विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका दुई मुद्दामा आदेश दिएको छ, जसमध्ये दुई अर्ब बिगो र जरिबाना भएको मुद्दामा सफाइ भएको छ भने ११ लाख जरिबाना मागदाबी भएकाको ठहर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबाट जनही ३ अर्ब ७० करोड ५२ लाख ६०१ रूपैयाँ असुल गर्न माग गरेको मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको छ।

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित ११ लाख ९४ हजार रूपैयाँ अनियमितता भएको मुद्दामा सातजना दोषी ठहरिएका छन्। ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोप दाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन,’ विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप दाबीलाई संविधानको धारा ५६, ५७ (७), १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतका आधारमा विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने देखिँदैन।’

त्यसैगरी हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको हकमा भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा फिल्ड निर्माणका क्रममा भएको भन्दा बढी मूल्यांकन गरी नापी किताबमा चढाई हस्ताक्षर गरी भुक्तानी गरिएको भेटिएको भन्दै सजाय निर्धारण गरेर आदेश दिइएको छ।

११ लाख ९४ हजार रूपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको दाबीमा विशेष अदालतले सबैलाई जनही तीन–तीन महिना कैद सजाय तथा जनही एक लाख ७० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । महिनौं लगाएर गरेको अनुसन्धानमा विशेष अदालतले केही दिनमै सफाइ दिएर उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप अख्तियारले लगाउँदै आएको छ।

विशेषले बुधबार गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसहितका पाँच मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो।अख्तियारले यसै वर्ष जेठ २१ गते गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जनसमेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै वार्षिक रूपमा राजस्व हिनामिना गरेको अभियोग लगाइएको थियो। सबै मुद्दामा गरी एक अर्ब रूपैयाँ बिगो निर्धारण गरी मुद्दा दायर भएकोमा विशेषले सफाइ दिएको हो। यस मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रीतेन्द्र थापाले फैसला गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५०० रूपैयाँ, आव २०७६/७७ मा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रूपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ रूपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० रूपैयाँ, आव २०७९/८० मा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रूपैयाँ गरी एक अर्ब २३ करोड ५० लाख ६६ हजार ८६७ रूपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले हरेक आर्थिक वर्षमा भएको राजस्व हिनामिनाको हिसाब निकालेर बेग्लाबेग्लै विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो।

अभियोगपत्रअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा मेयर र उपमेयरले जम्मा एक अर्ब २३ करोड ५० लाख ६६ हजार ८६७ रूपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको दाबी थियो । अख्तियारले यो रकम मेयर र उपमेयर दुवैबाट बेग्लाबेग्लै असुल गर्न माग गरेको थियो । 

यसरी असुल गर्दा एक जनाको भागमा बिगो मात्र एक अर्ब २३ करोड ५० लाख ६६ हजार ८६७ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । अख्तियारले मेयर र उपमेयरबाट बिगो दाबी गरिएको रकमको दोब्बर जरिबाना असुल गर्न माग गरेको थियो। यसो गर्दा मेयर र उपमेयरले जरिबानाबापत बिगोको दोब्बर रकम अर्थात् जनही दुई अर्ब ४७ करोड १३ लाख ३ हजार ७३४ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने दाबी थियो।

अख्तियारले पाँच वर्षको अवधिमा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित ढुंगाखानीमा कानुनले तोकेभन्दा कम राजस्व लिएर राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको भन्दै मेयर महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, चार जना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तीन जना राजस्व अधिकृत र पाँच जना ढुंगाखानी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा भएका विभिन्न ठेक्कामा मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना गरेको अख्यिारको दाबी थियो।

खानीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौता गर्दा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संविधान संघीय कानुन, बागमती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बेवास्ता गरेको र बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट नौ रूपैयाँ लिनुपर्नेमा दुई रूपैयाँ ७५ पैसा घनफिट मात्र असुल गरेर प्रतिघनफिट ६ रूपैयाँ २५ पैसाको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग र क्रसर व्यवसायीलाई पुर्‍याएको अख्तियारको थियो।

तर विशेष अदालतले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी नगरसभाका ७६ प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकालाई रहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८१ ०६:१७ शुक्रबार