सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको १२ वर्षपछि पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले आइतबार जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको हो।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पुराना उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएको मुद्दा फैसला गरेको हो। लिखित फैसला भने आउन बाँकी छ। सर्वोच्चमा जोशीसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको १२ वर्षपछि फैसला भएको हो। सुरु मुद्दा दर्ता भएको २० वर्षअघि हो।
यसै मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा सर्वोच्चले केही उल्टी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार यसै मुद्दामा जोडिएका ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तले सफाइ पाएका छन्।
दिनेशराज जोशीले दर्ता गरेको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्चले जिकिर नपुग्ने ठहर गरेको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा जोशी र उनका नातेदारसमेत ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीलाई २०६९ साउन १० गते डेढ वर्ष कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष तथा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीलाई कैद, जरिवाना तोक्दै गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिसमेत जफत हुने ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले विशेष अदालतले गरेको फैसलामा कैद र जरिवाना घटाएको छ। सर्वोच्चमा २०७६ साल कात्तिक १७ गते सुनुवाइ भएपछि रोकिएको मुद्दा २०८१ जेठ १ गतेदेखि सुनुवाइमा चढेको थियो। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको थियो। विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेपछि दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
अख्तियारले मागदाबी गरेको बिगो घटेको, मुद्दामा पक्षका केही व्यक्तिले सफाइ पाएको भन्दै जोशीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। त्यस्ते जोशीलगायतले भ्रष्टाचार नगरेको र विशेष अदालतले गरेको फैसला गलत भएको दाबीसहित २०७० साउनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोगले जोशीलगायतका व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेको थियो। जाँचबुझ आयोगले जोशीलगायतकाको सम्पत्ति शंकास्पद भन्दै थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो। सुझावका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरी जोशीलगायतविरुद्ध सुरुमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक २०७० सालमा न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउन (झझी) आदेश गरेको थियो।
फैसलामा ढिलाइ हुनुमा मुद्दा दर्ता गर्ने अर्थात् अख्तियार पनि जिम्मेवार देखिन्छ। किनकि २०७६ सालमा सर्वोच्चले यो मुद्दासँग सम्बधित अभिलेख मागेको थियो। तर अख्तियारले अभिलेख दिन घिङन्याई गरेको भन्दै सर्वोच्चले तत्कालीन सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेशसमेत गरेको थियो।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अदालतले मागेको अभिलेख उपलब्ध गराउन अख्तियारले घिङन्याइ गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतबाट पटकपटक लेखी पठाउँदा पाँच वर्षसम्म पनि आदेशबमोजिमको अभिलेख कागजात अख्तियारले उपलब्ध नगराएपछि न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो। अख्तियारले अभिलेख नपठाउँदा मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ भदौ २९ गते अख्तियारलाई २०६० वैशाख २५ मा उसले गरेको निर्णयसहित सक्कलै मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो। आदेशअनुसार सर्वोच्चले अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशको सात महिनापछि अख्तियारले मुद्दाको ‘अभिलेख मिसिल अध्ययन हेर्दा निर्णय कागजात मिसिलमा नभेटिएको’ भनी जवाफ पठाएको थियो। अख्तियारको त्यस जवाफलाई सर्वोच्चले गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनेको थियो।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०८१ ०६:३२ सोमबार
