गोगँबु नयाँ बसपार्कबाट करिब साढे दुई किलोमिटर पर तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको वरिपरि रहेको ३२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हालसाविक गर्न स्थानीय र बिचौलियाहरूले नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ।

नापी विभागको कागजातमा साविकको मनमैजु–५ स्थित १०२–००९४४–१९, १०२–०९४४–१४ सिट नम्बर रहेको उक्त जग्गा करिब ७० परिवार स्थानीयले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। नापी कार्यालयको साविकको ढड्डामा त्यस जग्गाको कित्ता नम्बर ६५ र ४६ देखाएको छ।

अहिले त्यस जग्गाको करिब ८० प्रतिशत भागमा स्थानीयले घर बनाइसकेका छन् भने करिब २० भाग प्रतिशत खाली छ। नापी कार्यालयको हाल र साविकको नक्सा भिडाउँदा न्यायिक प्रतिष्ठान र हालको नापी कार्यालय वरिपरि रहेको हाल करिब ५० कित्ता जग्गामा सरकारी जग्गा घुसेको देखिएको छ।

यही कारण देखाउँदै नापी कार्यालयका कर्मचारीले सरकारी जग्गा घुसेको कित्तालाई हालसाविक गर्न मानेका छैनन् तर स्थानीय भने हालसाविक गर्न दबाब दिइरहेका छन्। न्यायिक प्रतिष्ठान र यसले ओगटेको जग्गा पनि सरकारी जग्गा हो। यसमा भने विवाद छैन।

स्थानीय २०२१ को नापीमा नापी कार्यालयका कर्मचारीको प्राविधिक त्रुटिका कारण साविकको नक्सामा केही ठाउँमा सरकारी जग्गा घुसेको हुनसक्ने बताउँछन्।

उनीहरूले आफूहरूसँग पुर्जा, नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरिएको नक्सा पास तथा कर तिरेको प्रमाणसमेत रहेको बताउँदै भोगचलन गरेको जग्गा तत्काल हालसाविक गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्।

नापी कार्यालय मनमैजुका प्रमुख प्रकाश दुलालले भने, ‘सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई हानिनोक्सानी हुने गरी हामीले कुनै पनि अवस्थामा सरकारी जग्गालाई हालसाविक गर्दैनौं।’

उक्त जग्गामा हालसाविक गर्न राजनीतिक दबाब नआएको उनको भनाइ छ। नापी विभाग स्रोतका अनुसार नापी कार्यालयका कर्मचारीले त्यस ठाउँमा सरकारी जग्गा जोगाएर हालसाविक गर्ने हो भने ७० परिवारमध्ये धेरैजसोको घरको आधा भाग जान्छ भने केहीको घर कम्पाउण्ड जान्छ। त्यसैले नापीका कर्मचारी हालसाविक गर्न पन्छिने गरेका छन्।

स्थानीयले भने यसबारेमा प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन। नापी कार्यालयले हाल साविक नगर्दा स्थानीयीले जग्गा बेचविखन, कारोबार, नामसारी तथा बैंकमा धरौटी राखेर ऋण लिन पाएका छैनन्।

‘हामी गम्भीर मारमा परेका छौं। सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो तर हामीले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको, लालपुर्जा भएको, नक्सा पाससमेत भएको जग्गालाई हाल साविक गर्न नापीले मानेको छैन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय समिति रहेको स्थानीय रामचन्द्र श्रेष्ठले भने, यसबारेमा हामीले प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौं। अब सरकारले केही न केही निकास दिनुपर्छ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त जग्गालाई हालसाविक गर्न विगत केही वर्ष देखि स्थानीयले निरन्तर दबाब दिने गरेका छन्।

विशेषगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जुन पार्टीको नेता मन्त्री हुन्छ, त्यही पार्टी कार्यकर्ताले नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने गरेका छन्। यसमा बिचौलियाको समेत मिलोमतो हुने गरेको छ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘यस विषयमा केही प्राविधिक त्रूटि भएको पनि हुन सक्छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले केही नीतिगत निर्णय गरेर यस समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।’

त्यस ठाउँमा यसअघि २०२१सालमा नापी गरिएको थियो। त्यसबेला गरिएको नापीको नक्सा र अहिले नक्सा भिडाएर हेर्दा सरकारी जग्गा घुसेको देखिएको नापीका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०८० ०२:२७ मंगलबार