पोखरा महानगरपालिकाको दहत्तरबहत्तर (गिट्टी, बालुवा) बाट राजस्व घटेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको दहत्तरबहत्तरबाट राजस्व हाल तीनचौथाइ घटेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो भने २०७८/७९ मा २२ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। तर महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा केबल ९ करोड मात्रै राजस्व संकलन गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको २३औं बैठकले दहत्तरबहत्तरको राजस्व घटेकोमा चासो व्यक्त गरेको हो।
पोखरा महानगरपालिकाको दहत्तरबहत्तर (गिट्टी, बालुवा) बाट राजस्व घटेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ।
दहत्तरबहत्तर नियमित उत्खनन नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या आएको निश्कर्ष निकाल्दै समितिले आगामी दिनमा नियमित रूपमा दहत्तरबहत्तर उत्खननको वातावरण मिलाउन महानगरलाई निर्देशन दिएको छ, जसका लागि समितिले तत्काल टेन्डर आह्वान गर्न भनेको छ। टेन्डर आह्वान नहुँदा गैरकानुनी र अपारदर्शी ढंगले दहत्तरबहत्तरको उत्खनन भएको र त्यसलाई महानगरले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकेकाले घाटबाट संकलन हुने राजस्व तीन चौथाइ घटेर एकचौथाइमा सीमित भएको समितिको निश्कर्ष छ।
समितिले जेठ २५ सम्ममा पोखराका ३३ वटै घाटहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) को प्रगति सार्वजनिक गर्न र एक महिनाभित्र घाटहरूमा दहत्तरबहत्तर उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै असोजबाट दहत्तरबहत्तर नियमित उत्खनन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति झपट रानाभाटले जानकारी दिए।
टेन्डर आह्वान नहुँदा गैरकानुनी र अपारदर्शी ढंगले दहत्तरबहत्तरको उत्खनन भएको र त्यसलाई महानगरले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकेकाले घाटबाट संकलन हुने राजस्व तीन चौथाइ घटेर एकचौथाइमा सीमित भएको समितिको निश्कर्ष छ।
बैठकमा बोल्दै सभापति रानाभाटले मिलेमतोमा राजस्व चुहावट भइरहेको भन्दै सो चुहावट रोक्नुपर्ने बताए। ‘बुढी मर्यो भन्दा पनि काल पल्किन्छ कि भन्ने डर हो’, उनले भने, ‘एकातिर स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् अर्कातर्फ मिलेमतोमा घाटबाट दहत्तरबहत्तर संकलन गर्दा नियमित संकलन हुँदै आएको राजस्व पनि घटेको छ। यस्तो खालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नियमित टेन्डरमा जान महानगरलाई समिति निर्देशन दिन्छ।’
समितिले तोकेका आधारमा जागिर दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि महानगरलाई निर्देशन दिएको छ। महानगरले तलब खुवाउन नसकिरहेको अवस्थामा काजमा कर्मचारी सरुवा ल्याउने र टाउके निवेदनका आधारमा तोक लगाएर ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेकोमा समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सो कार्य तत्काल रोकी यसअघि कतिजनाले त्यसरी जागिर खाएको हो, त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
‘टाउके निवेदनमा तोक लगाएर डाक्टरदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म नियुक्त गरेको देखिएको छ। सोको हालसम्मको विवरण उपलब्ध गराउन र आगामी दिनमा त्यसरी नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द गर्न समिति निर्देशन दिन्छ’, समिति सभापति रानाभाटले भने।
समितिले तोकेका आधारमा जागिर दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि महानगरलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकमा कबाडी संकलनको ठेक्का कौडीको भाउमा जाने महानगरबासीको चिन्ता र गम्भीर आशंकालाई निराकरण गर्नेबारे छलफल भएको थियो। समितिका सदस्यहरू बलराम पौडेल र रामजी पौडेलले मिलेमतोमा कबाडी संकलनको ठेक्का दिने प्रयास भएकोबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा सभापति रानाभाटले दुई वर्षअघिकै दरमा कबाडी संकलनको ठेक्का लगाउने प्रयासलाई समितिको पहलमा बिफल पारिएको बताए।
‘दुई वर्षअघि दुई वर्षका लागि ५ करोड २६ लाखमा ठेक्का दिइएको रहेछ, यसपालि पनि सोही रकममा दिने गरी तयारी थियो तर समिति र पदाधिकारीबीच पटकपटकको छलफलबाट भएको सहमतिअनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा अधिकतम मूल्य १० करोड ८७ लाखमा ठेक्का पर्यो’, बैठकमा उनले भने।
समितिको बैठकमा कबाडी संकलनको ठेक्का कौडीको भाउमा जाने महानगरबासीको चिन्ता र गम्भीर आशंकालाई निराकरण गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
उनका अनुसार सुरुमा कबाडी संकलनको ठेक्का लिने कम्पनीको कार्यानुभव ५ वर्ष राखिएको र सो शर्तले कुनै एक कम्पनी मात्र योग्य ठहरिने देखिएपछि समितिको आग्रहमा मेयर धनराज आचार्य सहमत भएर सो प्रावधान हटाउँदा अधिकतम मूल्यमा ठेक्का परेको हो।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ०२:१७ आइतबार
