भूमि सम्बन्धी नीति निर्माण, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीको व्यवस्थापन, जग्गा प्रशासन लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले काम छाडेर मनपरी कर्मचारी सरुवा गर्नमै ध्यान दिएको छ। 

असोज १५ सम्म कर्मचारीहरूको सरुवा गरीसक्नु पर्ने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ।  तर मन्त्रालयले असोज १५ पछि पनि धमाधम काज सरुवा र सामान्यबाट सहमति लिएर सरुवा गर्न थालेको छ। कानुन अनुसार काज सरुवा गर्नु परेमा सामान्यबाट सहमति लिनु पर्दैन। तर सरुवा गर्नु परेमा भने सामान्यबाट अनिवार्य सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ। 

सामान्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्थाले असोज १५ पछि दुई वटा फरक फरक मितिमा  १४ जना कर्मचारीको सरुवा सहमति लिइसकेको छ। यसैगरी ललितपुर, कास्की, टोखा, सिन्धुपाल्चोक, डिल्लीबजार, धादिङ, नेपालगन्ज लगायतका मालपोत कार्यालयमा नयाँ मालपोत प्रमुखलाई काजमा पठाएको छ भने  भक्तपुर, सप्तरी, झापा लगायतका ठाउँमा नापी प्रमुख फेरेको छ।

ललितपुर मालपोत कार्यालयमा ८ महिनाको अवधिमा ४ पटक कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्।  २०८० असोजसम्म ललितपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्ण चापागाईँ थिए, कार्त्तिकमा प्रमुख फेरिए। राजेन्द्र पौडेल ललितपुरमा मालपोत प्रमुख भएर सरुवा भए। त्यसपछि ललितपुरमा चुडामणि चापागाईँ प्रमुख भए। अहिले ललितपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख ऋषिकुमार दाहाल छन्। सप्तरी नापीका प्रमुख सुमन किशोर मिश्र एक हप्ताको बिचमा ३ पटक सरुवा भए । एक हप्ताको अवधिमै उनलाई धनुषाबाट  सप्तरी लगियो, सप्तरीबाट नापी विभाग ल्याइयो। नापी विभागबाट अहिले उनलाई फेरि नापी कार्यालय सप्तरी पु¥याइएको छ।

टोखा मालपोत कार्यालयमा केशव रिजाल, सिन्धुपाल्चोकमा खेमराज उपाध्यायलाई काजमा खटाइएको छ। नेपालगञ्जमा यज्ञ पुरीलाई पदस्थापना गरिएको छ भने मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारको प्रमुखमा छविलाल नेपालीलाई पठाइएको छ। मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरिञ्जवि पौडेलाई हाजिरी गरेको दुई दिनमै सरुवा गरिएको छ। उनलाई बागलुङबाट कास्की हुँदै अहिले मन्त्रालयमा पु¥याइएको छ। अनियमित ढङ्गबाट कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको विषयमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्ण सापकोटासँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले कर्मचारी सरुवाको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिए। तर मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सामान्यबाट सहमति मागिएका र काज सरुवा गरिएका मध्ये धेरैजसो सरुवा पहुँच तथा आर्थिक चलखेलबाट हुने गरेका छन्। ‘केही थोरै सरुवा मात्र नगरी नहुने हुन्छ’ती कर्मचारीले भने।

निजामती सेवा नियमावली २०५०को दफा ३६मा निजामती कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्त भित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको सरुवामा केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि असोज १५ गतेभित्र, तथा क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र सरुवा गरीसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।

साथै सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालय तथा निकायहरूले सामान्यबाट सहमति लिएर असोज १५ पछि पनि धमाधम सरुवा गर्ने गरेका छन्।

प्रकाशित: ५ माघ २०८० ११:४६ शुक्रबार