आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको छ। यसपटक बजेटमा गाँजा खेतीको विषय समेटिएको सन्दर्भ नौलो भने होइन। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा उल्लेख थियो। त्यति बेलाको बजेटमा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ’ भनेर यो विषय उल्लेख गरिएको थियो।
बजेटपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा कात्तिकको तेस्रो साता बसेको बैठकले कार्यदल बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जस अनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो। जसको सदस्य सचिवमा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव राखिएको छ। तत्काल एक महिनाको समयावधि दिइएको कार्यदलले अहिलेसम्म अध्ययनको प्रतिवेदन भने बुझाएको छैन।
अहिले बजेटमा फेरी गाँजा खेतीको विषयले निरन्तरता पाएपछि भने थप बहस चुलिएको छ। बजेटसँगै यो विषयलाई संसद् र संसदीय समितिमा पनि सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउन थालेका छन्।
यसैबीचमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गाँजा खेतीलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा छुट्टै छलफल समेत गरेको छ। गत साता बसेको समितिको बैठकले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि कानुनी रूपमा सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सोही छलफल कार्यक्रममा उभिएर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। उनले गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन गरिने पनि बताए।
गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिबद्धतासँगै मन्त्रालयले नियमावली बनाउने गृहकार्य थालिसकेको छ। सहसचिव गौतमका अनुसार मन्त्रालयमा नियमावली बनाउने काम भइरहेको छ।
‘समितिले तीन महिनाको समय दिनुभएको छ। गृहमन्त्री ज्यूले एक महिनाको समयमा गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ सहसचिव गौतमले भने,‘हामी एक महिनाभित्र नै काम सक्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ।’ पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री महतका पालामा गठन भएको कार्यदलबाट आफूहरूले नेपालमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको पनि गौतम बताउँछन्।
‘गाँजालाई औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ? गाँजाबाट औद्योगीकरणको सम्भाव्य के छ ? भन्नेबारे अध्ययन गर्न त्यति बेला कार्यदललाई कार्यादेश प्राप्त भएको थियो,’ कार्यदलका संयोजक रहेका सहसचिव गौतमले भने,‘सोहीअनुसार रहने गरी गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कार्यदललाई अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ।’ कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए। उनले भने, ‘कार्यदलले काम गरिरहेकै थियो । रोकिएका थिएनौँ, छिट्टै अध्ययन टुङ्ग्याएर त्यसको प्रतिवेदन आउँछ।’
नियमावली किन चाहियो ?
लागु औषधको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरिदबिक्री, सञ्चय, ओसारपसार, सेवन तथा निकासी पैठारी गर्न नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय रहेको भन्दै प्रस्तावना राखेर लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी भएको हो। यही ऐनले गाँजालाई लागुऔषध भनेर परिभाषित गरेको छ। यही ऐनका कारण नेपालमा प्रहरीले गाँजा खेतीलाई निषेध गर्दै आएको छ।
यद्यपि नियमावली बनेको खण्डमा भने गाँजा खेती गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्। कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली ऐनले नै नियमावली बनाएर औषधिजन्य कामका लागि गाँजा खेती गर्नका लागि बाटो नछेकेको बताउँछन्।
‘ऐनले गाँजा खेतीलाई स्वीकार गरेको छ। तर त्यसका लागि औषधिजन्य उपयोगका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘नियमावली नबनेकाले गाँजा खेतीलाई निषेधित नै राखेको अवस्था देखिन्छ।’ ऐनको दफा ६ अनुसार नियमावली बनाएर गाँजा खेती गर्न रोक नरहेको उनको बुझाई छ।
उक्त दफामा नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमति पत्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि कुनै लागू औषधको खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न निर्माण गर्न वा निकासी–पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम कसैलाई लागू औषध बिक्री गर्न यस ऐनमा लेखिएका कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ।
यसअघि पनि नियमावली बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा अहिले विचाराधीन छ।
गाँजा खेतीलाई औषधिजन्य प्रयोगका लागि मात्र खुल्ला गर्दा राम्रो हुने कानुनविद् ज्ञवालीको तर्क छ। उनले भने, ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि मात्रै खेती गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । यसले गाँजाको दुरुपयोग हुनबाट बच्न सक्छ।’
यदि व्यक्तिगत र व्यवसायिक रुपमा गाँजालाई खुल्ला गर्ने हो भने सरकारले करसम्बन्धी कानुनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘व्यक्तिगत र व्यवसायिक प्रयोगमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्न सरकारले नेतृत्व लिएर करका दर पनि बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
यस्तै केही समयअघि गाँजा खेतीलाई मान्यता दिन सांसदहरूले नै ससंसद्मा प्राइभेट विधेयक दर्ता गराएका थिए। यसमा पनि आवश्यक मात्रामा अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ १६:२३ बिहीबार
