काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) ले मापदण्डविपरीत निर्माण गरेका स्वास्थ्य संस्थाका भवनबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार उक्त विषयमा चासो व्यक्त गर्दै मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफलसमेत गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सो विषयमा विस्तृत विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरी अध्ययन गर्ने र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिए।
'नक्सा तथा डिजाइन पास नगरी आफूखुसी भवन बनाउन पाइँदैन,' उनले भने, 'त्यसकारण उक्त विषयमा के भएको हो भन्ने विषयमा स्वास्थ्यसँग छलफल हुन्छ र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ।'
विभिन्न १० वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राविधिक जाँच नगरी आफूखुसी स्वास्थ्य संस्था भवन बनाएको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएपछि प्राधिकरणले चासो व्यक्त गरेको हो।
सेभ द चिल्ड्रेन, अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड), करुणा फाउन्डेसन, अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, सिप्रदियन सहयात्रा संस्था, नेदरल्यान्ड लेप्रोसी रिलिफ, वान हर्ट वर्ल्ड वाइड, टेरी देस होम्स, रेन्वो पोखरा र नेपाल वाटर इनर्जी डेभलप्मेन्ट (एनडब्लुइडी) ले भूकम्प प्रभावितमध्ये सात जिल्लामा मापदण्डविपरीत स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाएका छन्। ती संस्थाले रसुवा, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, काभ्रे र नुवाकोटमा बनाएका स्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका ६५ वटा भवन मापदण्डविपरीत पाइएको मन्त्रालयको केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकाइले गरेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको थियो।
भवन निर्माणअघि डिजाइन, लम्बाइ, चौंडाइ, कोठाको आकार, संख्याजस्ता प्राविधिक पक्ष मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै सम्बन्धित निकायबाट भूकम्पप्रतिरोधी भवनको नक्सा र डिजाइन पास गर्नुपर्छ। नक्सा र डिजाइन पास नगरी स्वास्थ्य संस्था बनाउनेमा सेभ द चिल्ड्रेन अगाडि छ। सेभ द चिल्ड्रेनले बनाएका १८ वटा भवन मापदण्डअनुसार छैनन्। टेरी देस होम्स र करुणा फाउन्डेसनले बनाएका १४–१४, अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले बनाएका १२, वान हर्ट वर्ल्ड वाइडका ६, युएसएड, सिप्रदियन, एनडब्लुइडी, रेन्वो पोखरा र नेदरल्यान्ड लेप्रोसी रिलिफले बनाएका १–१ भवन मापदण्डविपरीत पाइएका छन्।
मापदण्डविपरीतका भवनको स्वामित्व लिन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका १८, रसुवाका १६, धादिङका ६, दोलखाका ३, गोरखाका ८, काभ्रेका ११ र नुवाकोटका ४ स्वास्थ्य चौकीका अस्थायी प्रिफ्याब भवन मापदण्डविपरीत बनेका छन्।
मन्त्रालयको केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रमेश अधिकारीले एनजिओ/आइएनजिओले स्वास्थ्य संस्थाका भवन मापदण्डविपरीत बनाइरहेको बताए।
प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०३:०२ शुक्रबार
