सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी पुराना मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी हाई प्रोफाइल मुद्दा समयमा पेसी नचढ्ने, पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइनेमा पर्दा झन् लम्बिँदै गएका छन्।

दुईव वर्षपछिसुनुवाइमा परेको नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार अपुग फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो। यो २०७२ जेठ ८ मा दर्ता भएको मुद्दा हो।

यसअघि पनि यस मुद्दामा पाँचपटकसम्म निर्णय, फाइल मगाउने आदेश भइसकेको छ। यसअघि २०७६ माघ १६ मा इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। दुई वर्षपछि फेरि मिसिल झिकाउने आदेश भएको हो। पाँच वर्ष नाघेका २ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन्। अख्तियारले २०६० वैशाख २५ मा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत आठजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

विशेष अदालतले जोशीविरुद्ध २ करोड १६ लाख १४ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। विशेषको ठहरविरुद्ध सर्वोच्चमा सात वर्षअघि पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। जोशीलगायतको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।

नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक शर्मालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दामा विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै शर्माविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। पुनरावेदन गरेपछि शर्मालाई सर्वोच्चले करिब ५३ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो।

सो ठहरविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि फेरि निस्सा दिएको थियो। आफैँले गरेको फैसलामा सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि मुद्दा लम्बिएको हो।  

दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय पठाउन आलटाल गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई फाइल लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। अख्तियारले सर्वोच्चले मागेको अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्रको फाइल नभेटिएको भन्दै अझै उपलब्ध गराएको छैन। न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले अदालतले मागेको विवरणसहित उपस्थित हुन अख्तियारका सचिवलाई आदेश दिएको थियो। तीन वर्षअघि पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चले आदेश गर्दा अख्तियारमा महेश्वर न्यौपाने सचिव थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्चलाई एक जवाफ पठाउँदै ‘म हाजिर भएपश्चात् खोजीकार्यलाई तीव्रतापूर्वक अघि बढाइएको’ लिखित जवाफ पठाएका थिए। सर्वोच्चले आदेश गरेर फाइल पठाउन यसअघि गरेको आदेशमा अख्तियारबाट भएको निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल फाइल, रजिस्टर मागेकोमा खोजतलास गर्दा नभेटिएको जवाफ पठाएको हो।

‘अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको सम्बन्धी निर्णय पेस भएन। उल्लिखित आदेशपछि अख्तियारको २०७५ पुस २३ र २०७६ असार ३० मा निर्णय फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको देखियो,’ सर्वोच्चले दुई वर्षअघि जारी गरेको आदेशमा भनेको थियो।

सर्वोच्चले अख्तियारको जवाफलाई गैरजिम्मेवारी भनेको थियो। अख्तियारको जवाफलाई जवाफदेहीतापूर्ण कामकारबाही मान्न नमिल्ने बताएको थियो। सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट भएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न नसकिने आदेशमै उल्लेख गरेको थियो। आयोगका सचिवको नाममा २०७५ कात्तिक ८ र फागुन २३ को अदालतको आदेशको छाया प्रति राखी पुनः अन्तिमपटक पठाउन सर्वोच्चको आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चले २०७६ जेठ २३ मा भ्रष्टाचार मुद्दाका अभिलेख माग्दा नदिएका कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अदालतले मागेको अभिलेख अख्तियारले नपठाएकोे भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेपछि फेरि ‘नभेटिएको’ जवाफ आएको थियो।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७९ ०१:०१ शुक्रबार