गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इटालीको बेर्रेटा कम्पनीबाट हतियार खरिद गर्न लागिए पनि कुन मितिमा बनेको ल्याउन लागिएको भन्ने उल्लेखै नगरी अर्थ समितिलाई विवरण पठाउने तयारी भइरहेको हो।
सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि खरिद गर्न लागेको हतियार बेच्ने कम्पनीको मूल्य र खरिद गर्ने मूल्य फरक परेको छ। गृह मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई पठाउन लागेको विवरणमा कुन मितिमा बनेको भन्ने नखुलाई हतियारको मूल्य मात्रै राखेर पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। सो पत्रमा उल्लेख गरेको मूल्य र कम्पनीको मूल्य भने फरक छ।
स्रोतका अनुसार सरकारले ९ एमएमको पेस्तोललाई १ हजार डलर प्रस्ताव गरेको विवरणमा उल्लेख छ। जबकि सन् २०२२ मा बनेको ९ एमएमको हतियारको मूल्य ७ सय ६९ डलर रहेको छ। त्यतिबेला बनेको ९ एमएमको पेस्तोल ल्याए पनि २ सय ३१ डलर बढी प्रस्ताव गरिएको छ। तर सन् २०१७ मा बनेको करिब ३ सय ५० देखि ४ सय डलरभन्दा बढी नपर्ने स्रोतको दाबी छ।
‘प्रहरीलाई हतियार चाहिएको छ भन्दैमा पुराना हतियार ल्याउने कुरा हुँदैन। अहिले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा सन् २०२२ मा बनेको हतियार आउँछ तर सरकारले पुराना हतियार ल्याउन खोजेको हो वा बिचौलियाको फन्दामा परेको हो, केही जानकारी भएन,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई पठाउन लागेको विवरणमा पनि हतियार बनेको मिति उल्लेख छैन। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इटालीको बेर्रेटा कम्पनीबाट हतियार खरिद गर्न लागिए पनि कुन मितिमा बनेको ल्याउन लागिएको भन्ने उल्लेखै नगरी समितिलाई विवरण पठाउने तयारी भइरहेको हो। स्रोतका अनुसार सरकारले प्रहरीका लागि ल्याउन लागेको हतियार सन् २०१७ मा बनेको हो। बेर्रेटा कम्पनीले सन् २०१७ मा बनेको र तत्काल बिक्री भइनसकेका सञ्चित हतियार बेच्न लागेको हो।
‘कम्पनीले सञ्चित हतियार बेच्दा झन्डै आधाभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री र सचिवको कार्यव्यस्तताले पत्र देखाउन पाइएको छैन। उहाँहरूले हेरेपछि फाइनल गरेर समितिलाई पठाइनेछ।’ अहिले पठाउन लागेको विवरणअनुसार पनि सरकारले निकै महँगोमा हतियार खरिद गर्दैछ भन्ने प्रस्ट भएको छ। ‘सरकारले समितिलाई पठाउन तयार पारेको विवरण हतियारको परल मूल्यबाट पनि थाहा हुन्छ कि खरिद प्रकरणमा ठुलै आर्थिक चलखेल छ,’ स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७८ फागुन १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट माग गर्दै लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर विवरण तयार पारिएको छ। ‘हामीले हेर्ने भनेको सरकारी निकायलाई जे पत्रचार भयो, त्यहीअनुसार विवरण बनाउने हो। बाँकी त प्रहरी प्रधान कार्यालयको विषय हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नेपाल प्रहरीले ९ एमएमको पेस्तोल १२ सय थान खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
अहिले १ हजार थान ल्याउन १० करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। ‘डलर बढेका कारण केही रकम बढ्न गएको हो। यसमा अन्यथा लिनुहुँदैन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले १० वर्षअघि नै प्रतिबन्ध लगाएको १२ बोरको हतियार खरिदबारे पनि समितिलाई पठाउन तयार पारेको विवरणमा कुनै उल्लेख गरेको छैन। ‘प्रहरीले कुन सन्दर्भमा प्रतिबन्ध लगाएको हो भन्नेबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कुनै विवरण नआएकाले यसबारे केही नलेखिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
रमेश चन्द ठकुरी प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला सहरी क्षेत्रमा १२ बोरको हतियारलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ‘सहरी क्षेत्रमा १२ बोरको छर्रा लाग्दा मानवअधिकारको हनन भएको त्यसको साटो अर्के हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने सुझावसहित त्यतिबेला नै ती हतियार प्रयोगबाट हटाइएको थियो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि १२ बोरको हतियारमा प्रतिबन्ध लगाएको पुष्टि गरेका छन्। बिहीबार प्रसारित भिडियोमा सबैलाई मिलाउने जिम्मा लिएका छन्।
‘लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति सबैलाई मिलाउने मेरो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु,’ उनले भिडियोमा भनेका छन्। उनले भारत र चीनको पनि रुचि रहने भन्दै उनीहरूबाट पूर्वाधारको सहयोग लिनुपर्ने बताएका थिए। सरकारले अहिले इटालीको बेर्रेटा कम्पनीका एजेन्टमार्फत १ हजार १ सय ५० थान सटगन, हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित गोलीगट्ठा किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हतियार खरिदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ करोड रूपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिदिएका थिए।
स्थानीय तह निर्वाचनको बेला हतियार खरिद गर्न बजेट नदिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँमध्ये पहिलो चरणमा ८४ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिदिएका थिए। व्यापारी भट्टसँग राम्रो साँठगाँठ भएका शर्माले प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेटमा भने कुनै व्यवस्था गरेका थिएनन्। २०७१ सालदेखि सुरु हतियार खरिदको उक्त डिल अहिले सार्वजनिक भएको छ। भट्टले तत्कालीन समयमा गरेको वार्तालापको भिडियो बिहीबार सार्वजनिक भएको हो।
प्रकाशित: ३१ असार २०७९ ०१:१० शुक्रबार