महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि मंगलबार उपस्थित भएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समिति प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भएकाले आफूलाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन्। 

आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गर्दै उनले न्यायका लागि आग्रह गरे, ‘प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हुने सौभाग्य यहाँ (समितिका सदस्य) हरूलाई छ, संवैधानिक दायित्व, न्यायको दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई गम्भीर रूपमा महसुस गरेर निर्णय लिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। भोलि इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अन्याय पर्‍यो भन्ने नदेखियोस्, प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरेको देखिन्छ भने त्यही किसिमको होस्।’

जबराले आफूविरुद्धको महाभियोग राजनीतिक मुद्दाको परिणाम र फैसलाको पूर्वअनुमानमा आधारित भएको बताए। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सदस्यको सांसद पद खारेजीको मुद्दा तथा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसमा पनि २०७८ असार २८ को फैसलाको परिणाम नै महाभियोगको कारण भएको उनको दाबी थियो। समितिमा जबराले अन्तिम प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘केही राजनीतिक मुद्दाको परिणाम र फैसलामा पूर्वअनुमान गरेर न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा विभेद उत्पन्न गराइयो। केहीलाई हौसला दिइयो, केहीलाई आश्वासन दिइयो। र, प्रधानन्यायाधीशको पद केही पर राख्नुपर्छ, काम गर्न दिनुहुन्न भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सबै क्रियाकलाप भयो।’  

जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपमा प्रधानन्यायाधीशको योग्यताभन्दा पनि विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइएको बताए। उनले आफूलाई लगाइएका आरोप निराधार भएको पटकपटक दोहोे¥याए। प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग २०४७ सालपछि आउने गरेकाले यो क्रिया दुःखद रहेको पनि उनले बताए। उनले आफूलाई लगाइएका आरोप कृत्रिम भएकाले निष्क्रिय गर्नुपर्ने बताए।  

जबराले सौदाबाजी गरेर मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको आरोप पनि अस्वीकार गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराको दबाब र सिफारिसमा उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योगमन्त्री बनाएको सार्वजनिक भएको थियो। उक्त कार्यको व्यापक विरोध भएपछि हमालले दुई दिनपछि राजीनामा दिएका थिए। सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेको समाचार आएपछि आफूले त्यतिबेलै वक्तव्य निकालेर खण्डन गरेको उनले बताए। ‘यो प्रश्न नआएको भए हुन्थ्यो। धेरै कुरा खोल्दा राम्रो हुन्न, यो अचम्मको छ,’ उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीले कसैले अनुरोध गर्दैमा मन्त्री बनाउने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ र ?’ 

जबराले इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी भएको र यसमा नियमतः प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकामा सबै न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने हुँदा अदालतलाई त्यस्तो शंका गर्न नहुने बताएका थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउने विषयमा गरेको सहयोगप्रति आफूले व्यक्त गरेको आभारलाई उनको तारिफ ग¥यो भनेर तोडमोड गरी पत्रपत्रिकामा छापिएको विषयलाई तीन किसिमको बुझाइभित्र राख्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जुन कुरा बाहिर आयो, कम बुझाइ, बराबरी बुझाइ र बढी बुझाइको परिणाम हो।’ 

समितिका सदस्य विष्णु पौडेलले आफूलाई समेत जोडेर मिडियाले प्रश्न उठाएकाले यसबारे थप प्रस्ट पार्न भनेका थिए। पौडेलको आग्रहबमोजिम समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले यसलाई प्रस्ट गर्न जबरालाई भनेका थिए। जवाफमा उनले सेनाको जग्गा प्राप्त गर्न सहयोग गरेकोमा न्यायालयका तर्फबाट आभार व्यक्त गरेको भनेको तर त्यसबाहेक बजेट न्यून भएको अवस्थामा पनि बजेट उपलब्ध गराउन सहयोग गरेकोमा अभार व्यक्त गरेको तर ओली र पौडेलको संलग्नता भनेर कुनै पनि बयान आफूले नदिएको बताए।

जबराले आफूलाई लगाइएका आरोपको खण्डन गरे। उनले भने, ‘मविरुद्धका आरोप र उजुरी म आफैंले बुझ्न सकेको छैन।’ परिवारसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको जवाफ दिने क्रममा उनले आफ्नो भाइ अंशबन्डा गरेर छुट्टिएकाले उनीसँग कति जग्गा छ आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘प्रभुशमशेर भनेको मेरो भाइ हो। हामी चारजना दाजुभाइबीच २०५९ सालमै अंशबन्डा भइसकेको छ। म उहाँहरूभन्दा धेरै टाढा बसेको छु। प्रभुशमशेरका नाममा ठमेलमा के–कति जग्गा छ, गोठाटारमा तीन रोपनी जग्गा छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन। मेरो परिवारको नामको सम्पत्ति त मैले सबै आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा देखाएको छु। त्यहींबाट अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ।’

ओरियन्टल कोअपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलगायतले सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको मुद्दामा बस्नेतकै पक्षमा फैसला गरेको आरोपबारे जबराले भने, ‘अन्तरिम आदेश दिएको बाहेक यो मुद्दामा मेरो केही संलग्नता छैन।’ बस्नेतविरुद्धको ठगी मुद्दा सर्वोच्चमा छ। ‘सुधीर बस्नेतको सबै मुद्दा सर्वोच्चमै छ। फैसला नै भएको छैन, किन यस्तो उजुरी गरेको हो, मैले बुझ्नै सकिनँ। मेरो भाइमार्फत उजुरी गरियो भन्ने सबै कुरा झुटो हो। यसमा कुनै सत्यता छैन’, उनले भने।

त्यस्तै मोटो रकम लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्ने उजुरीबारे जबराले भने, ‘मैले राजस्व हिनामिना हुने गरी कुनै पनि फैसला गरेको छैन।’ क्यासिनो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारको फरकफरक कानुन भएकाले एकरूपता ल्याउन खोजिएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले पनि यसमा विवाद छ। यसमा कुनै पनि किसिमको फैसला भइसकेको छैन। जहाँसम्म क्यासिनोले राजस्व नतिरेको भन्ने छ, मेरो सम्झना भएसम्म एभरेस्ट क्यासिनोको विषयमा थियो। त्यसलाई तिर्नुपर्ने नै गरी आदेश गरेको छु। यसमा अरू बढी फैसला नै भएको छैन।’

पत्नीका नाममा जग्गा किनेको कुन स्रोतबाट हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा जबराले आफूले गाउँको घरजग्गा बेचेर २०६५ सालमा पत्नीका नाममा घरजग्गा खरिद गरेको बताए। उनले यसरी किनेको जग्गा २ रोपनी नभई १ रोपनी ५ आना १ दाम रहेको बताए।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७९ ०२:०० बुधबार