नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद यादवले झण्डै करोड भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ।

यादवले २०४८ साल देखि २०७९ जेठ ९ गतेसम्मको आम्दानी मूल्याङ्कन गर्दा एक करोड बयालिस लाख बाउन्न हजार पाँच सय पचास रूपैंया एकचालीस पैसाको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

समग्र आय (आम्दानी) तथा ब्यय (खर्च तथा लगानी) को बिश्लेषण गर्दा निजको पारिश्रमिक बचत, प्रोत्साहन भत्तावापतको रकम, बिदेश भ्रमण भत्तावापत प्राप्त रकम, कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जा आय, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट लिएको कर्जा आय, बैकबाट लिएको कर्जा आय, सहकारीबाट लिएको कर्जा आय, शेयरबाट प्राप्त नगद लाभांश, ब्याज आम्दानी, घरबहाल आय, बीमा म्याचुयर्ड भई प्राप्त रकम, सवारी बिक्रीबाट प्राप्त रकम, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुआब्जाबापत प्राप्त रकम र कृषि आयसमेत गरी जम्मा एक करोड एकहत्तर लाख छयालीस हजार चौवालीस रूपैंया उनान्चास पैसा आर्जन गरेको देखिएको जनाएको छ।

तर, सोही अवधिमा निजको ब्यय (खर्च तथा लगानी) तर्फ घर निर्माण, जग्गा खरिद र रजिष्ट्रेशन दस्तुर, अध्ययन खर्च तथा छोरीहरु बिदेश पठाउँदाको खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, घरबहाल कर, बिमाको प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, सवारी खरिदमा भएको खर्च, शेयर खरिद तथा लगानी र बैंक मौज्दातसमेत गरी तीन करोड तेह्र लाख अन्ठानब्बे हजार पाँच सय चौरानब्बे रूपैंया नब्बे पैसा खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको जनाएको छ।

‘निज राष्ट्रसेवक भएपश्चात के कस्तो श्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा निज कृष्ण प्रसाद यादवले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोजनाइएको छ। यादवलाई विगो एक करोड बयालिस लाख बाउन्न हजार पाँच सय पचास रूपैंया एकचालीस पैसा कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५¸ दफा १६ग, दफा ३ र दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।

‘कृष्ण प्रसाद यादवले आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको र आंशिक स्रोत खुलेको सम्पत्तिसमेतबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग¸ दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफतरअसुल उपर गरी पाउन मागदावी लिइएको छ,’ अख्तियारको आरोप पत्रमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०८० १०:४९ बिहीबार