दार्जिलिङ (भारत)- भाषाको विषयलाई लिएर भारत पश्चिम बंगालका विभिन्न स्थानमा चर्किएको आन्दोलनमा प्रहरीले पाँच नेपाली भाषीलाई शनिबार राति पक्राउ गरेको छ। आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) का नेताकार्यकर्ता पक्राउ परेपछि नेपाली भाषी आक्रोशित र त्रसित बनेका छन्।

 दार्जिलिङ सदर प्रहरीले मोर्चाका नेताहरू सिंहमारीका भुवन गिरी, शंकरग्रामका रवीन्द्र प्रधान, मङ्पुका सन्तोष थापा र सञ्जीव तामाङ तथा काकझोडाकी धनमाया तामाङलाई उनीहरूको घरबाटै राति पक्राउ गरेको मोर्चाले जनाएको छ। उनीहरूमाथि जुन ८ मा दार्जिलिङको गोर्खा रंगमञ्चमा आयोजित पश्चिम बंगाल राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठक बिथोल्न उक्साएको, आक्रमण र सवारीसाधनमा आगजनी गराएको, शान्ति फैलाएकोलगायत आरोप लगाइएको छ। पक्राउमध्ये धनमायालाई दार्जिलिङ अदालतले दुई दिनपछि अदालतमा हाजिर हुने सर्तमा आइतबार न्यायिक हिरासत पठाएको छ। अन्य चार जनालाई भने प्रहरी हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ।

 कार्यकर्ता पक्राउपछि मोर्चा अध्यक्ष तथा गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए) प्रमुख विमल गुरुङले आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ पर्दैमा आन्दोलन नरोकिने बताए। ‘हाम्रा कार्यकर्ता पक्राउ गर्दैमा हाम्रो महान् गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन रोकिनेवाला छैन,' उनले पत्रकारसँग भने, ‘सोमबारदेखि आन्दोलन निकै दमदार हुनेछ।' मोर्चाले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ।

आइतबार भने दार्जिलिङको अवस्था सामान्य रह्यो। सोमबार राँके जुलुस निकै दबाबपूर्ण हुने मोर्चाले जनाएको छ। ‘हामी जति गोर्खाल्यान्डका लागि लड्दैछौं, राज्य सरकारले उति हामीलाई दबाउन खोज्दैछ,' मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले नागरिकसँग भने, ‘प्रहरी दमनले मोर्चाको शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्काउन बल पुर्‍याएको छ, जुन हाम्रो अपेक्षा थिएन।'

 मोर्चाका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाले सम्भावित तनावको अवस्थाले दार्जिलिङबासी त्रसित भएका छन्। मोर्चाले सोमबार दिउँसो दार्जिलिङसहित नेपाली भाषी बाहुल्य क्षेत्रका ‘बृहत्' जुलुस र साँझ राँके जुलुसको तयारी गरेको जनाएको छ। ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै नेपाली भाषा संरक्षणमा लागिरहेका छौं। हाम्रो आन्दोलन अहिंसात्मक हुँदाहुँदै पनि प्रहरी दमनले नै अशान्ति निम्त्याइरहेको छ,' महासचिव गिरीले भने, ‘पक्राउ कार्यकर्ता तुरुन्त छाडियोस्।'

 राज्य सरकारले आइतबार एक सूचना निकालेर सबै सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयको समयअघि नै कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीलाई कसैले कार्यालय आउन बाधा गर्ने कडा कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ।

 राज्य सरकारले नेपालीभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा षड्यन्त्रपूर्वक नेपाली भाषा हटाएर बंगाली भाषा ‘थोपर्न' लागेको भन्दै मोर्चाले दार्जिलिङ, मिरिक, कालिम्पोङ र खर्साङमा सातायता विरोध आन्दोलन चर्काइरहेको छ। पश्चिम बंगालका विद्यालयको कक्षा–१ देखि १० सम्म नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषा अनिवार्य छ। चौथो भाषाका रूपमा बंगाली, नेपाली, उर्दुलगायतका भाषा पढ्ने व्यवस्था छ। तर, करिब दुई साताअघि पश्चिम बंगालका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले पहाडी क्षेत्रमा पनि बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने भाषण गरेका थिए। शिक्षामन्त्रीकै शैलीमा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पनि बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने मन्तव्य दिएकी थिइन्।

 त्यसको विरोधमा विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएपछि केही दिनअघि मिरिक र जुन ८ मा दार्जिलिङमा आयोजित बेग्लाबेग्लै समारोहमा मुख्यमन्त्री बेनर्जीले बंगाली भाषालाई ऐच्छिक  राख्न चाहेको बताए पनि नेपालीभाषी त्यसमा सन्तुष्ट छैनन्। शिक्षामन्त्रीले दिएको मन्तव्य अमान्य भएको भन्दै मोर्चाले पश्चिम बंगाल सरकारले अहिलेकै व्यवस्था यथावत् राखेको जनाएर लिखित सम्बोधन गर्न पश्चिम बंगाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। ‘नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा बंगाली घुसाउन चाहनु भनेको नेपालीलाई अनिवार्य हुनबाट हटाउने चाल हुनसक्छ,' महासचिव गिरीले भने, ‘९९ प्रतिशत नेपालीभाषी रहेको ठाउँमा नेपाली भाषा अनिवार्य रहेको अवस्थामा किन तल–माथि गरिरहनुपर्‍यो?'

 भाषा विषयमा लगातार आन्दोलन हुन थालेपछि दार्जिलिङमा बासिन्दा र व्यवसायी त्रसित बनेका छन्। उनीहरूले दार्जिलिङमा केही महिनादेखि शान्त वातावरण पुनः बन्दहडताल र आगजनीमा परिणत भएको भन्दै चाँडै शान्ति बहाली हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘नेपाली भाषा अहिलेजस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै रहन दिए शान्ति भइहाल्छ,' स्थानीय व्यवसायी रवि राईले भनिन्, ‘शान्त वातावरण खल्बल्याउन सरकार नै उद्यत छ।' भाषा आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त बनाउन मोर्चाले अब भाषा मात्र नभई ‘गोर्खाल्यान्ड' कै लागि आन्दोलन चर्काउने निर्णय शनिबार नै गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०२:०८ सोमबार