काठमाडौं- सेना, प्रहरीलगायत अन्य संगठित संस्थाको परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने गरी सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकप्रति नेपाली सेनाले औपचारिक रूपमै असहमति जनाएको छ।

सरकारले अघिल्लो महिना संसद्मा लगेको 'लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' प्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाएको हो। संविधानको धारा २४३, उपधारा २ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्न भन्दै आयोगले विधेयक तयार पारेको थियो।

आफूहरूसँग परामर्शसमेत नगरी विधेयक तयार भएको र यसअघि सेनाको अभ्यासलाई समेत ध्यान नदिइएकाले असहमति राखेको सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले बताए। 'हामीसँग कुनै पनि सरसल्लाह नगरी निर्माण भएको विधेयकमा हाम्रो असहमति हो,' कार्कीले भने, 'हाम्रो आवाज र माग सम्बोधन हुनेगरी राय/सुझाव रक्षा र लोकसेवालाई पठाएका छौं।' संविधानमा स्पष्ट रूपमा सेना निजामती सेवाअन्तर्गत पर्ने उल्लेख नै नभएको अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकप्रति आफूहरूको असहमति रहेको उनले जानकारी दिए।

सेना, प्रहरी र अन्य संगठित संस्थामा हुने परीक्षामा निष्पक्षता नभएको भनी समय–समयमा उठ्ने गरेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै नयाँ संविधानमा विगतभन्दा फरक व्यवस्था गरिएको थियो। यी निकायमा कर्मचारी पूर्ति लोकसेवा आयोगले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट लेखिएको छ। उक्त धाराको (१) मा ‘निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुने' उल्लेख छ। उपधारा (२) मा 'निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ' भनिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई आधार मानेर आयोगले विधेयक निर्माण गरेको थियो।

यसअघि सुरक्षा निकाय, सेना र संस्थानमा हुने परीक्षामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुने व्यवस्थाबाट माथि उठ्दै आफैँ परीक्षा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। यसअघि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने दायित्व नभए पनि औपचारिकताका लागि प्रतिनिधि सहभागी हुने परम्परा थियो। बहुमत सदस्य राजनीतिक तहकै प्रभावमा हुने हुँदा निष्पक्षतामा बारम्बार प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको थियो। संसद्मा दर्ता विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पास भएमा हाल आएका विवाद अन्त्य हुने देखिन्छ। तर, त्यसलाई  सेनाले विधेयक दर्ताकै चरणमा अस्वीकार गरेको छ।

संघीय निजामती, संघीय सरकारी तथा अन्य संगठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने लक्ष्य, योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता प्रणालीलाई सुदृढ र सेवामुखी बनाउन लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ विस्थापन गर्न विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो।  खासगरी सेनाको परीक्षा प्रणाली अन्य निकायको भन्दा गोप्य र अपारदर्शी रहेको भन्दै विवाद हुने गरेको थियो। त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि आयोगले यस्तो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको हो। प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकाय पनि यस्तै विवादको आरोप खेप्दै आएका थिए।

सार्वजनिक संस्थानमा योग्य कर्मचारी ल्याउने भन्दा कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको भनी आलोचना हुने गरेको थियो। कतिपय संस्थानमा सिधै मन्त्री र दलका नेताले प्रत्यक्ष दबाब दिँदै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेका घटना पनि समय–समय सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। यो विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने छ। संस्थानको विकास र प्रगति भन्दा कर्मचारीको भारले ऋणमा जाने अवस्थालाई पनि यो विधेयकले रोक्ने निश्चित छ। 

सरकारले नयाँ संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता गराएको विधेयक सकारात्मक भएको प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए। यो विधेयक पारित भए रोजगारीको आकांक्षा बोकेका युवालाई प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहन मिल्ने उनको ठम्याइ छ। सोचेअनुरुप स्वायत्त हुनुभन्दा उल्टो नतिजा दिँदै सार्वजनिक संस्थानलाई धराशयी बनाउने कार्य पनि रोकिने दाहालको दाबी छ। 'स्वायत्त र आफू अनुकूल सञ्चालन हुने लक्ष्य लिँदै सार्वजनिक संस्थालाई लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीबाट बाहिर ल्याइएको थियो,' प्रशासन सुधारमा विज्ञता हासिल गरेका दाहालले भने, 'तर दलहरूको राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्यो।' त्यसलाई रोक्न पनि संविधानको भाग २३ को धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगलाई नै सेना, प्रहरी, संगठित संस्था र संघीय सरकारमा कर्मचारी दिने जिम्मेवारी तोकिएको उनले बताए।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०१:४४ बिहीबार