कर्णालीका ३६ वडा दलित महिला सदस्य शून्य भएको छ। ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडा मध्ये हुम्ला, मुगु, जुम्ला र डोल्पाका ३६ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै डोल्पाका २२ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको छैन।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोल्पाका प्रमुख रामबहादुर कार्कीले दलित समुदाय नभएका वडामा उम्मेदवारी नपरेको जानकारी दिए। ‘जहाँजहाँ उम्मेदवारी परेको छैन्, त्यहाँ दलित समुदायको बसोबास छैन्,’ उनले भने, ‘यहाँका सात वटा गाउँपालिकाका २२ वडामा दलित महिला सदस्य शून्य भएको छ।’
निर्वाचन कार्यालय डोल्पाका अनुसार डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–११, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ७ र ११, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका वडा नं. १, ३, ६, ७, ८ र ९, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ५, जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नं. २, काइके गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ तथा छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका छ वटै वडामा दलित महिला सदस्य शून्य भएको हो।
यस्तै हुम्लाका आठ, जाजरकोटका एक र जुम्लाका चार वटा वडामा पनि दलित महिला सदस्य शून्य छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख महेश शर्माले दलित समुदाय नहुँदा उम्मेदवारी नपरेको बताए। ‘जुम्लाका पातारासी गाउँपालिका वडा नं. १, ३ र ५ तथा हिमा गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको थिएन्,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी शर्माले भने, ‘उम्मेदवारी नपरेको ठाउँ दलित समुदायको बसोबास छैन।’
उत्तरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा दलित समुदायको बसोबास छैन। यहाँका छ वटै वडामा दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी परेन। हुम्लाकै चंखेली गाउँपालिकाको १ र ५ नम्वर वडामा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ७ मा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले दलित समुदाय नभएका वडाहरुमा विकल्प दिइनुपर्ने बताए। ‘कर्णालीका ३६ वटा वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपर्नुको पछाडि ति वडाहरुमा दलित समुदायको उपस्थिति नहुनु हो,’ उनले भने, ‘दलित समुदायनै नभएको ठाउँमा सरकारले विकल्प पनि दिनु आवश्यक छ।’ उनले दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको विषयमा निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशकातर्फबाट जानकारी गराइएको बताए। संविधानले वडामा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्यको परिकल्पना गरेको छ।
कांग्रेस पहिलो, एमाले तेस्रो
२०७४ सालको निर्वाचनमा कर्णालीका स्थानीय तहमा नेकपा एमाले पहिलो दल थियो। ७९ स्थानीय तह मध्ये २७ गाउँ–नगरको नेतृत्व एमालेले गरेको थियो। वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा भने एमाले कर्णालीमा तेस्रोमा झरेको छ। यो पटकको निर्वाचनमा एमालेले १५ पालिका प्रमुख मात्रै जित्न सक्यो। एमालेले कर्णालीमा ६ मेयर, ७ उपमेयर, ९ अध्यक्ष र १३ उपाध्यक्ष जितेको छ। एमालेले १८४ वडाध्यक्ष र ८४७ वडा–सदस्य जितेको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २५/२५ पालिका जितेका थिए। कर्णालीमा अहिले नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्तिका रुपमा उदाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा २५ पालिका जितेको कांग्रेस यो निर्वाचनबाट ३२ पालिकाको नेतृत्व गर्दै पहिलो भएको छ। कांग्रेसले कर्णालीका २५ नगरपालिका मध्ये १२ वटाको नेतृत्व पाएको छ भने ११ उपमेयरमा जीत हात पारेको छ। यस्तै कांग्रेसले २० गाउँपालिका अध्यक्ष र १८ उपाध्यक्ष जितेको छ। यस्तै २५३ वडाध्यक्ष र ९४६ वडासदस्यमा कांग्रेस विजयी भएको छ।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्र दोस्रो भएपनि अघिल्लो भन्दा यो पटक दुई वटा पालिकाको नेतृत्व गुमाएको छ। माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा ५ मेयर, ५ उपमेयर, १८ अध्यक्ष र १९ उपाध्यक्षमा विजयी भएको छ। माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा २२३ वडाध्यक्ष र ८३५ वडा सदस्य जितेको छ।
एकीकृत समाजवादीले कर्णालीमा २ उपमेयर, ५ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, ३० वडाध्यक्ष र १३३ वडा सदस्य जितेको छ भने २ मेयर, २ अध्यक्ष, २ उपाध्यक्ष, २० वडाध्यक्ष र ४० वडा सदस्य स्वतन्त्रले जितेका छन्। कर्णालीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ७ वडाध्यक्ष र २३ वडा सदस्यमा विजयी हुँदा नेकपा माओवादी समाजवादी २ वडा सदस्यमा विजयी भएको छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९ १२:४९ मंगलबार
