राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसद्मा फर्काएको विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दबाबसमेत दिएका छन्। उनीहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शनिबार शीतल निवास पुगेका थिए। नागरिकता विधेयक पुनः हुबहु राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन आफूहरूले विभिन्न पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने पनि उनीहरूले राष्ट्रपतिसँग बताएका थिए।
भेटमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, शीर्ष नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण तथा जितेन्द्र सोनाल सहभागी थिए। ‘नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अवस्था आयो भने स्थिति भयावह हुन सक्छ। वास्तविक नेपालीलाई नेपाली नै होइन भन्ने तरिकाले जानु उचित नहुने भनेर हामीले राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गरायौं,’ नेता सोनालले भने, ‘नागरिकताविहीन हुने अवस्था आउन नदिन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह
गर्यौं ।’ राष्ट्रपतिसँगको भेट सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए। ‘राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता नपाउनु कुनै क्षेत्र, भूगोल, लिंग, समुदाय विशेषको मात्र नभएर राष्ट्रिय समस्या भएको र त्यसको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो,’ उनले भने।
लोसपाका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग विगतमा अध्यादेशकै रूपमा नागरिकता विधेयक ल्याइएको चर्चा पनि गरे । ‘अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयक यसअघि अध्यादेशकै रूपमा आएको थियो। राष्ट्रपतिबाट त्यही कन्टेन्ट अध्यादेशका रूपमा यसअघि जारी भइसकेको छ। अहिले आएको विषय नयाँ होइन भनेर राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गरायौं,’ नेता सोनालले भने। राष्ट्रपति एउटा भूगोल र समुदायको मात्र नभएर सबै भूगोल र सबै समुदायको अभिभावक भएको बताउँदै नागरिकता विधेयकप्रति सकारात्मक हुन लोसपाले ध्यानाकर्षण गराएको पनि उनले बताए।
यो विषयमा लोसपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गर्ने भएका छन्। लोसपाका नेता केशव झाका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग पार्टीका नेताहरूको भेट हुने सम्भावना छ। पछिल्लोपटक यही भदौ २ गते उीहरूले देउवालाई भेटेका थिए। ‘यस विषयलाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं,’ सोनालले भने। नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन नगरी यही अवस्थामा पुनः राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुपर्नेसहित विभिन्न माग लोसपाले राख्दै आएको छ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै केही सन्देशसहित साउन २९ गते संसद्मै फिर्ता पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पुनः हुबहु पारित उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ००:५८ आइतबार
