प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको तलबभत्ता अदालतको आदेश नआएसम्म रोकिने भएको छ। असोज १ पछि उनीहरूले पाउने सबै तलबभत्ताको रकम संसद् सचिवालयले रोकेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको तलबभत्ता रोकिएपछि उनीहरूका स्वकीयहरूले पाउने तलबभत्ताको रकम पनि रोकिएको छ।

सभामुखको कार्यकालबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा गत असोज ६ गते रिट दायर भएको थियो। अदालतको फैसला नआएसम्म असोज १ पछिका सेवासुविधा रोकिएको स्रोतले बताएको छ। समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म संसद्को कार्यकाल रहेकाले सभामुख र उपसभामुख कायम रहने वा नरहने भन्ने विषय विवादित छ।  

सभामुखले असोज १ पछि संसद्को व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर केही निर्णय गरेका थिए भने तीन विधेयक प्रमाणित गरेका थिए। सभामुखको कामलाई लिएर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाउँदै संसद् सचिवालयका महासचिवलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेका थिए।  

सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालको तलबभत्ताको रकम रोके पनि उनीहरूले पाउने अन्य सुविधा भने लिइरहेको अवस्था छ। जसमा सभामुख–उपसभामुखले सरकारी निवास, सेक्युरिटी, सवारीसाधन, पेट्रोल खर्चलगायत सुविधा लिइरहेका छन्।  

अदालतले असोज १ पछि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिएको फैसला गरे उनीहरूले लिएका अन्य सुविधाहरूको पनि बेरुजु आउनेछ। सभामुखले आफू संविधानबमोजिम कायम रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। संविधानको धारा ९१ (६) मा सभामुखको रिक्त हुने अवस्थाको उल्लेख छ। निजी प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहे भनिएको छ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने भन्ने व्यवस्थालाई देखाएर उनीहरूले आफ्नो कार्यकाल प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दाखिला गर्ने दिनको अघिल्लो दिनसम्म नै रहने तर्क गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन असोज २३ गतेका लागि तोकेको छ। यता प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई भने असोज १ सम्मको मात्र तलबभत्ताको रकम उपलब्ध गराइएको छ। सांसदको असोज १ गते मात्र पाउने सभामुखले भने असोज २२ सम्मको पाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै निर्णय गर्नेछ।

‘निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल सभामुख र उपसभामुखबाट राज्यको स्रोतसाधन तथा प्राप्त सेवासुविधाको दुरूपयोग नहोस् भन्ने अभिप्रायले निजहरूलाई सो पदमा रहेबापत राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउनू भनी विपक्षीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ निवेदनमा माग गरिएको छ।

असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसाललाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने भनेर कारण मागेको छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७९ ०१:४४ शुक्रबार