नेकपा एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी भवन निर्माणका लागि जग्गा दान लिएपछि यसको सर्वत्र चर्चा र आलोचना भएको छ। पार्टीभित्रै पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले आलोचना गरेका छन्। पार्टीले व्यवसायीबाट जग्गा दान लिएको विषयमा आलोचना गर्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ। यसबाट एमाले दानको जग्गाबाट पछि नहट्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
तर एमालेलाई गुरुङबाट त्यो जग्गा कसरी प्राप्त भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म केही खुलेको छैन। उनले एक विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा एमालेबाट भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएपछि आफूले जग्गासहित भवन उपलब्ध गराउने बताएका छन्।
बल्खुस्थित एमाले पुरानो पार्टी कार्यालय क्षेत्रमा खोलाको मापदण्डअनुसार नयाँ भवन बनाउन नमिल्ने भएपछि जग्गा खोज्ने क्रममा व्यापारी दीपक मल्होत्राको जग्गा किन्ने तयारी भएको थियो।
गुरुङले केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाइदिने निर्णय गर्नुअघि एमाले नेताहरूले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा खोजिरहेका थिए। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालले पार्टी निकट नेताहरूलाई जग्गा खोज्न भनेका थिए। सुरुमा बल्खुकै जग्गामा तीन रोपनी थपेर त्यहीं पार्टी कार्यालय बनाउने तयारी थियो। त्यसका लागि स्थानीय बासिन्दाको तीन रोपनी जग्गा लिने तयारी भयो। त्यही बेला नदीकिनारबाट २० मिटर जग्गा छोडेर मात्र भवन बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला चर्चामा आयो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठसहित एमालेका नेताहरूले जग्गा नापजाँच गर्दा अपुग हुने देखियो। ‘बल्खुमा जग्गा आफ्नै थियो, सँगैको तीन रोपनी जग्गा मिलाएर त्यहीँ भवन बनाउने भनिएको पनि हो तर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पढेपछि त्यहाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था भएन। विकल्प खोज्न बाध्य भइयो’, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने।
सर्वोच्च अदालतले बागमतीसहित उपत्यकाभित्रका नदी, खोलाकिनारबाट दुवैतिर २०/२० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। यो फैसलासँगै सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी, खोलाकिनारबाट २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउन पनि आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना निकालेर सर्वोच्चको आदेशअनुसार नदी/खोलाकिनारमा बनाइने कुनै संरचनाको नक्सा पास नगर्ने जानकारी गराएको थियो। सर्वोच्चको यही फैसलाले गर्दा एमालेका लागि बल्खुमा भवन बनाउन जग्गा अपुग भएको थियो।
एमाले स्रोतका अनुसार गत भदौमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले पार्टीको भवन बनाउने निर्णय गरेपछि जग्गा खोज्न थालिएको थियो। जसअनुसार व्यवसायी मल्होत्राको १६ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो। बसुन्धरामा रहेको १६ रोपनी जग्गाको मूल्य १ अर्ब २० करोड मूल्यांकन गरिएको तर एमालेले त्यति धेरै पैसा तिर्न नसक्ने भनेपछि मल्होत्रा २० करोड कम गर्न तयार भएका थिए। ‘दीपक मल्होत्राको जग्गा किन्ने कुराकानी चलिरहेका बेला एक्कासी मीनबहादुर गुरुङ दानबीर भएर निस्किए’, एमालेका एक नेताले भने। एमालेले मल्होत्रालाई जग्गा महँगो भएकाले भाउ मिलाउन आग्रह गरिरहेको थियो। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले मल्होत्रासँग जग्गा किन्ने कुराकानी भएनभएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाउने अवस्था नभएपछि अर्को ठाउँमा जग्गा खोज्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो’, गौतमले भने।
एमालेका अर्का एक नेताका अनुसार मल्होत्राको जग्गा किन्ने विषयमा कुराकानी भएपछि उनले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधाजनमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न खोजेका थिए। ओली अमेरिका जानुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका मल्होत्रा भेटघाट नगरी फर्केका थिए। ‘अमेरिका भ्रमणको तयारीले गर्दा मल्होत्राको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट हुन सकेन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँ आउनुचाहिँ भएको थियो, त्यसबेला भेटघाट भएन।’
एमालेले व्यवसायी गुरुङबाट जग्गा दान लिएको विषय अहिले सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ। गुरुङले असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर–२ मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन दिएको घोषणा गरेका थिए। त्यही दिन एमाले अध्यक्ष ओली र गुरुङ दम्पतीले भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए। अर्को वर्षको दसैंको घटस्थापनामा भवन उद्घाटन गर्न मिल्नेगरी आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा पनि गुरुङले गरेका छन्। प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य ७० करोड रूपैयाँ हाराहारी पर्ने बताइएको छ।
कर छलीमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यवसायी गुरुङबाट जग्गा दान लिएको विषयमा एमालेभित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ। आलोचना गर्नेमध्ये दुई नेत्री विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ ०६:२७ बिहीबार
