दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुषालले पहिलो पटक ‘विकासका लागि संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। प्रजिअ भुषालले तीन वटै तहलाई एक स्थानमा भेला गराएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन। 

कार्यक्रममा विकाससँगसम्वन्धी कार्यालयहरूका प्रमुखदेखि जनप्रतिनिधि, सबै दलका नेता सहभागी भए। भइरहेको विकास र हुनुपर्ने विकास योजनाबारे कार्यक्रममा छलफल भएको थियो।

संवाद कार्यक्रममा दैलेखमा कार्यरत सबै कार्यालयले आफ्नो कामको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा जिल्लाका सबै एफएम रेडियोले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको र सबै नागरिकले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। 

जनप्रतिनिधि, स्थानीयहरूले विकासमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता, गुणस्तरीय विकास लगायतका कुराहरूमा आफ्नो धारणा राखे। 

कार्यक्रमका सहभागीहरूले पेट्रोलियम अन्वेषण, मध्य पहाडी राजमार्ग लगायतका विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेको उल्लेख गर्दै यो कार्यक्रमले सबैलाई ऊर्जा दिएको बताएका थिए। 

विकास निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरू समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरू, दलका नेताहरूले ‘विकासका लागि एकता’ भन्दै १५ बूँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीन तहको विकासमा समन्वय नभएको गुनासो आएकाले तीन वटै तहका विकासे कार्यालयहरू एकै ठाउँमा राखेर छलफल चलाइएको प्रजिअ भुषालले बताए। 

कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। प्रायः कार्यालयहरूले बहुबर्षिय योजनाहरूमा बजेट कम हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको दुखेसो सुनाए। 

काम सुरु गर्न नपाउँदै अख्तियारमा दुःख दिने नियतले मुद्दाहरू पर्न थालेपछि काम गर्न गाह्रो हुने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रभाकरप्रसाद सिंहले बताए। 

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सांसद अमरबहादुर थापा, कर्णाली प्रदेशका पर्यटन मन्त्री कृष्णकुमार विसी, प्रतिनिधि सभाका उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समिति अब्दुल खांन, कर्णाली प्रदेश सभा सांसद घनश्याम भण्डारी, गोमता विक, प्रतिनिधि सभा पूर्व सांसद रवीन्द्रराज शर्मा, लक्ष्मी पोखरेल, राजबहादुर बुढा लगायत पार्टीका प्रमुखहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

संवादमा सुर्खेत–दैलेख बजार–महावु–कालिकोट–जुम्ला हुँदै मुगु नाक्चे नाग्लाको त्रिदेशीय सडकको महावु खण्ड निर्माण कार्य अगाडी बढाउन, कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडी बढाउन, माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन र मुआब्जा वितरणको लागि, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग सम्पन्न गर्न अवरोध भएको खण्ड तत्काल हटाउन, अलपत्र अवस्थामा रहेको नयाँ सहर आयोजनाको काम अघि बढाउनका लागि तत्काल सबैले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत भएको छ। 

यसैगरी जिल्लाको समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूले पारदर्शी जबाफदेही एवं उत्तरदायी ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन गर्ने र सूचनामैत्री सेवा प्रणालीमा सुधार, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने वित्तीय औजारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ। 

कार्यक्रममा संघ र प्रदेशका माननीयहरू, पुर्वसांसदहरु, ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, कियाशिल राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, तिन वटै तहका कार्यालय प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखहरू, नागरिक अगुवाहरू, लगायत सबै पक्षको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० १८:०१ आइतबार