भुटानी शरणार्थी प्रकरणउपर अनुसन्धान गरेबापत दुई एसएसपी दानबहादुर कार्की र मनोज केसी आठ महिना लाग्दानलाग्दै गत भदौमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिए।

उनीहरूका ठाउँमा एसएसपीद्वय भूपेन्द्र खत्री र सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई पठाइयो। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर विदेश भ्रमणमा रहेको बेला पारेर उनीहरूलाई पनि नौ महिना लाग्दै गर्दा हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा गरिदिएका हुन्।

पछिल्ला १६ महिनामा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखहरूको गतिविधिलाई कहीँकतैबाट अपजस दिने ठाउँ छैन। तर उनीहरूले शक्तिकेन्द्रको कोपभाजनमा परेर पूरा कार्यकाल बिताउन पाएनन्।

यही मेसोमा परिसरको कमान्ड सम्हाल्न एसएसपीद्वय वसन्त रजौरे र सानुराम भट्टराई आइपुगेका छन्। ‘पालो पुर्‍याउनेजसरी गृहमन्त्रीहरूले प्रहरीलाई आफ्नो कब्जामा लिएका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।  

२०७९ पुस १५ गते पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा लामिछाने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका थिए। त्यतिबेला उनले मन्त्रालय र आफ्ना तर्फबाट नियम, कानुन र विधिसम्मत रूपमा प्रहरीले गर्ने काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका थिए। उनले प्रहरीको सरुवा, बढुवा कानुनअनुसार हुने भन्दै त्यसका लागि कुनै मन्त्री वा नेताको दैलो नधाउन प्रहरी अधिकारीहरूलाई सचेतसमेत गराएका थिए।

हालै दोस्रो पटक गृह मन्त्रालय सम्हालेका उनै लामिछानेले २०८० फागुन २७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेर पहिलाकै अभिव्यीक्त दोहो¥याउँदै प्रहरी संगठनमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका थिए। तर उनले त्यसो भनेको दुई महिना पनि नबित्दै प्रहरी संगठनमाथि चरम हस्तक्षेप गरेका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षकको सहमतिलाई समेत बेवास्ता गरेर चैत २३ गते मधेस प्रदेशका जिल्ला प्रमुखहरू सरुवा गरेका लामिछानेले शुक्रबार ६ एसएसपी र एक डिआइजीको सरुवा गरिदिएका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर विदेशमा रहेका बेला मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर ती प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरिएको हो।

मन्त्री लामिछानेले डिआइजी दुर्गा सिंहलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा सरुवा गरेका छन्। एसएसपी रजौरेलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र भट्टराईलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरुवा गरिदिए। एसएसपीको सरुवा मन्त्रीस्तरीय भए पनि प्रहरी महानिरीक्षकको सहमति लिने गरिन्छ।

‘प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा आइजिपीले गर्ने भए पनि गृहमन्त्रीको सहमति लिने गरिन्छ। यहाँ त आइजिपी केही पनि होइनन् भन्नेजस्तो भाष्य बनाइयो। संगठन प्रमुखलाई निकम्मा बनाएर संगठनको चेन अफ कमान्डमा कमजोर बनाउन थालियो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

परिसरका प्रमुख एसएसपी खत्री र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी राठौरको नौ महिनामै सरुवा भयो। राम्रो काम गरेका अधिकृतहरूलाई सामान्यतया कार्यक्षेत्रबाट एक वर्ष नपुगी सरुवा गरिँदैन। एसएसपीद्वय कार्की र केसीको पदचापमै रहेका खत्री र राठौरले जिम्मेवारीमा रहँदासम्म शान्ति, सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा अब्बल काम गरिरहेका थिए।

एसएसपी राठौरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव तस्करीलाई साथ दिने गृह मातहतकै अध्यागमन अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका थिए भने खत्रीले नेपालबाट रसिया पठाउने समूहको अनुसन्धान र काठमाडौंमा भएका राजनीतिक आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुनबाट जोगाएका थिए। सरुवा भइसकेको जानकारी पाएकै बखतमा पनि उनीहरू कार्यक्षेत्रमा निभाउनुपर्ने भूमिकामा कहीँ चुकेका थिएनन्।

कार्की र केसीझैं खत्री र राठौर पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रा अधिकृत मानिन्छन्। उनीहरूको कार्यसम्पादन राम्रो हुँदाहुँदै नौ महिनामा सरुवा गरेर प्रहरीभित्र आतंक मच्चाइएको छ। आउने एसएसपीद्वय रजौरे र भट्टराई नै कार्यक्षेत्रमा अब्बल मानिएका अधिकृत हुन्।

तर आठ महिने सरुवा र कामको चुनौती पनि थपिदिएर परिसर र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारीमा उनीहरू पठाइएका छन्। यही क्रममा कोसी प्रदेश तालिम केन्द्र विराटनगरमा एसएसपी अभिनारायण काफ्लेलाई पठाइएको छ। कोसी प्रदेश तालिम केन्द्रका प्रमुख एसएसपी राजन अधिकारीलाई सरुवा गरिएको छ।

यतिबेला महानिरीक्षक कुँवर इन्टरपोलको सम्मेलनमा भाग लिन फ्रान्स पुगेका छन्। आइजिपी देशमा नभएको समयमा डिआइजी र एसएसपीको सरुवा गरिएको छ। एसएसपी र डिआइजी सरुवा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा हुन्छ।

परिसर प्रमुख एसएसपी खत्रीले लामिछानेको दोहोरो राहदानी सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका थिए। एसएसपीको सरुवा भएको सम्बन्धमा प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भीम ढकालले पुष्टि गरेका छन्। ‘मन्त्रालयले उनीहरूको सरुवा गरेको हो,’ ढकालले भने।

गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको केही समयमै चैत २३ गते सातवटा जिल्ला इन्चार्ज हेरफेर गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई आफू चुप लागेर नबस्ने संकेत दिएका थिए।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेका बेला जिल्ला इन्चार्ज बनाइएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने गृहमन्त्री बनेलगत्तै सरुवामा परे।

प्रहरीको कार्यविधि र नियमावलीलाई समेत चुनौती दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले सरुवा उनीहरूको गरिदिए। प्रहरी नियमावलीमा समेत इन्चार्जमा खटिएको प्रहरी कर्मचारी विशेष कारणबिना एक वर्ष अवधि नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ५० मा सरुवा अवधिबारे उल्लेख छ। दफा ५० को (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिनेछैन।’ उक्त विषयलाई गृहमन्त्री लामिछानेले उल्लंघन गरेका छन्।

अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था भए सरुवाको कारण सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दफा ५० को (२) मा भनिएको छ, ‘अवधि नपुग्दै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा सोको कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही जिल्लाका एसपीलाई ५० दिन पनि काम गर्न नदिई बिनाकारण सरुवा गरेका थिए। जिल्लाका प्रहरी प्रमुख (एसपी) हरू कुनै पनि युनिटको भ्रमणसमेत गर्न नभ्याएकै अवस्थामा सरुवा गरिएका थिए।

यसअघि चैत २३ मा पनि सर्लाही, महोत्तरी, बाँके, धनुषा, बाराका प्रहरी प्रमुखको अवधि नै नपुगी सरुवा गरिएको थियो। नुवाकोट प्रहरी प्रमुखमा एसपी शान्तिराज कोइरालालाई पठाउँदा एसपी सञ्जय सिंह थापालाई सुन तस्करी प्रकरणमा तानिएको थियो।

मित्रबन्धु शर्मा धनुषा पुगेको पाँच महिनामै फिर्ता गरिएका थिए। बाँके प्रहरी प्रमुखमा तुलबहादुर कार्कीलाई पठाइएको थियो। सुवास बोहरा रहेको स्थानमा उनलाई विभिन्न बहानामा सरुवा गरिएको छ। सर्लाहीमा पुगेका दयानिधि ज्ञवाली पनि ५० दिनमै फिर्ता हुने अर्का प्रहरी अधिकारी हुन्।

यस्तै बारा प्रहरी प्रमुखमा एसपी महेन्द्र खड्कालाई पठाइएको छ भने रौतहट प्रहरी प्रमुखमा एसपी दिलीप घिमिरेलाई पठाइएको छ। सर्लाहीको प्रहरी प्रमुखमा एसपी रवीन्द्र सिंह, महोत्तरीको प्रहरी प्रमुखमा एसपी नहकुल पोखरेल पठाइएको छ। पोखरेल केही महिनाअघि मात्रै सरुवा भएर काठमाडौं आएका थिए।

धनुषाको प्रहरी प्रमुखमा एसपी भुवनेश्वर तिवारीलाई पठाइएको छ। फागुन ३ गते सरुवा भएका एसपीले कार्यक्षेत्रमा के कमजोरी गरे भन्ने विषयमा कुनै कारण नै खुलाइएको छैन। साथै सिन्धुलीका विनोद शर्मालाई पनि बिनाकारण दुई महिनामै सरुवा गरिएको छ।

सुन काण्डको अनुसन्धानमा त्रुटि गरेको भन्दै सिआइबीका चार अधिकृतलाई गृहमन्त्रीले तत्काल सरुवा गरेर आएको केही दिनमै आतंक मच्चाएका थिए। गलत तथ्य र प्रमाण राखेर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई सरुवा गरिएको थियो।

त्यसपछि त्यही सुन काण्डको थप अनुसन्धान के भइरहेको छ भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन। गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारीको अनुसन्धान गरेको भन्दै सिआइबीकै अर्का डिएसपी पनि सरुवामा परेको छन्।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८१ ०६:३२ आइतबार