श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन र मानव तस्करी रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंमा दुई दिने बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी समस्या र तिनको समस्या समाधानमा केन्द्रित रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् ।

बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको सो बैठकमा श्रम आप्रवासनका सवाल र कूटनीतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको छ।सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिन चल्ने अन्तरक्रियामा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ ।

वैदेशिक श्रम स्वीकृतिदेखि कार्यस्थलसम्म नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या र त्यसको समाधानको उपाय निकाल्ने र निष्कर्षलाई निर्णयमा बदल्ने काम भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए।उनका अनुसार बैठकमा १३ देशबिच भएको छलफलअनुसार प्रायः सबै देशमा एकैखाले समस्या देखा परेका छन्।

‘खाडी मुलुकमा भएको समस्या सबैको साझा नै थियो।१ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली जापान गएका छन्।त्यस्तै १ लाखभन्दा बढी नेपाली कोरियामा छन्।कोरियामा प्रायः आत्महत्याको केस धेरै भएको र यसको समाधानको विकल्प प्रस्तुत कसरी गर्नेबारे छलफल भएको छ,’ भुसालले भने।त्यस्तै मलेसिया जाने नेपालीको संख्या बर्सेनि ३ लाख पुग्न थालेको छ।

अन्तरक्रियामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्तरक्रियामा १३ देशमा क्रियाशील कूटनीतिक नियोगका प्रमुख उपस्थित थिए।श्रम बजार र आप्रवासनसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण र यसको सघन उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र, जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबारे भण्डारीले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा विषयहरू रहेका थिए।

त्यस्तै राहत, उद्धार र कल्याणकारी कार्यको सञ्चालन, कानुन प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको अवस्था, दक्षिण कोरियाको ई–भिसा विशेष, जापानको निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदारसम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

अवधारणापत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य १० गन्तव्यमा कुवेत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान, कतार, मलेसिया, साउदी अरब, जापान, रोमानिया छन्।साथै नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नुपरेका विभिन्न समस्या उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।

अन्तरक्रियामा अस्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरत गौतम, ओमानका लागि डोरनाथ अर्याल, जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का, जापानका लागि दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरियाका लागि ज्योति प्याकुरेल, मलेसियाका लागि डिल्लीराज पौडेल, कतारका लागि नरेशविक्रम ढकाल, बहराइनका लागि तीर्थराज वाग्ले, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी, कुवेतका घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्सका तेजबहादुर क्षेत्री, साउदी अरेबियाका नवराज सुवेदीलगायत सहभागी थिए ।

अन्तरक्रियामा मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्री भिसा फ्री टिकटको अवस्था र समस्या, ई–भिसा, सिजनेबल भिसाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारितालगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रत्येक राजदूतले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे आफ्नो रिपोर्टसहित धारणा राखेका थिए।कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल र नेपाल सरकारका सचिव उपस्थित भएका थिए।

वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपबाट गुणस्तरीय माग ल्याउनुपर्ने श्रम मन्त्रालयको धारणा छ।बैठकमा श्रम मन्त्रालयले राखेको मागलाई उद्धृत गर्दै भुसालले भने, ‘हाम्रो जोड भनेकै माग प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गराउनु हो।जसले गर्दा युरोपको कोटा बढ्नेछ।युरोपमा विशेषगरी रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, पोर्चुगल र जर्मनीजस्ता विभिन्न युरोपेली देश जाने मानिसको जाने चाहना उच्च छ।यसलाई गुणस्तरीय हिसाबले अघि बढाउनुपर्छ ।’  

विदेशमा रहेका श्रमिकको समस्यालाई नियाल्दै ती श्रमिकलाई अझै बढी व्यवस्थित, संरक्षित र मानव तस्करलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे बैठकमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुसालले जानकारी गराए।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० ०३:०५ मंगलबार