काठमाडौं महानगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)विनै पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण गरिरहेको पाइएको छ। 

वातावरण संरक्षण ऐन– २०५३ अनुसार पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन बनाउँदा अनिवार्य रूपमा इआइए गर्नुपर्छ । तर, महानगरपालिकाले त्यसलाई मिच्दै भवन निर्माण अघि बढाइरहेको छ। 

ऐनको दफा– ४ अनुसार वातावरण मन्त्रालयबाट इआए स्वीकृत नगराई काम थाल्नै पाइँदैन। तर, महानगरपालिकाले नै २४ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको भ्यु टावर निर्माणमा नियम मिचेको हो। 

जग राखिसक्न लाग्दा पनि कम्पनीले टावरको इआए भने गरेको छैन । वातावरण मन्त्रालयको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन शाखाप्रमुख ज्वाला श्रेष्ठले भ्यु टावरले हालसम्म इआइए नगराएको बताइन् । 

महानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा टावर निर्माण तथा सञ्चालनका लागि जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई–जेभी कम्पनीलाई दिएको छ । हाल कम्पनीले १२ तले बहुउद्देश्यीय टावरको धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवालका अनुसार हालसम्म जग राख्ने काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । 
जग राखिसक्न लाग्दा पनि कम्पनीले टावरको इआए भने गरेको छैन । वातावरण मन्त्रालयको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन शाखा प्रमुख ज्वाला श्रेष्ठले भ्यु टावरले हालसम्म इआइए नगराएको बताइन्। 

‘टावरको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची प्रतिवेदन मात्रै आएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘इआइए स्वीकृतिका लागि प्रतिवेदन नै आएको छैन ।’ उनका अनुसार क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूचीपछि भवनले भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पार्ने असर तथा न्यूनीकरणका उपायको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले अध्ययन गरेर इआए स्वीकृत गर्नेछ । 

स्थानीयको विरोध 
भ्यु टावरले पार्ने वातावरणीय असरबारे अध्ययन नै भएको छैन । यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठाए पनि महानगरले बेवास्ता गरेको स्थानीयको भनाइ छ। 

२०७२ कात्तिकमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसै बेलादेखि स्थानीय टावर निर्माणको विरोधमा छन् । ‘हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका छौँ,’ बागबजार सरोकार समितिका महासचिव सुशान वैद्यले भने, ‘टावर निर्माणबाट हुने क्षतिको जानकारी महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को लेखा समिति, वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत बुझाउँदा पनि सुनुवाइ भएन।’ 

वातावरण संरक्षण ऐन– २०५३ को दफा १८ (१) मा इआए स्वीकृत नगरी काम गरेमा कार्य बन्द गर्दै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उनका अनुसार टावर निर्माण गर्दा आसपासका घर भासिने, खुला क्षेत्र मासिने, पानीका मुहान सुक्ने हुन सक्छ । अहिले जग खन्दै गर्दा समेत आसपासका घरमा समस्या देखिन थालेको उनले बताए । इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि स्थानीयको समेत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

महानगर भन्छ : इआइए गरिसक्यौँ 
इआइए नभएको भए पनि महानगरपालिकाले भने भइसकेको दाबी गरेको छ । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले टावरको इआइए भइसकेको जानकारी आफूले पाएको बताए । उनले इआइएमा विवाद भएको भए छलफल गर्न सकिने बताए। 

महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले इआइए नगरी काम थाल्नै नमिल्ने बताए । ‘इआइए नगरी त कामै थाल्न मिल्दैन नि,’ उनले भने, ‘इआइए गरिसकेका छौँ, तैपनि एकपटक निर्माण कम्पनीसँग बुझ्नुस् न ।’ निर्माण कम्पनीका भेटवालले भने इआइए स्वीकृतको प्रक्रियामा रहेको बताए। 

यस्तो छ कारबाहीको व्यवस्था 
वातावरण संरक्षण ऐन– २०५३ को दफा १८ (१) मा इआए स्वीकृत नगरी काम गरेमा कार्य बन्द गर्दै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । वातावरणमन्त्री भएलगत्तै इआइए स्वीकृतविना बनाइएका तारेहोटललाई कारबाही गरेसँगै चर्चा पाएका मन्त्री लालबाबु पण्डितले भ्यु टावरलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

सकिने बेला जगको काम 
महानगरसँगको सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले तीन वर्षभित्र टावर निर्माण सम्पन्न गरी २७ वर्ष सञ्चालन गर्न पाउँछ। त्यसपछि भने महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार काम भएको भए यही फागुन मसान्तभित्र टावरको निर्माण भइसक्ने थियो । करिब सात अर्ब रुपैयाँ लगानी निर्माण हुने १२ तले सुविधासम्पन्न टावर निर्माण भने कम्पनीले केही महिना अघिबाट मात्रै काम थालेको छ। 

टावरमा सुरुदेखि नै विवाद
भ्यु टावरका विषयमा सुरुदेखि नै विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । राजधानीमा खुला क्षेत्र आवश्यक रहेकाले टावर निर्माण रोक्नुपर्ने स्थानीयले माग राखेपछि विवाद सुरु भएको थियो। स्थानीयको मागबारे कामनपा– २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीले समेत महानगरमा पटक–पटक जानकारी गराएको बताए । टावर निर्माण क्रममा अन्डरग्राउन्ड बनाउँदा नजिकका घर भासिने, खुला क्षेत्र मासिने लगायत गुनासो स्थानीयको छ। 

महानगरका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले स्थानीयको सहमतिविनै टावर निर्माण अगाडि बढाएका हुन्। त्यसबेला कम्पनीसँग लगानी नहुँदा महानगरले जमानी बसेर बैंकबाट कर्जा निकालिदिन समेत लागेको थियो।

अदालत जाने तयारीमा स्थानीय
सरकारले ०३३ सालमा बसपार्क बनाउन स्थानीयसँग जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । कानुनमा ‘जे प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, सोहीमा प्रयोग गर्नुपर्ने’ उल्लेख भएका कारण पनि टावर निर्माण गर्न नमिल्ने स्थानीयको दाबी छ । सोही कुरालाई टेकेर स्थानीय अदालत जाने तयारीमा रहेका छन्। 

काठमाडौंमा कतै पनि खुला क्षेत्र नभएको र सबै ठाउँ कंक्रिटले भरिँदै गएकाले पनि बसपार्कको खुला क्षेत्र जोगाउन आवश्यक रहेको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर– ६ का सांसद् भीमसेनदास प्रधान बताउँछन्।

महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी भने टावर निर्माण गर्ने वा नगर्नेबारे साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘निर्माण गर्ने वा नगर्ने भनेर साझा धारणा बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘बनाउने र नबनाउने बीचको दूरीलाई टुंग्याउनुपर्छ ।’ ठूलो परियोजना भएकाले जनप्रतिनिधि तथा निर्वाचित सांसद्सँग छलफल गरेर चाँडै नै निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताइन् ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०६:१० शुक्रबार