जुम्लामा कुनै बेला बालविवाह गराउन अग्रसर हुने धामीझाँक्री हिजोआज बालविवाह राेक्न लागिपरेका छन्। बालविवाह गराउने अग्रणी भूमिका खेल्ने धामीझाँक्री तथा धार्मिक गुरु बालविवाह नगराउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाअन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका शाखाले बालविवाह रोक्न धामीझाँक्री तथा धार्मिक गुरु अभियानको सुरुवात गरेको छ।

उमेर नपुगी विवाह गरिने तथा आयोजना हुने भोजभतेर बहिष्कार गर्ने, बालविवाह भए–देखेको थाहा पाए कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धतासहित बालविवाहविरुद्धका गतिविधिमा धामीझाँक्री र धार्मिक गुरु जुट्ने बताएको छ। अहिले गाउँमा बालविवाह रोक्न धामीझाँक्री र धार्मिक गुरुहरू एकजुट भएका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले बताइन्।

उनले भनिन्,‘धामीझाँक्री तथा धार्मिक गुरुकहाँ विवाहको लगन, साइत र दिन हेराउन आउने केटाकेटीको उमेर सोधिन्छ। उमेर पुगेको छैन भने तत्काल अभिभावकलाई आआफ्नो घर फर्काउन सुझाव दिइन्छ।’

त्यसैगरी धामीझाँक्री र धार्मिक गुरुहरूले अभियानमार्फत बालविवाह गरेको भोजभतेरमा नजाने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताइन्। बालविवाह सामाजिक कुरीतिका रूपमा मौलाइरहेको र यसबारे नागरिकलाई सचेत गराउने गरेको उनको भनाइ छ।

गिरीका अनुसार विवाह गर्दा अब वडाको सिफारिस, जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको बताइन्। पातारासी -३ का धामी रणबहादुर महताराले २० वर्ष नपुगेका र वडाको सिफारिस नभएकालाई विवाह गर्न नदिने बताइन्।

त्यस्तै पातारासी -२ का धार्मिक गुरु सुकबहादुर कामीले समाजको कुसंस्कार सबैको सहकार्य र समन्वयमा निरूत्साहित हुने  र यसको अन्त्यका लागि हामी नै अग्रसर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने यहाँ धामीझाँक्रीहरूले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छन्। ‘बालविवाह सामाजिक अपराध मात्र होइन, यो हाम्रो गाउँ–समाजको ठूलो विकृति पनि हो,यसलाई न्यूनीकरण गर्न लागि अभियान नै सञ्चालन गरेका छौ।’ पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पुर्णसिंह बोहोराले भने।

यस्तै,अभिभावक, बालबालिका, धामीझाँक्री र जनप्रतिनिधि सबैको समन्वयबाट बालविवाह रोक्न गाउँपालिकाले कार्यक्रम सुरु गरेको र गाउँमा  उमेर नपुगी विवाह गरेको पाइएमा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।

महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख गिरीका अनुसार धामी रणबहादुर महताराको संयोजकत्वमा गाउँपालिका स्तरीय १५ सदस्यीय धार्मिक सञ्जाल गठन गरिएको छ।

यो अभियान ७ वटै वडामा सञ्चालन हुने र बालबिवाह न्यूनीकरणमा पछि हट्ने जोसुकैलाई राज्यको सेवा सुविधा रोक लगाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गिरीले बालविवाह, छाउपडी, घरेलु हिंसा जारी प्रथाजस्ता सामाजिक विकृतिमुक्त गाउँपालिका बनाउने अभियानमा धाँमीझाँक्री र धार्मिक गुरुहरूको साथ र सहयोगले उत्साह थपिएको बताइन्।

‘हामी हिंसा र विभेदमुक्त समाज बनाउने अभियानमा छौं। यो अभियानलाई सफल बनाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन्।

नेपालको कानुनले १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेको छ। तर विवाहका लागि महिलालाई २० र पुरुषका हकमा २२ वर्षको उमेर हक तोकेको छ। कानून विपरीतका कार्य गर्नेलाई जेल र जरिवानाको सजाय पनि तोकिएको छ।

मुलुकी ऐन, २०७४ को दफा १७३ ले बालविवाह गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ। नेपाली समाजमा बिग्रेका छोराछोरीहरूको विवाह गरिदिएमा सुध्रिन्छन् भन्ने गलत मान्यताका कारण पनि उमेर नै नपुगी विवाह गर्ने गलत परम्परा छ।

सुगममा भन्दा दुर्गममा पछौटेपन र शिक्षाको कमी भएका कारण  बालविवाहको रूप डरलाग्दो देखिन्छ। जुम्लामा अहिलेसम्म बालबिवाह गर्नेको यथार्थ तथ्यांक छैन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको २ आर्थिक वर्ष अगाडिको तथ्यांकअनुसार जुम्लाका ८ सय ६० किशोरी २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका थिए।

प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ ११:०२ सोमबार