनि देशमा भएका यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म न कुनै आयोग पीडितसम्म पुगेका थिए, न एन्टिमोर्टम फाराम प्रयोग नै भएको थियो, नेपालमा पहिलो पटक यस्तो अनुसन्धान हामी गर्दैछौं ।’

उनले २५ पृष्ठको एन्टिमोर्टम फाराममा बेपत्ता व्यक्तिको दाँतको अवस्थाबारे मात्रै ४ पृष्ठको प्रश्न रहेको उदाहरण पनि सुनाए । आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेका ३५ जिल्लाका बेपत्ताका परिवारलाई एन्टिमोर्टम फारामसमेत भराइरहेको छ । तर, पीडकलाई बयान लिन भने बाँकी नै रहेको उनले बताए । बयान भन्नेबित्तिकै बयान दिने व्यक्ति दोषी नै हुन्छ भन्ने बुझ्नु गलत हुन्छ,’ उनले भने, निर्दाेष व्यक्तिमाथि पीडकको आरोप लागेको भए क्लियर गर्ने बेला पनि हो यो ।’

सबै बेपत्ताका घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सकेर आवश्यकताअनुसार डिएनए परीक्षण रिपोर्टसमेत आएपछि आयोगको अनुसन्धान पूरा हुनेछ । ‘अनुसन्धानका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो–यो घटनाका दोषी यी–यी हुन् भन्नेसम्मको सत्य पत्ता लागेपछि हामी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौंँ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान पूरा गर्न अब कम्तीमा अढाई वर्ष लाग्छ भनेर पनि सरकारलाई भनेका छौँ ।’ उनले नेपालमा भइरहेको बेपत्तासम्बन्धी छानबिन विश्वकै नमुना हुने पनि बताए ।

हामी संसारले प्रयोग नगरेका उच्चतम् प्रविधि र प्रक्रिया प्रयोग गरेर ती घटनाको छानबिन गर्दैछाै,’ उनले भने, ‘तर, प्रविधिअनुसार बजेट र वातावरणले काममा साथ नदिनु नै हाम्रो देशको मुख्य चुनौती भएको छ ।’ आयोगको म्याद सकिन अब करिब ७ महिना मात्रै छ ।
सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा २०७१ माघ २७ मा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद गतवर्षको माघसम्म रहेकामा १ वर्ष बढाइएको थियो । आयोगले अहिले इलाम, ताप्लेजुङ, झापालगायतका जिल्लामै पुगेर बेपत्ताका परिवारलाई बयान लिइरहेको छ । इलाममा सोमबार, मंगलबार र बुधबार गरी १८ बेपत्ताका परिवारलाई सदरमुकाम बोलाएर उनीहरूसँग घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ००:५३ बिहीबार