जिल्लाका १० स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का नलगाउने निर्णयलाई चुरेका जानकारहरुले चुरे संरक्षणको गतिलो उपाय भनेका छन्।
यहाँका १० वटै स्थानीय तहहरुले केही समय अघि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा ठेक्का नलगाउने र आफै उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्ने सामूहिक निर्णय गरेका थिए।
उत्खननमा ठेक्का लगाउँदा दोहन बढेको तथा राजश्व संकलनमा समेत कमी भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले यो सामूहिक निर्णय गरेका थिए। यो निर्णयलाई चुरेका जानकारहरुले चुरे संरक्षणको बलियो पाटोका रुपमा लिएका छन्।
स्थानीय तहहरुले ठेक्का नदिएर आफै उत्खनन् गर्न सके चुरे संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्ने चुरे विज्ञहरु बताउँछन्। भलै जिल्लाका १० वटै पालिकाहरुले नदीजन्य पदार्थ आफै उत्खनन् गर्ने सामूहिक निर्णय गरेको भएपनि सबै पालिकाहरु आफै उत्खनन्का लागि तयार भने देखिन्नन्।
उत्खनन्का लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा उत्खनन् गरिएको ढुंगाजन्य पदार्थको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन चुनौती रहने भन्दै सबै पालिकाहरु आफै उत्खनन् गर्ने पक्षमा छैनन्। तर, स्थानीयतह मार्फत नदी तथा खोलाहरुमा लाग्ने उत्खनन् ठेक्काले चुरे दोहन बढेको र पालिकाहरुले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न सके चुरे दोहन लीला पनि रोकिने चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहले बताए।
‘पालिकाहरुले उत्खनन्को काम आफै गर्न सके त ढुंगाजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुन्थ्यो,’ डा. सिंह भन्छन् ‘चुरेका नदी तथा खोलाहरुमा हुने मनपरी पनि रोकिने थियो, यसर्थ चुरेको विनाश लीला रोकिन्थ्यो।’
उनका अनुसार स्थानीय तहहरुले खोलामा ठेक्का लगाउने तर उत्खनन्को प्रकृयाबारेमा सोधीखोजी नगर्ने परिपाटी स्थानीय तहहरुमा देखिन्छ। फलतः सिधै खोलामा ठेक्का लगाउने ठेकेदारहरुका लागि मनपरी उत्खनन् गर्ने बाटो खुल्ने गरेको छ।
‘खोलाहरुमा ठेक्का लगाउने र पछि खोला तिर फर्की नहर्ने स्थानीय तहहरुको बानीका कारण ठेकेदारहरुले मनपरी उत्खनन् गर्ने मौका पाइरहेका छन्,’ डा. सिंह भन्छन् ‘उत्खनन्का लागि तय भएको मापदण्ड पुरै उलंघन हुन्छ, जसका कारण चुरेका नदी तथा खोलाहरु छिया छियाको अवस्थामा पुगेका छन्।’
तर स्थानीय तहहरु आफैले उत्खनन् र व्यवस्थापन गरेको खण्डमा नदीजन्य पदार्थ प्रति स्थानीय तहहरुको अपनत्व बोध हुनेछ। आफै परिमाण नापजाँच गरेर उत्खनन् गरिने भएकाले चुरे उत्खननको मनपरी नियन्त्रण हुनेछ।
‘स्थानीय तहहरु आफैले उत्खनन् गर्ने अवस्था बन्यो भने खोलाहरु प्रति स्थानीय तहहरुको दायित्व बढ्छ, परिमाण अनुसार नै उत्खनन् हुन्छ,’ चुरे विज्ञ डा. सिंह भन्छन् ‘उत्खनन् देखि यसको समग्र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेको खण्डमा त चुरेको विनाश धेरै रोकिन्छ नि, यहाँ बिग्रेको त ठेक्का लगाउँदा त हो नि।’
सबै स्थानीय तहहरुका लागि यो विषय स्रोत साधनका हिसाबले चुनौती रहने पनि उनले बताए।
‘सबै स्थानीय तहहरुले उत्खनन्का लागि प्रयोग हुने स्रोतसाधन जुटाउन गाह्रो पनि हुन्छ, यसर्थ स्थानीय तहहरुका लागि यो चुनौतीको विषय पनि हो,’ डा. सिंह भन्छन् ‘तर यो काम गर्न सकेको खण्डमा अति उत्तम पनि हो।’
जिल्लाका १० वटै पालिकाहरुले केही समय अघि नदीजन्य पदार्थ आफै उत्खनन् गर्ने सामूहिक निर्णय गरेका थिए। तर यो निर्णय कार्यान्वयनको पाटो भने स्थानीय तह आफैले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
‘आफै उत्खनन् गर्ने, घाटगद्धी गर्नेसम्मको काम स्थानीय तह आफैले गर्ने काम चुनौतीपूर्ण नै हो,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने ‘तर पनि सामूहिक निर्णय गरिएकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पर्छ, फलतः हामीहरु आफै उत्खनन् गर्ने निचोडमा पुगिसकेका छौँ।’
तर केही स्थानीय तहहरु भने आफै उत्खनन् गर्ने काम कठिन रहेको भन्दै ठेक्का दिएरै उत्खनन् गर्ने मनसायमा देखिएका छन्। बबई गाउँपालिकाले उत्खनन् लगाउने तयारी गरिरहेको भन्दै यो पालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले भने ‘उत्खनन्का लागि मेशिनरी उपकरण हामीसँग छैन, नत उत्खनन् गरिएको ढुंगाजन्य पदार्थ घाटगद्धी गरिएपछि त्यसको सुरक्षाका लागि चाहिने जनशक्ति नै हामीसँग छ, फलतः यी चुनौतीका कारण हामीहरु ठेक्का प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने मनसायमा छौँ।’
जिल्लाका घोराही उपमहानगरसँगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका यस वर्षको उत्खनन् पालिका आफैले गर्ने भन्दै ठेक्का नलगाउने तयारीमा छन्। यी स्थानीय तहहरुले नदी तथा खोला जन्य पदार्थ आफै उत्खनन् गर्ने छन्। अनि उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ घाटगद्धी गरेर राख्ने र परिमाण नापजाँच गरेर विक्री गर्ने योजना बनाएका छन्।
तर बबईसँगै दंगिशरण, राजपुर र शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने आफै उत्खनन् गर्ने कामलाई निकै चुनौती पूर्ण रहने भन्दै प्रदेश सरकारले तय गरेको मापदण्डका आधारमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र विक्री गर्ने योजना बनाएका छन्।
‘निश्चित परिमाणमा मात्रै उत्खनन् गर्ने गरि ठेक्का लगाउने र उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ नापजाँच गरेर मात्रै ठेकेदारलाई उठाउन दिने भन्ने प्रदेशको जुन खालको कार्यविधि छ त्यही अनुसार नै नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छौँ,’ शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत भन्छन् ‘आफै उत्खनन् गरेर विक्री गर्ने भन्ने त हामी स्रोत साधन र जनशक्ति कमजोर भएका पालिकाहरुको हकमा यो सम्भव छैन।’
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८० ११:४४ शनिबार
.gif)
