निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउन वैशाख ११ र १२ को मिति तोकेको छ।

र्निाचनका विषयमा विभिन्न पक्षबाट आशंका व्यक्त भइरहेका बेला आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनसहितको कार्यतालिका शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार वैशाख ११ र १२ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गराउन सकिनेछ। स्थानीय तहमा धेरैले उम्मेदवारी दिने भएकाले भिडभाड कम गर्न दुई दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै वैशाख १२ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, वैशाख १३ मा उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, वैशाख १४ र १५ गते मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यसपछि वैशाख १५ मा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ। वैशाख १६ मा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख १७ मा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ।आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता निर्माण गर्नुको साथै लागु गर्ने तयारी गरेको छ।

आचारसंहिताप्रति कांग्रेस र एमालेको असन्तुष्टि

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाबारे आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफल नगरेको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने तर्क गरेका छन्। ‘निर्वाचन आचारसंहिता ल्याउनुअघि निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग परामर्श गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहितामा समावेश जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर काम प्रभावित पर्छ। यो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सबैले निर्वाचनअघि राजीनामा दिनुपर्‍यो। अनि सरकार कसले चलाउने हो?’

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गराउनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा मात्र नभएर प्रदेश र केन्द्रीय तहमा पनि लागू हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गराउनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा मात्र नभएर प्रदेश र केन्द्रीय तहमा समेत लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहिताको उल्लंघन सरकार चलाउनेले गर्ने भएकाले सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेका छन्।’

्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। ‘स्थानीय तह निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको पदमा बसेर उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्छन्। स्थानीय तहलाई प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले समेत व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा दैनिक कामकाज प्रभावित हुँदैन।’

आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने कानुनको दायरामा रहेर ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ मा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको बताए। ‘निर्वाचन आउन ५६ दिन बाँकी भएको अवस्थामा कानुनको दायरामा रहेर आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन तथा सबै उम्मेदवारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७८ ००:४१ शनिबार