२०४६को राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०४७ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि निर्वाचनमा पराजित भए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्‍यो। निर्वाचन परिणामसँगै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। कांग्रेस नेतृत्व सरकारले राजनीतिक स्थायित्वसहित मुलुकमा आर्थिक विकासको सुरुवात गरेको थियो। तर, पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्ष बन्दा संसदमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो। कांग्रेसकै सांसद पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्ने असहयोग गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोजे।  

कोइराला नेतृत्व सरकारले २०५१ असार ३ गते कात्तिक २९ का लागि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको थियो। सोही मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भने सुनसरी ५, काठमाडौं १, रौतहट २, रूपन्देही २ र बैतडी १ मा २०५३ माघ ११ गते उपनिर्वाचन भएको थियो।  

२०५१ कात्तिक २९ गते भएको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ८८, नेपाली कांग्रेसले ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ४, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ र स्वतन्त्र ७ जना निर्वाचित भएका थिए। सातजना महिला पनि निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा ८६ मतदानकेन्द्रमा पुनः मतदान भएको थियो। उक्त चुनावमा दलगत ७४ र स्वतन्त्र १२ महिला उम्मेदवार थिएभने पुरुष संख्या १ हजार ३ सय ५६ जना थिए भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जम्मा संख्या ३ सय ८५ जना थिए। दलगत उम्मेदवार संख्या १ हजार ५७ जना थियो भने धरौटी जफत भएका उम्मेदवार ८ सय ९ जना थिए। निर्वाचनमा जम्मा १४ सय ४२ जना उम्मेदवार बनेका थिए।  

निर्वाचनमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले ६५ लाख ३० हजार ५ सय ८३ मत पाउँदा संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने उम्मेदवारहरूले ४६ लाख ५ हजार २ सय १७ मत लिगेका थिए। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले प्राप्त गरेको मत ३० लाख ७९ हजार ६० थियो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ४ लाख ७१ हजार ३ सय २४ मत पाएका थिए। राजनीतिक दलहरूले ६९ लाख १२ हजार ९ सय ५३ मत प्राप्त गरेका थिए। कुल मतदाता १ कारेड २३ लाख २७ हजार ३ सय २९ मतदाता रहेको उक्त निर्वाचनमा ७६ लाख २५ हजार ३ सय ४८ मत खसेको थियो। त्यसमध्ये सदर मत ७३ लाख ८४ हजार २ सय ७७ थियो। आम निर्वाचनमा ७ जहार ४ सय १० केन्द्र र ८ हजार १ सय ९२ उपकेन्दहरू थिए। निर्वाचनमा सहभागि हुने उम्मेदवारले ३ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।  

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धा“धलिरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, राजैनीतक दल, उम्मेदवारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूसितको सहभागितामा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी वि.सं. २०५१ सालको आम निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता तयार गरेको थियो। यसरी तयार गरिएको आचार संहिताको पालना गर्नु सरकारी निकायहरू, पदाधिकारीहरू, सरकारी पक्ष, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, उम्मेदवार लगायत सबै पक्षको कर्तव्य हुनेव्यवस्था थियो। निर्वाचन आचार संहितालाई मुख्य रूपमा राजनीतिक दलहरू एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पालन गर्नुपर्ने आचरण र सरकारले पालन गर्नुपर्ने आचरण गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो।  

निर्वाचनसंग सम्बद्ध कर्मचारी तथा शान्ति सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सहयोग र सघाउ पुर्‍याउनु सबै दल तथा उम्मेदवारको कर्तव्य हुनेछ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई आ नो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा कसैले कुनै डर, त्रास, धम्की दिई कर्तव्य पालना गर्नबाट बिचलित गराउनु हुँदैन। मतदाताको वास्तविक इच्छा विपरीत मतदान गर्न बाध्य गराउनु हुँदैन। प्रचार–प्रसारको सन्दर्भमा प्रयोग गरिने भाषा शिष्ट र संयमित हुनुपर्दछ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नु पर्दछ। उम्मेदवारले मतदानको दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन क्षेत्रभित्र जुलुस, नारा वा अन्य कुनै प्रकारले प्रचार–प्रसार गर्नु हुँदैन जस्ता कुरा समेटिएको थियो।  

निर्वाचनबाट संसद्को ठूलो दल बनेको एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट नेतृत्वमा गठन भएको यो नै पहिलो सरकार थियो।  

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७९ ०२:२५ मंगलबार