कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन । उनले जबरजस्ती करणीको मुद्दाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए।
उनले समान उमेरका बालबालिकाबिचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दाहरू लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै प्रशासनले कुदृष्टि राखेर व्यक्तिलाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा चलाइने गरेको भन्दै कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए।
उनले भने, ‘मेलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुटाइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन । कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ । एउटै भर्सन हुन्छ । र पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ । आमा, बुबातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा । शासन, प्रशासनमा बसेकाहरूसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ । यी कानुनहरूमा कसरी सुधार गर्ने, के–के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडी बढाउनेछु । कारागार र बाल सुधार गृहमा राष्ट्रले धान्न सक्ने संसाधनभित्र रहेर जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, म गर्न तयार छु ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले राष्ट्रले धान्न सक्ने संशासधन भित्र रहेर नेपालका कारागार र बाल सुधार गृहहरूको सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८१ १७:३९ शुक्रबार
