सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा तीनजनालाई बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन सोमबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा परेकाले हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। आइतबार पनि न्यायाधीश रेग्मीकै इजलासमा पेसी परेकाले हेर्न नमिल्ने भएको थियो।
सरकारले बढुवा गर्ने निर्णय गरेकै दिन गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। मन्त्रिपरिषद् वैठकले तीनजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले वरिष्ठ छोडेर कनिष्ठलाई कनिष्ठलाई बढुुवा गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो। दुई दिन नै हेर्न नमिल्नेमा परेपछि पेसीमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई हुन सकेको छैन। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णय गर्नेछ।
वरिष्ठलाई छोडेर कनिष्ठलाई बढुवा गरेको भन्दै डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्कीले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। यही चैत १ मा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च पुगेका तीनैजनाले आफूभन्दा कनिष्ठलाई एआईजी बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरीसमेत दिएका थिए।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी रहेको उजुरी सुन्ने समितिमा तीनैजनाले उजुरी दिएका थिए। समितिले बढुवा सिफारिस समितिको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले तीन जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७८ ०१:५२ मंगलबार