इलाम– जिल्ला शिक्षा समितिले २०६८ चैत ९ देखि जिल्लामा लागू गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ। कार्यविधिको दुरुपयोग गर्दै केही स्रोतव्यक्तिले विद्यालयबाट ‘यातायात, खाना र आवास खर्च’का नाममा अनुचित रकम लिएको गुनासो आएपछि ‘कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय’ गरिएको समितिले जनाएको छ।
स्रोतव्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न विद्यालयसम्म जाँदा कार्यविधि दुरुपयोग गर्दै शुल्क लिइरहेकोबारे बुधबारको नागरिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । यसबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने थाहा पाएपछि तत्काल शिक्षा समितिको बैठक राखेर मंगलबार नै कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । समितिका एक सदस्यले भने, ‘कार्यविधिको दुरुपयोग भएको गुनासो निकै आयो, यसै विषयमा भोलिपल्ट मिडियामा समाचारसमेत आउँदैछ भनेर अघिल्लै दिन बैठक बोलाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘बैठकमा पनि यसबारे पत्रकारले रिपोर्टिङ गरिरहेको भन्ने कुरा निस्किएको थियो ।’
तर, जिल्ला शिक्षाका कर्मचारीले त्यसै दिन भने निर्णय बाहिर ल्याएनन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले कार्यविधिको यति धेरै दुरुपयोग भइरहेको छ भन्नेबारे आफूलाई पहिला थाहा नभएको बताए । ‘मलाई त कार्यविधिको यति धेरै दुरुपयोग भएको र गुनासो आएको जानकारी नै थिएन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसबारेको गुनासो छताछुल्ल हुन लागेका बेला जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक बोलाएर कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय ग¥यौं ।’
शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार २०६८ साल चैत ९ मा पारित भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि–२०६८ कार्यान्वयन नगर्ने
समितिको बैठकको निर्णय–३ मा भनिएको छ, ‘शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार २०६८ साल चैत ९ मा पारित भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि–२०६८ कार्यान्वयन नगर्ने ।’ कार्यविधि अब खारेज नै भएको तर शिक्षा समिति आफैंले बनाएको कार्यविधि भएकाले आफैं ‘खारेज’ शब्द चाहिँ प्रयोग नगरौं भन्ने मनसायले मात्रै ‘कार्यान्वयन नगर्ने’ शब्द राख्नुपरेको शिक्षाका एक अधिकृतले बताए । उनले निर्णयबारे सम्बन्धित व्यक्ति र विद्यालयहरूलाई पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको पनि जनाए ।
२०६८ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समय रहेकाले स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षकलगायतलाई गाउँका स्कुलहरूमा पुगेर काम गर्न प्रोत्साहनका लागि कार्यविधिले पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको हुनसक्ने जिशिअ पाण्डेले बताए । ‘कार्यविधिका अन्य पक्ष ठिकै थिए । त्यसको आशय सकारात्मक थियो तर ‘परिश्रमिक’को बुँदा दुरुपयोग गरिएकाले सिंगै कार्यविधिको कार्यान्वयन रोक्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यति धेरै बेथिति आएको छ भन्ने थाहा भएको भए अस्ति नै यसबारे निर्णयको पहल थाल्ने थिएँ ।’ उनले जिल्लाको शिक्षालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्न नयाँ शिक्षा ऐनअनुसार कार्यविधि तयार गर्दै लगिने पनि बताए ।
जिल्लाको शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन शिक्षा नियमावली २०५९ ले जिल्ला शिक्षा समितिलाई आवश्यक नीति–नियम बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला शिक्षा समितिले २०६८ सालमा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएर त्यही साल चैत ९ देखि जिल्लामा लागू गरेको थियो । कार्यविधिको बुँदा ५ (३) मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको काममा खटाइएका शिक्षक, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीका लागि विद्यालयले पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, त्यसैको अघिल्लो २ नम्बर बुँदामा भने निर्वाचन भएर समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था आए ती व्यक्तिलाई विद्यालयले खटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यही बुँदालाई टेकेर कतिपय स्रोतव्यक्तिले विव्यस गठन गर्न पुगेका स्कुलहरूबाट तोकेरै ५ हजार रुपैयाँसम्म लिएको विद्यालयहरूले जानकारी दिएका थिए । केही स्रोतव्यक्तिले त विव्यस गठन कार्यक्रममै नपुगी ‘त्यहाँसम्म पुगेको, बास बसेको र गाडी भाडा’का नाममा सदरमुकामै बसेर ‘खर्च’ लिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
कार्यविधिको आशय र मर्मभन्दा बाहिर गएर यसअघि स्रोतव्यक्तिले लिएको रकम फिर्ता गर्ने या नगर्नेबारे भन्ने चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, जिशिअ पाण्डेले पहिला लिएको रकमबारे माथिल्लो निकायबाट के निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसारका कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘यो गुनासो अब जिल्लामा मात्र सीमित रहेन, करिब ५ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिसमेत खारेज भएकाले अब माथिबाट जे निर्देशन आउँछ त्यहीअनुसार गर्नेछौं,’ उनले भने ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७३ ०४:३४ शुक्रबार
