नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ।
महासङ्घले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर स्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको महासङ्घले विरोध गरेका हो।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौँ जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे। उनले नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित बागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताए।
उनले यसबाट लाखौँ परिवार विस्थापित हुने उल्लेख गरे। अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने बताए।
उनले महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताए। उनले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशीघ्र बदर गरी लाखौँ मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्ब रोक्न माग गरे।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८१ १२:२० बुधबार
