नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षाका लागि असार २७ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु केन्द्रीय समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गरेर जानुपर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टी नेता शेखर कोइराला पक्ष भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग आगामी चुनावमा तालमेल गरेर जाने विषयमा अनुदार देखिएको थियो। तर, बैठकले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्दा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायत विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण हुने भन्दै त्यसमा जोड दिएको हो । ‘नेपाली जनतालाई ५ वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरिरहँदा नेतृत्वदायी भूमिका कांग्रेसको रहने पनि बैठकको निष्कर्ष छ। ‘यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने भनी पार्टीले निर्णय गरेको र समग्रमा प्राप्त परिणाम सन्तोषजनक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
बैठकले स्थानीय निर्वाचन व्यवस्थित र निष्पक्ष रूपले एकै चरणमा सम्पन्न गराएकामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकार र त्यसमा सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिएको छ। स्थानीय तहमा कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता जारी गरी केन्द्रले लागु गर्ने पनि बैठकले जनाएको छ।
बैठकले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै भदौ २ देखि २४ गतेसम्म राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। अभियानको विस्तृत खाका केन्द्रीय कार्यालयले तयार गर्नेछ।
स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि कांग्रेसले ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान चलाएको थियो। तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण उक्त अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। अभियानका क्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्लाजिल्लामा खटाए पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिले पार्टीमा प्रतिवेदन नै बुझाएनन्। पार्टी केन्द्रीय समिति र कार्यालयले पनि त्यस विषयमा कुनै चासो नराखेको केन्द्रीय प्रतिनिधिले नै गुनासो गर्दै आएका छन्।
श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाव
जनजीविका र सुशासनको अवस्था कमजोर भएको भन्दै बैठकले सरकारलाई जनहितमा काम गर्न सुझाएको छ। संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको आक्रमण रोक्नका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा एक वर्षअघि सरकार गठन भएको स्मरण गर्दै कांग्रेसले संविधानको रक्षा गर्न सफल भएको ठहर पनि गरेको छ।
एक वर्षको अवधिमा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै कोभिड खोप व्यवस्थापन, एमसिसी अनुमोदन र स्थानीय तह निर्वाचनलगायतमहत्वपूर्ण काम भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत विविध विषयमा ल्याएका प्रस्ताव र निर्णयविरुद्ध उभिएको स्मरण गर्दै यस्तामहत्वपूर्ण कानुन बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। त्यसो त देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई अहिले विधेयकका रूपमा अघि सारेको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई लिएर आमनागरिकमा अस्वाभाविक ढंगले भय सृजना भएको भन्दै बैठकले अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ?, मुख्य समस्या कहाँ छ?, चुनौती के के छन्?, जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ? लगायत विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। ‘अहिलेको यथार्थ सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अंगीकार गरी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै बैठकले महँगी, कालोबजारी, मलको अभावलगायत जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
कांग्रेस विधानले नीति महाधिवेशनका रूपमा उल्लेख नगरे पनि सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले ‘नीति महाधिवेशन’का सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरी अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस विधानले महाधिवेशनबाहेक पार्टीले नीतिगत छलफल र निर्णय गर्ने थलोका रूपमा महासमिति बैठकलाई लिएको छ। महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकायका रूपमा महासमिति बैठक रहने विधानको व्यवस्था छ।
हरेक वर्ष वर्षाको समयमा बाढीपहिरो, अतिवृष्टिजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेर जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको जनाउँदै बैठकले तीनै तहका सरकारलाई विपत्तिसँग जुध्न समयमै सम्पूर्ण तयारी गर्न आग्रह गरेको छ। सम्भाव्य प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सजग गराउँदै आवश्यक सहयोग र सेवाको समन्वयका लागि स्थानीय पार्टी पंक्तिलाई सतर्क रहन पनि कांग्रेसले अपिल गरेको छ।
तीन समिति गठन
बैठकले पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन, अनुशासन र लेखा समिति गठन गरेको छ। पार्टी विधानको धारा ४(९)(क) अनुसार महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजक रहेको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति गठन गरेको हो। त्यस्तै, धारा ३४(७) अनुसार केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। धारा ३८(१) अनुसार केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र परामर्श गरी ती समितिलाई पूर्णता दिने अधिकार बैठकले प्रदान गरेको छ। तर, पार्टीका अन्य विभाग कहिले गठन हुन्छन् भन्ने केही उल्लेख छैन। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असारभित्रै सबै विभाग गठन भइसक्ने दाबी गरेका थिए। तर, सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा विभाग गठनका विषयमा कुनै प्रस्ताव पेस भएन।
नयाँ भ्रातृ संगठन तथा शुभेच्छुकलाई मान्यता
बैठकले कांग्रेसका भ्रातृ संगठनका रूपमा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल थारु संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघलाई मान्यता दिएको छ। विभिन्न सात संघ/संगठनले भ्रातृ संस्थाको मान्यता माग गरे पनि बैठकले विधानको धारा ४२(१)(क) अनुसार तीन वटालाई मात्र मान्यता दिएको हो।
त्यस्तै, विधानको धारा ४२(२)(क) अनुसार नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यावसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यावसायी संघलाई शुभेच्छुक संगठनको मान्यता दिएको छ। शुभेच्छुक संगठनका लागि आवेदन दिएका १४ मध्ये ११ लाई मान्यता दिएको कांग्रेसले नेपाल लोकतान्त्रिक संस्थागत तथा निजी विद्यालय शिक्षक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक आर्युवेद चिकित्सक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटल व्यावसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व प्रहरी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व कर्मचारी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघलाई मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै कांग्रेसमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको संख्या ४५ पुगेको छ।
बैठकले अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका ६ सहित केन्द्रीय अध्यक्ष मात्र तोकिएका नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलसहित संघसंगठनलाई साउन मसान्तभित्र पूर्णता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ ०१:०३ मंगलबार
