प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विभिन्न दृष्टिकोण आइरहेका बेला सरकारले कानुनमै उल्लेख गरेर एउटै दृष्टिकोण बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि सरकारले सत्तारूढ दल र विपक्षी दलसँग छलफल गरिरहेको छ। मंगलबार कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसहित केही सांसद सदस्यसँग प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा एमालेले प्रतिनिधिसभाको घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने तर्क गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म राख्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव एमालेले राखेको छ। ‘लोगो लगाएर निर्वाचनमा जानु ठिक हुँदैन। त्यसैले हामीले निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल राख्ने प्रस्ताव गरेका छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने। कांग्रेसले भने निर्वाचित सांसदले शपथ खाने दिनसम्म नै कार्यकाल लम्ब्याउनुपर्ने धारणा राखेको थियो।
उमेदवारी दिने दिनको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल राखे हुने चर्चा दलहरूबीच भइरहे पनि २०७४ सालमा निर्वाचन सकिएको दिनलाई आधार मानेर मंसिर २२ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहनेगरी कानुन बनाउन एकमत हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसबाट दलहरूबीच प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति आगामी मंसिर ४ गते हुने भएमा आगामी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०८४ मंसिर ५ अर्थात् निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टसम्म नै राख्ने गरी कानुन बनाउने विषयमा एकमत हुने सम्भावना देखिएको हो।
अहिलेको कार्यकाल मंसिर २२ लाई मान्ने र आगामी कार्यकाल मंसिर ५ लाई मानेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने सरकारको दबाब देखिएको स्रोतको दाबी छ। कांग्रेस सचेतक चित्रलेखा यादवले भनिन्, ‘यो व्यवस्था सबैका लागि हो। लोकतन्त्रमा द्विविधा गरेर जाने होइन। एउटा स्पष्ट व्यवस्था गरौं। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको कुरा संविधानमा नै लेख्नुपर्ने थियो तर नलेखेपछि कानुनमा लेख्नुपर्ने अवस्था आएको सबैको धारणा रहेको छ।’
२०७४ सालमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते भएको थियो। त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति २०७४ मंसिर २२ गतेलाई मानिएको हो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे विभिन्न कानुनविद्हरूले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ। पाँच वर्ष पहिलो सांसद निर्वाचित भएको २०७४ मंसिर २२ गते हो, निर्वाचित भएको मितिदेखि भनेपछि मंसिर २२ लाई आधार मान्नुपर्छ भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत जेठमा बताएका थिए। तर निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरेपछि पनि निर्वाचन आयोगले यसबारे केही बताएको छैन।
संविधानविद्ले निर्वाचन मितिको घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मान्नुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचन घोषणा हुनासाथ प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने गर्छ। कामचलाउ सरकारले महŒवपूर्ण काम गर्न नसक्ने भएकाले पनि निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल राखिराख्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ। यता संसद् सचिवालयले भने उम्मेदवारी दाखिला हुने दिनको अघिल्लो दिनसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहनेगरी आवश्यक तयारी गरेको छ। संविधान जारी गरेपछि २०७२ असोज व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएको अवस्थामा २०७४ मंसिर ४ गते घोषणा भएको संघीय निर्वाचनमा मनोनयन दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने गरी तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल रहेको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ।
२०७४ कात्तिक ५ गते प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारी मनोनयन र २०७४ असोज २८ गते समानुपातिक निर्वाचनबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उमेदवारको मनोनयनको समय दिएकाले व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल असोज २८ सम्मलाई मानिएको थियो। यता संविधानको धारा २९६ मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भए त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहनेछ।’
संविधानको संक्रमणकाली व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि संविधानमा अन्य कार्यकालको विषयमा उल्लेख नभएकाले यसलाई पनि आधार मान्नुपर्ने संसद् सचिवालयको तर्क छ। नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकालअगावै विघटन भएबाहेक पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०१:४८ बिहीबार
