सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कुनै पनि कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनालले बिना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८१ २०:१४ बुधबार