झापा जिल्लाका ५० हजार ९१७ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको धनीपूर्जा पाउन निवेदन दिएका छन्।  

मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा आइतबार भएको भूमिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले यो जानकारी दिए। उनले प्रक्रिया पूरा गरेर धनीपूर्जा वितरणका लागि आयोगले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताए। 

रिजालको भनाइ छ, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नहुँदा भूमिहीनको अधिकारमाथि खेलवाड भएको छ।’ उनले अहिलेको आयोग पहिलेभन्दा फरक र संवैधानिक भएको दाबी गरे। उनका अनुसार, यो आयोगको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ।

कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईले आगामी दुई वर्षभित्र नेपालका १३ लाख सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा वितरण गर्ने योजना सुनाए। झापा अध्यक्ष मदन अधिकारीले भने, ‘विचौलियासँग सहकार्य नगरी पालिकामार्फत आएका निवेदन दर्ता गरेर चाँडै धनीपूर्जा दिनेछौँ।’

आयोगका केन्द्रीय विज्ञ डा। जगतबहादुर वस्नेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र भावी योजनाबारे जानकारी दिए। मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले वास्तविक हकदारलाई धनीपूर्जा दिने तयारी भइरहेको बताए। 

उनको जानकारीअनुसार, मेचीनगरमा ६ हजार ३३० जनाले धनीपूर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ५ हजार १५१ जनाले निस्सा पाइसकेका छन्। मेचीनगरमा भूमिहीन दलित ३५८, भूमिहीन सुकुम्बासी २ हजार २४६ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ७२६ गरी कुल ६ हजार ३३० जनाले नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्। रासस