संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदले नौ पृष्ठको फरक मत राखेका छन्। लामो छलफलपछि छानबिनसम्बन्धी कार्यविधिमा कल डिटेल (छानबिनको दायरामा परेका सम्बन्धित व्यक्तिको टेलिफोन संवाद) हेर्न सकिने व्यवस्था राखिए पनि त्यसको विवरण माग्न नसकिएको एमालेको भनाइ छ। छानबिनलाई आवश्यक पर्ने अन्य कागजात अध्ययन गर्ने र समितिले आवश्यक ठाने अन्य सरोकारवाला पक्ष र विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने भनी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै एमालेले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको हो। अनधिकृत भनिएका व्यक्तिको कल डिटेल माग गर्न आफूहरूले दबाब दिए पनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले असहयोग गरेको एमालेको फरक मतमा उल्लेख छ।

कल डिटेल माग गर्ने, करका दरहरू हेरफेर गरिएको भनिएको २०७९ जेठ १४ गते राति शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिको लोकेसन पत्ता लगाउने र उनीहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने लगातारको आग्रहमा सत्तापक्षले असहमति जनाएको एमालेको भनाइ छ। समितिमा यो न्यायिक समिति हो कि नीतिगत प्रश्नमा मात्रै छलफल गर्ने अधिकार राख्ने समिति हो भनेर सत्तारूढ सांसदले अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको एमालेको आरोप छ। समितिको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित गराएर यसलाई नजिरका रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको एमालेको आरोप छ। भविष्यमा बन्ने कुनै पनि संसदीय छानबिन समिति निष्प्रभावी र कर्मकाण्डी बन्न सक्ने जोखिम पैदा हुन्छ भन्दै एमालेले संसदीय छानबिन समितिले गहिरो अध्ययन गर्न नखोजेको जनाएको छ।

अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जिम्मेवारी वहन गरेको नदेखिएको भन्दै एमालेले सिसिटिभी फुटेजका हकमा समितिलाई अलमलमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयले हालसम्म पनि करका दर परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले औचित्य पुष्टिसहितको निर्णय, माइन्युट र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिकासहितको विवरण (नामनामेसी) उपलब्ध नगराएको भन्दै यसले छानबिन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको एमालेको भनाइ छ। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएको मितिसम्म बजेट निर्माणको जम्मा १४÷१५ दिन मात्रै व्यतीत भएकाले मन्त्रालयले चाहेको भए त्यसलाई कपी गरेर सुरक्षित गर्न सक्ने एमालेले बताएको छ।

एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेको थियो। संसद्को कारबाही अघि बढ्न नसकेपछि कानुनमन्त्री कोइरालाले सिसिटिभी फुटेज हेर्ने र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका र प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गरेर औपचारिक जानकारी गराउने जवाफ दिएका भए पनि कुनै कारबाही अघि नबढाएको एमालेको आरोप छ। एमालेले भनेको छ, ‘यी सबै तथ्यले सरकार स्वयं प्रमाण नष्ट गर्न लागेको आशंकालाई बल पुर्‍याउने काम भएको छ।’ अर्थमन्त्रीले कहिले ‘को हो एमाले र मैले फुटेज किन दिनुपर्ने ?’ भनेर चुनौती दिने, कहिले ‘सिसिटिभी कति क्षमताको जडान भएको छ, मलाई थाहा भएन’ भन्ने जस्ता विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकोप्रति पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एमालेको भनाइ छ।

समितिको असार २९ को बैठकबाट समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई जेठ १४ को दिनको १२ बजेदेखि जेठ १५ को दिनको १२ बजेसम्मको अर्थ मन्त्रालयको मूल ढोका र अन्य स्थानमा जडान गरिएको सिसिटिभी फुटेज असार ३० गते दिनको २ बजेसम्म उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। असार ३१ गते मात्रै मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभी प्रणालीमा संगृहीत सिसिटिभी फुटेजको कपी राखिएको हार्ड ड्राइभ एक थान पठाएको जानकारी गराएको थियो। उक्त हार्ड ड्राइभमा समितिले मागेभन्दा पृथक् असार १७ देखि ३० गतेसम्मको फुटेज मात्रै संगृहीत रहेको पाइएको भन्दै एमालेले अर्थ मन्त्रालयसँग असहमति जनाएको छ।  

अर्थ मन्त्रालयले सीमित समयावधि राखेर बनेको समितिको काममा सघाउनुको साटो समितिलाई भ्रमित पार्ने, अलमल्याउने र समय घर्काउने काम गरेको एमालेको आरोप छ। आफ्नो प्रणालीमा १३ दिनसम्मका मात्रै फुटेज सुरक्षित रहन सक्ने भनेर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई जवाफ दिन सक्ने मन्त्रालयले छानबिनका लागि गठित समितिलाई यथार्थ तथ्य उल्लेख नगरेर छानबिनको प्रक्रियालाई जटिल बन्ने स्थितिमा पुर्‍याएको भन्दै एमालेले अर्थ मन्त्रालय गठबन्धनको छायामा परेको स्पष्ट देखिएको आशंका गरेको हो।

‘आफूले उपलब्ध गराएको हार्ड ड्राइभमा जेठ १४ र १५ को अभिलेख सुरक्षित छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्रीबाट तोक लगाएर उपलब्ध गराउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो,’ एमालेले फरक मतमा भनेको छ। सिसिटिभी जडानसम्बन्धी मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ र पछि प्राप्त सार्वजनिक खरिदका कागजात आपसमा बाझिएको एमालेले जनाएको छ। समितिमा सम्बद्ध अधिकारीले मन्त्रालयमा २०७० सालमा सिसिटिभी जडान भएको र पछि त्यसमा क्यामेरामर्मत र थप गर्नेबाहेक सिस्टममा कुनै परिवर्तन नगरेको बताए पनि सार्वजनिक खरिद कार्यसम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्दा २०७६ र २०७८ सालमा मन्त्रालयमा नयाँ प्रणाली र डिभाइस जडान भएका देखिन्छन् भन्दै अर्थ मन्त्रालयले किन यथार्थलाई लुकाउन खोजिरहेको हो भनेर एमालेले प्रश्न उठाएको छ।

अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरेको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्दा सत्ता पक्षका सांसद किन तयार भएनन् भन्ने एमालेको प्रश्न छ। जेठ १४ गते मन्त्रालय प्रवेश गराइएको भनिएका  

पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई नजिकबाट नचिनेको भनी बयानका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। ‘पुराना कर्मचारीलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागले केही काममा लगाउँदा रहेछन्। मन्त्रालय आउनेजाने क्रममा सामान्य चिनजान छ। नजिकबाट चिन्दिनँ, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन,’ शर्माले समितिमा दिँदै भनेका थिए।  

प्रारम्भदेखि नै समितिको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधिलाई लिएर समितिमा विवाद भइरहेकाले पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको एमालेले जनाएको छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७९ ००:५२ शनिबार