तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणका क्रममा नेपालको खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने उद्घोष गरे। उक्त बजेट भाषणको १९९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ।’
नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निचोडमा पुगेको तत्कालीन सरकारले चुरे नजिकका ९२ स्थानमा उत्खनन् गरेर निकासी गर्ने थलो तोक्यो। यी ९२ स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी,बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने सरकारको योजना थियो। भलै सरकारले यी स्थान चुरे भन्दा माथिल्लो महाभारत क्षेत्र भनेर तय गर्यो। ‘त्यो बेला सरकारले हामीहरू चुरेलाई छुँदै छुँदैनौँ भनेर महाभारत क्षेत्रका ९२ स्थान तोक्यो र त्यहाँबाट उत्खनन् गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने योजना बनायो,’ चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहले भने।
सरकारले निकासी गर्ने भनेको स्थान चुरे तोकिएको थिएन। तर यी ९२ स्थान चुरेको सिरानमै थिए। चुरेको सिरानमै रहेका महाभारत पहाडका डाँडाहरू काट्दा स्वाभाविकै रुपमा चुरेको विनाश निम्तने थियो। ‘चुरे भन्दा बाहिर र तर चुरेको सिरानका डाँडाहरू उत्खननका लागि तोकिएका थिए,’ चुरे विज्ञ डा. सिंह भन्छन् ‘चुरेको सिरानमै रहेका पहाडहरू काटिदिएको भए चुरे त सखापै हुन्थ्यो, सिरान काटिँदा भूक्षय र पहिरोले चुरेलाई असर गरी हाल्थ्यो नि।’
नेपालको ढुङ्गाजन्य पदार्थ निकासी गर्ने बहानामा चुरे सिध्याउन खोजिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो। चुरे संरक्षणकर्मीहरूले यो उत्खननले चुरे विनाश निम्त्याउने भन्दै निर्णय बदरको माग सहित सर्वोच्चमा रिट हाले। ‘सरकारले तोकेको ९२ स्थानका पहाड काटिएको भए चुरे ध्वस्तै बन्ने थियो,’ चुरे विज्ञ डा. सिंह भन्छन् ‘यसको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर भयो।’ उक्त रिटमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेजीको फैसला गरिदियो। ‘नेपालको चुरे क्षेत्रको विनाश र यसले दीर्घकालका लागि निम्त्याउन सक्ने उच्च खतरा केलाउँदै सर्वोच्चले ढुङ्गा जन्य पदार्थ निकासीको निर्णय बदरको फैसला गरिदियो,’ डा. सिंह भन्छन् ‘सर्वोच्चले त्यो बेला यो फैसला नगरिदिएको भए आज चुरे क्षेत्र नाश त भइसक्थ्यो नै, सँगै भावर क्षेत्र मरुभूमि भैसकेको हुन्थ्यो।’
सर्वोच्चको फैसला सँगै तत्कालीन प्रतिपक्षमा रहेका (हालका सत्ता पक्षीय) दलहरु सरकारको निर्णयको खिलाफमा उभिए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष (वर्तमान प्रधानमन्त्री) पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै विरोध गरे। उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘घर जलाएर खरानी बेच्न खोजिएको’ भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको थियो।
तर ‘घर जलाएर खरानी बेच्न खोजिएको’ भन्दै ढुङ्गाजन्य पदार्थको निकासीको विरोध गरेका यीनै राजनीतिक दलहरूले भने अहिले आफै चुरे बेच्ने गलत नियत राखेका छन्। त्यो बेला विरोध गरेका गठबन्धनका दलहरु सम्मिलित वर्तमान सरकार अहिले चुरेको ढुङ्गाजन्य पदार्थ निकासीका लागि कम्मर कसेरै लागेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम,सरकारको बजेटमा समेत नेपालको ढुङ्गा जन्य पदार्थ निकासी गर्ने भनेर उल्लेख गरेको गठबन्धन सरकारले ढुङ्गा निकासी गर्नका लागि ऐन निर्माण गर्न विधेयक तयार पारेको मात्रै छैन, ऐनका रुपमा पास गर्नका लागि संसदमा विधेयक पेसै गरिसकेको छ। ‘वास्तवमा नेपालको चुरेको संवेदनशीलता कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेका छैनन्,’ चुरेविज्ञ डा. सिंह भन्छन् ‘चुरेलाई आर्थिक लाभको स्रोतको रुपमा हेरेका छन्, तर यो तराई क्षेत्रको जीवन हो भनेर कुनै दलहरूले बुझ्ने कोसिस गरेनन्, हिजो घर जलाएर खरानी बेच्न खोजिएको भन्दै विरोध गरेका दलहरु आज सत्तामा पुग्दा भने आफै चुरेको बिक्रीमा लागिरहेका छन्।’
यता नेपालको ढुङ्गाजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने निर्णय गरेको तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले पनि अहिले सत्ता बाहिर हुँदा भने निर्यातको विरुद्ध उभिएको छ। नेपालको ढुङ्गाजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने भनेर उत्खननका लागि ९२ स्थानको पहाड समेत तय गरिसकेको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेलले अहिलेको सरकारले कुनै अध्ययन बिना नै ढुङ्गाजन्य पदार्थको निर्यात गर्न थालेको भन्दै विरोध गरे। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणका क्रममा नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने भन्दै बजेट भाषण गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले नागरिकसंग टेलिफोनमा भने, ‘हिजो हामीहरूले खानीजन्य पदार्थ निर्यातको कुरा गर्दा विरोध गर्ने अहिलेको गठबन्धन आफै बिना अध्ययन नेपालको ढुङ्गाजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने कानुन बनाउँदैछ , यो खेद जनक छ।’
पौडेलका अनुसार आफू अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले खानी विभागको अध्ययन अनुसार उत्खनन् गर्न मिल्ने स्थानबाट मात्रै उत्खनन् गरेर निकासी गर्ने तयारी गरेको थियो। आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको बाहेकको ढुङ्गाजन्य पदार्थ निकासी गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय भएको भएपनि उक्त सही कदमलाई गलत भनेर विरोध गरिएको पौडेलले बताए। ‘खानी विभागले गरेको अध्ययन अनुसार उत्खनन् गर्न मिल्ने स्थानबाट निकालौँ र निकासी गरौँ भन्ने हाम्रो लक्ष थियो,’ पौडेलले भने ‘त्यो बेलाको सरकारको सही कदमलाई गलत दाबी गरिएको थियो।’
हिजोको सरकारको निर्णयलाई गलत भन्दै त्यो बेला विरोध गरिरहेका दलहरु अहिले सरकारमा हुँदा विना अध्ययन ढुङ्गाजन्य पदार्थ निर्यात गर्न खोज्नु गलत भएको पौडेलले दाबी गरे। ‘विना अध्ययन नै ढुङ्गाजन्य पदार्थ निकासी गर्न खोजिँदै छ,’ पौडेलले भने ‘ऐन बनाएरै निर्यात गर्न खोजेको सरकारले विधेयक समेत संसदमा पेश गरिसकेको छ, सरकारले कसरी यो कदम चाल्न खोजिरहेको छ, हामीले अध्ययन गरेर धारणा बनाउने छौँ।’
सत्तामा हुँदा र बाहिरिँदा चुरे प्रति देखिने यो खालको फरक फरक दलीय दृष्टिकोणलाई चुरे विज्ञहरू चुरेको संरक्षणको दायित्वबाट धेरै टाढा रहेको विश्लेषण गर्छन्। ‘कुनै पनि राजनीतिक दलहरु चुरेको संवेदनशीलतालाई बुझेर यसको संरक्षणको दायित्व बोध गर्ने पक्षमा छैनन्,’ चुरे विज्ञ डा( विजय सिंहले भने ‘सरकारमा हुँदा यसको विनाश चाहने तर बाहिर हुँदा यसको बचाउको नाटक मञ्चन गर्ने दलहरुका लागि चुरे केबल राजनीतिक स्टन्ट मात्रै बनेको छ ।’
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० १२:२६ शुक्रबार
.gif)
