काठमाडौं- पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण थालेको बाह्रतले सुविधासम्पन्न काठमाडौं भ्युटावर निर्माण रोक्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। स्थानीयले आफूहरुको भावना र कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती टावर निर्माण थालेको भन्दै महानगरलाई कारबाहीको माग गरी व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई लिखित निवेदन दिएका हुन्।

आर्थिक चलखेलमा टावरको टेन्डर प्रक्रियादेखि नै प्रचलित ऐन–नियम मिच्दै टावर निर्माण जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई कम्पनीलाई दिएको स्थानीयको भनाइ छ।

व्यापक आर्थिक चलखेल गरी टावर निर्माण थालेपछि सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदा कुनै कारबाही नभएपछि लेखा समितिलाई अनुरोध गरिएको लेखा समितिमा बुझाइएको निवेदनमा उल्लेख छ । महानगरले नक्सा स्वीकृतिमै अनियमितता गरेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘स्थानीयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रमा ५–६ तलाको घर बनाउँदा, नक्सापास गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ, ‘महानगरले भने १२ तलाको भवन निर्माण गर्दा समेत प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएको छैन।’

रक्षा मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोधार्थ गरी पुरानो बसपार्क, वागबजारका स्थानीय तथा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र व्यापारीले अघिल्लो साता समितिमा पत्र बुझाएका थिए।

महानगरका राजस्व प्रमुख महेश काफ्लेले भने प्राधिकरणसँग तत्काल स्वीकृति लिन आवश्यक नभएको बताए। ‘सय मिटर अग्लो बनाउँदा प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्छ,’ काफ्लेले भने, ‘टावरको निर्माण नै भर्खर सुरु भएको छ।’

२९ तलाको बनाउँदा प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने भए पनि १२ तलाका लागि आवश्यक नहुने काफ्लेले बताए।

रक्षाको पनि पत्र

रक्षा मन्त्रालयले पनि सैनिक मञ्चमा हुने सैनिकका कार्यक्रममा टावर निर्माणपश्चात् असर पुग्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ। नेपाली सेना व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशनालयबाट अनुरोध भई आएको रक्षाको भनाइ छ।

महानगरले भने यसमा कुनै चासो देखाएको छैन। ‘१२ तलाको टावर बन्दा सैनिक मञ्चमा हुने सैनिकका कार्यक्रममा असर पर्ने देखिँदैन,’ काफ्लेले भने।

इआए पनि छैन

महानगरले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत समेत नगरी भ्युटावर निर्माण थालेको छ। १० वर्ग मिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा ठूला भवन निर्माणपूर्व वातावरणमा पर्न सक्ने असरबारे इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्छ।

वातावरण विभाग इआइए स्वीकृत नगरी काम थाल्नै नहुने बताउँछ। 'इआइए स्वीकृत नगरी काम थाल्नै पाइँदैन,’ विभाग प्रवक्ता मोहनदेव जोशीले भने, 'टावर बनाउनुअघि अनिवार्य इआइए स्वीकृत गराउनुपर्छ।’ इआइए स्वीकृत गराउन नमिल्ने अवस्था भए कामै रद्द हुने जोशीले बताए। महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ भने इआइए हुँदै गर्दा काम अगाडि बढाउँदा फरक नपर्ने बताउँछन्। इआए प्रक्रियामा रहेको महानगरको भनाइ छ।

स्थानीय विरोधमा

काठमाडौंका खुला क्षेत्र क्रंकिटले भरिँदै जाँदा वातावरणमा असर पर्ने भन्दै टावर बनाउन नहुने स्थानीयको भनाइ छ। 'खुला क्षेत्र जोगाउँदै जानुपर्छ,’ काठमाडौं– ६ का सांसद भीमसेनदास श्रेष्ठले भने, 'भ्युटावर नबनाउन सम्बन्धित निकायसँग कुरा भइरहेको छ।’ टावर बन्न रोकेर खुला ठाउँ जोगाउनुपर्ने धारणा उनको छ।

महानगरपालिकाले टावर निर्माणको ठेक्का ०७१ फागुनमै कम्पनीलाई दिएको थियो। निर्माणमा आवश्यक औजार बाहिरबाट नआएको भन्दै कम्पनीले ढिलासुस्ती गरिरहेको थियो। सम्झौताअनुसार ०७४ फागुनमा भ्युटावर बनाइसक्नुपर्छ। करिब २४ रोपनी क्षेत्रफलमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउने भनिएको टावर तीन वर्षभित्र बनाउने र २७ वर्ष सञ्चालन गरी ३० वर्षपछि निर्माण कम्पनीले महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०४:१२ बिहीबार