काठमाडौ– उच्च अदालत पाटनले अनलाइन पत्रिकासँग सूचनाको माग्न प्रहरीलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको संयुक्त इजलासले मंगलबारको सुनुवाईपछि सूचनाको स्रोत माग्न पाउने बाटो खुल्ला गरिदिएको हो । दुवैपक्षसँगको छलफलपछि अदालतले अनलाइनपत्रिकाहरुले प्रहरी कारबाही रोक्न गरेको अपिलमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।
शुशासन न्यूज डटकम र मूलधार न्यूज डटकमले महानगरिय प्रहरी परिसरबाट तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवालको कार्य सम्पादन मुल्यांकनका विषयमा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित कागजात मागेको कार्यले संविधान प्रदत्त सञ्चार क्षेत्रको अधिकारमाथि आक्रमण गरेको दावी गर्दै एकसाता अघि अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेकपा एमालेको टिकटमा ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको भनिएको फरक कार्यसम्पादन मुल्यांकनका विषयमा आफूसंग भएका कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि ती अनलाइन पत्रिकाहरु उच्च अदालत पुगेका हुन ।
ह्वाइट स्टार मिडिया प्रा.लि.र न्युज मिडिया प्रा.लिका मदन भण्डारी र रविसिंह धामीले संयुक्त रुपमा उक्त रिट दायर गरेका थिए।
नेकपा एमालेको टिकटमा ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको भनिएको फरक कार्यसम्पादन मुल्यांकनका विषयमा आफूसंग भएका कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि ती अनलाइन पत्रिकाहरु उच्च अदालत पुगेका हुन ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोक दर्शन रेग्मी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश कुमार अर्याल, गृह मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी परिसर (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा) टेकु र नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ । ती निकायहरु समेत मंगलबारको छलफलमा उपस्थित थिए ।
संविधानको धारा १९ (२) विपरित आफूहरुलाई पत्राचार गरेको दावी गर्दै संविधानले नै सुरक्षित गरेको विद्युतीय सञ्चारको अधिकारको हनन भएको दावी सहित उच्च अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आदेश समेत हुनुपर्ने समेत रिटमा गरिएको थियो ।
गोप्य स्रोतको संरक्षण समाचारको विश्वसनीयताको लागि आवश्यक भएको दावी गर्दै रिट निवेदनमा स्रोतलाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखिने पत्रकार आचार संहिताको विरुद्धमा विपक्षीहरुले पत्राचार गरेको समेत दावी गरिएको थियो ।
सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फरकफरक देखिएकोले अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले सिलवालको मुद्दाको पूर्णपाठमा निर्देशन दिए लगत्तै प्रहरीले ती अनलाइन पत्रिकाबाट सूचना मागेको हो ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
प्रकाशित: १८ पुस २०७४ १२:०६ मंगलबार
.gif)
