निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ३ अर्ब बढी खर्च अनुमान गर्दै आयोगले कात्तिक ३० गते बुधबार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी गृहकार्य सुरु गरेको हो।  

कात्तिक २७ वा मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले आन्तरिक गृहकार्य थालेका बेला आयोगले एकै चरणमा गर्दा पनि ३ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ। २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा आयोगले ७ अर्ब खर्च गरेको थियो।

आयोग पदाधिकारीहरूको केही दिनअघि बसेको अनौपचारिक बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्च, मितिसहितको प्रस्ताव तयार पारेको हो। निर्वाचन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिँदै सरकारसँग बजेटसहितका अन्य सहयोग माग गर्ने तयारी उनीहरूले थालेका हुन्।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब खडा गरेको थियो। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारको बोलावटको प्रतीक्षा गर्ने अवस्थामा आयोग पदाधिकारीहरू रहेका छन्। ‘सरकारबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदा आवश्यक बजेट, मितिसहित सबै विषय बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले नखोजेसम्म हामी मिति प्रस्ताव गर्ने पक्षमा भने छैनौं।’

आयोगले फागुन १० भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्र होइन, राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत सक्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो पाँच वर्षे कार्यकाल फागुन १० गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो। निर्धारित मितिभित्र सबै चुनाव सक्नेगरी आन्तरिक तयारी थालेको जानकारी दिँदै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर आयोग यसपटक प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने पक्षमा भने छैन।’

एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउँदा १० अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको प्रक्षेपण

असार १ गतेबाट मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको आयोगले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको थियो। बाजुराको बुढीगंगाबाहेक ७ सय ५२ स्थानीयको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ। विवादपछि पुन: निर्वाचन गराउन आयोगले निर्देशन दिए पनि स्थानीय राजनीतिक दलको सहमति जुट्न नसक्दा त्यहाँ निर्वाचन हुन सकेको छैन। शुक्रबार मात्र त्यहाँ बसेको सर्वदलीय बैठकपछि असार २३ गते पुन: मतदान गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ।  

वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको स्थानीय तहका लागि आयोगले झन्डै ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमानसहित सरकारसँग बजेट मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको पौने ८ अर्बमध्ये १ अर्ब बचेको आयोग स्रोतको दाबी छ। निर्वाचनका क्रममा भएका खर्चको भटाभट भुक्तानी गर्ने क्रम चलिरहेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘इमानदार भएर चुनाव गराउने हो भने अहिलेको खर्चमा अझै धेरै कटौती गर्न सकिने स्थिति छ।’

‘जोगियो सरकार’

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएलगतै सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको गृहकार्य सुरु गरेको हो। असार अन्तिम साता निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्। प्रदेशसभा र स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा देउवा देखिएका हुन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बढ्दै गएको असन्तुष्टि र बजेटलाई लिएर अर्थमन्त्री आफैं विवादमा तानिएको अवस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अस्वीकृत हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७९ लाई पारित गरेको छ। साथै आर्थिक विधेयक २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९, ऋण तथा जमानत (पच्चिसौं संशोधन) विधेयक २०७९ को सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत भएको छ। त्यससँगै सरकारमाथिको एउटा संकट टरेको छ। संसद्बाट बजेट पारित नहुँदा संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार नै अल्पमतमा परेको मानिनेछ। बजेट पारितसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बाटो खुलेको छ।

निर्वाचनको परिणामलाई लिएर गठबन्धनका दलहरूबीच दरार पैदा भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्दा देउवा नेतृत्वको सरकार संसद्बाट बजेट पारित नहुँदै संकटमा फस्न लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको थियो। त्यसका साथै सत्तारूढ अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको आन्तरिक कलहले पनि वर्तमान सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने अड्कल गरिएको थियो।  

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवालाई दुई वर्ष नभएसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न संविधानले दिँदैन। संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि उपधारा ४ ले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसकिने उल्लेख छ। उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिए तीन दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त नभए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै देउवा कांग्रेस संसदीय दलका नेताका रूपमा नभएर संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। जसले गर्दा कुनै राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद वा विभाजन हुँदा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन।  

देउवाले पाएको समर्थन र विश्वासको मत दलले नभए हरेक सदस्यले फिर्ता लिनुपर्नेछ। त्यसरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले देउवामाथि दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्था अहिले देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्मा परीक्षण हुन चाहेको अवस्थामा बाहेक देउवा नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि अब संसद्मा फेरि परीक्षण हुनुपर्ने वैधानिक र बाध्यकारी व्यवस्था टरेको छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७९ ०१:२८ आइतबार