लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा–साँधमा रहेको कर्णाली नदीको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटमा समस्या भएको छ। यो नदीको पानीको धार एकलौटी सुदूरपश्चिमको टीकापुर क्षेत्रतर्फ मात्रै सोझिएपछि प्रदेशहरूबीच पानी भागबन्डा र सीमा–साँधका विषयमा केही असहमति कायम हुँदै आएको छ। दुई प्रदेशका स्थानीय तहका बीचमा यो असहमति देखिएपछि उचित निकासका लागि दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीस्तरमै छलफल भएको छ। उनीहरूले कर्णालीको पानी दुवै प्रदेशलाई न्यायोचित हुनेगरी बाँड्ने सहमति गरेका छन्।

केही दिनअघि भएको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यो समस्या अन्त्यका लागि पहल गर्ने सहमतिसमेत कायम गरेका छन्। उक्त छलफलमा सहभागी बर्दियास्थित मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख तेजबहादुर भाटका अनुसार कर्णाली नदीको पानी दुई प्रदेशले बराबर उपभोग गर्ने गरी योजना बनाउने सहमति दुई मुख्यमन्त्रीबीच भएको छ। यसबारे दुई प्रदेशका मुख्य सचिवहरूले प्रतिवेदन पेस गर्ने र सोही आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ। 

‘कर्णाली नदीको पानीको धार सुदूरपश्चिमतर्फ मात्रै सोझिएपछि सीमा–साँधमा रहेको यो नदीको पानीलाई कसरी विभाजन गरेर उपभोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख भाटले भने, ‘दुवै प्रदेशका मुख्य सचिवहरूले यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोही आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ।’

प्रमुख भाटका अनुसार दुई प्रदेशको सीमा–साँधमा रहेको कर्णाली नदीको धार सुदूरपश्चिमतर्फ सोझिएको छ। जसले गर्दा कुलोमा पानी नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशतर्फका मधुवन नगरपालिका र राजापुर नगरपालिकाको सिँचाइ क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। ‘नदीको पानी सुदूरपश्चिमतर्फ सोझिँदा हाम्रो नगरपालिका र राजापुर गाउँपालिकाका खेतीयोग्य जमिनका लागि कुलोमा पानी भएन अनि खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको समस्या हुँदै गयो,’ प्रमुख भाटले भने।

उनका अनुसार कर्णाली नदीको सुदूरपश्चिमतर्फको भूभागमा उत्खनन भयो। नदीको धार त्यसतर्फ सोझियो। तर लुम्बिनी प्रदेशतर्फको भूभागमा भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र पर्ने भएका कारण यसतर्फ भने उत्खनन हुन सकेन। 

‘पारितिर (सुदूरपश्चिमतर्फ) उत्खनन भयो र नदीको धार त्यसतर्फ सोझियो,’ मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख भाटले भने, ‘तर हाम्रो क्षेत्र (लुम्बिनी तर्फ) भने निकुञ्ज भएका कारण उत्खनन पाएन र पानी यता आउन सकेन। त्यसकारण अहिले हाम्रो क्षेत्रमा लाग्ने कुलाहरूमा पानी निकै कम हुँदै गयो। खेतीयोग्य जमिन सुक्खा बन्ने अवस्था भयो।’ 

उनले निकुञ्जसँग समन्वय गरेर नदीको लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न सकिए यसतर्फ पनि सिँचाइमा समस्या नहुने बताए। उनका अनुसार दुई प्रदेशका बीचमा दुई वर्षदेखि प्राकृतिक स्रोत उपभोगका विषयमा असहमति कायम हुँदै आएको थियो।

यसैगरी दुवै प्रदेशका स्थानीय तहहरूले आफूहरूको भूभाग दाबी गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा समस्यासमेत रहँदै आएको थियो। ‘बर्दियाको केही भूभाग पारि रहेको र पारितर्फको केही भूभाग बर्दियातर्फ रहेको भन्ने दुईतर्फी दाबीले सीमासाँधमा केही समस्या देखिएको हो,’ बर्दियास्थित गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले भने, ‘यसर्थ विज्ञ टोली बनाएर सीमा छुट्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।’

यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले पनि दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका बीचमा कर्णाली नदीको प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोगका विषयमा छलफल भएको बताए।

‘दुई प्रदेशको सीमासाँधमा पर्ने कर्णाली नदीको स्रोतसाधन कसरी उपभोग गर्ने भन्ने बारेमा दुई मुख्यमन्त्रीका बीचमा छलफल भएको छ,’ गृहमन्त्री पाण्डेले भने, ‘समस्या भएको भन्ने कुरा आयो र छलफल भयो। अब उचित निकास निस्कन्छ।’

प्रकाशित: ८ पुस २०८० ००:५३ आइतबार