अवैध ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर ३० करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सर्लाहीको बागमती नगरपलिकाका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसहित ६ जनामाथि मुद्दा दायर भएको छ। जसमा फर्जी कागजात तयार गर्न सघाएका जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख समेत परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नदीजन्य पदार्थको विक्रि वितरणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अभियोजनमा परेकाहरूमा मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन संयोजक मेथुर चौधरी रहेका छन्।

ढुंगाबालुवा उत्खनन गर्न माछापोखरी योजना

अख्तियारका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर बिक्रिवितरण गरी अवैध आर्जन गर्नकै लागि माछा पोखरी योजना बनाइएको देखिएको छ। जसका लागि संघीय सरकारको आयोजनाक्षेत्र अनुमति वेगर प्रयोग गर्नेदेखि लिएर फर्जी कागजात पार्नेसम्मका काम भएका छन्।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बागमती माछा पोखरी प्रथम ९भरत ताल० निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। जसका लागि २०७६ मा बोलपत्र खोलेको पाइएको छ।

जुन कार्य बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो। यो क्षेत्र संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा पर्दछ। यसकारण उसको समर्थन वा अनुमति जरुरी थियो। तर, माछा पोखरी योजना तय गर्दा नेपाल सरकार वा सागरनाथ परियोजनाबाट कुनै अनुमति नलिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अर्को बदमासी योजना सुरु हुनुपूर्व नदीजन्य पदार्थ (वन पैदावर) उत्खनन्का लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) समेत तयार नभएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। जसको लिखत २०७७ मा मात्र तयार गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।

यद्यपि २०७४ चैत २० गते आइइई प्रतिवेदन तयार भएको र सोही चैत २५ गते तत्कालीन जिसस प्रमुख मेथुर चौधरीले स्वीकृत गरेको कागजात पेस भएको मितिले देखाउन प्रवक्ता घिमिरेले बताए। ‘यद्यपि त्यो व्यवहारिक रूपमै पछि तयार भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जिसस प्रमुख चौधरीले अगाडि नै स्वीकृत गरेको भनिएपनि उहाँसामु २०७५ मा  मात्रै आइइई प्रस्तुतीकरण गरिएको भेटिन्छ। यहाँ तालमेल र रितपूर्वक भएको देखिन्न।’ यही फर्जी आइइई तयारीमा सहयोग पु¥याएको भन्दै जिसस प्रमुख चौधरीमाथि पनि अख्तियारले अभियोजन गरेको हो।

आइइई स्वीकृत भएको भन्दै वास्तविकतामा आइइई बन्नुअघि नै गलत लिखतका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको अनुसन्धानले भेटाएको छ। यस्तै आइइईमा ०७५/७६ र ०७६/७७ का काम हुने भनिएको छ। तर ०७९ मा मात्रै उत्खनन् भएको अख्तियारले भेट्टाएको छ। ‘यसमा पनि तालमेल भेटिन्न,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने। यस्तै आइइईमै उल्लेख अंकभन्दा निकै बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको पाइएको अख्तियारको अर्को निष्कर्ष छ।  

१३ लाख घनमिटर हिनामिना  

अख्तियारको निष्कर्षमा झण्डै साढे १३ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी) हिनामिना भएको देखिएको छ । जसको कुनै हिसाब किताब छैन। त्यसको सरकारी मूल्य २६ करोडभन्दा बढी हुने अख्तियारले देखाएको छ।

माछा पोखरी निर्माण थालेपछि बागमती माछा पोखरी–१ बाट १७ लाख, ८८ हजार २६४  घनमिटर र बागमती माछा पोखरी–२ बाट २१ लाख ८४ हजार गरी ३९ लाख ७३ हजार १९१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको अख्तियारले भेट्टाएको छ। जसमा ‘बुल्किङ’सहित जोड्दा ४७ लाख २८५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको देखिन्छ।

जसमध्ये नगरपालिकाले ७ लाख ५२ हजार घनमिटर विक्रि गरेको हिसाबकिताब राखेको छ। यस्तै ७ लाख ५० हजार १४३ घनमिटर आयोजनामा प्रयोग भएको भनेको छ भने, १८ लाख ५७ हजार ६१२ घनमिटर भण्डारणमा रहेको देखिएको छ। जसअनुसार हिसाबकिताबमा देखिएअनुसार ३३ लाख ५९ हजार ८६८ घनमिटरको मात्रै आएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।  

बाँकी १३ लाख ४० हजार ४१९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ९वन पैदावर० को हिसाबकिताब छैन। उक्त पदार्थ अभियोजनमा परेकाहरूले मिलेमतोमा ‘हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरे÷गराएको’ पुष्टि भएको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियारले यो नपुग परिमाणको मूल्यमा रुपान्तरण गर्दै हुन आउने  २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९८० रुपैयाँमा निकालेको छ। जसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (तीन करोड ४८ लाख ५० हजार ९१७) जोडेर हुन आउने ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

यो काम आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखेर गरेको अख्तियारको दाबी छ। जसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार ‘सार्वजनिक हानीनोक्सानी, दफा ९ को ‘गलत लिखत’ र दफा १९ को ‘गलत प्रतिवेदन तयार’ पारेको कसुरमा सजाय मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८१ १७:५६ मंगलबार