तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेल हाले। १६ वर्षमा हिँड्दै गरेकी शैलजा आचार्य राजाको कदमविरुद्ध काठमाडौंको सडकमा कालो झन्डा बोकेर उत्रिइन्। प्रजातन्त्रको पक्षमा सडकमा उत्रिएकी उनलाई राजाको सरकारले पक्राउ गर्यो र तीन वर्षसम्म थुन्यो।
प्रजातन्त्रका लागि जेल भोग्ने आचार्य पहिलो र अन्तिम महिला नेत्री भने होइनन्। १०४ वर्ष लामो राणा शासन अन्त्यका लागि २००३ सालमा रुघुपति जुटमिलबाट सुरु भएको आन्दोलनदेखि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासम्म मात्र होइन, माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे सशस्त्र संघर्षमा समेत महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका र सहभागिता थियो। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि महिलाको सहभागिता र भूमिका अतुलनीय थियो।
२००३ सालयताको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि ७५ वर्ष लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा धेरै महिला नेत्री जन्मिए। तर उनीहरू मुलुककै नेतृत्व त टाढाको कुरा, आफैं आबद्ध राजनीतिक दलको प्रमुख नेतृत्व पनि हात पार्न सफल भएका छैनन्। संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका साथै महिलामा आएको जागरणले राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता बढेको छ। तर नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति नगण्यमात्र छ।
राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता संविधानले सुनिश्चित गर्दा निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढे पनि स्वयं निर्णय (नेतृत्व) गर्ने मामिलामा भने झन् ह्रास आएको छ। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूले विधानमा गरेको आरक्षणको व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा पुग्नेभन्दा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नमात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति बढेको छन्। फलतः मुलुककै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसदेखि जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित भएर गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा कान्छो दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसम्ममा महिला नेतृत्व छैन।
कांग्रेस: जिल्लामै घट्दो नेतृत्व
स्थापनाको ७५ वर्षमा कांग्रेसमा केन्द्रीय उपसभापतिको जिम्मेवारीसम्म मात्र महिला पुगेका छन्। बिपी नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुरानीसहित विभिन्न समुदाय र क्षेत्रलाई समेटेर समावेशिताको अभ्यास सुरु गरेको कांग्रेसमा २०५३ सालमामात्र केन्द्रीय उपसभापतिमा महिला पुगेको इतिहास छ। काठमाडौंमा भएको पार्टीको नवौं महाधिवेशनपछि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपसभापतिमा शैलजा आचार्यलाई मनोनीत गरेका थिए। उनै आचार्य मुलुकको उपप्रधान तथा जलस्रोतमन्त्री (२०५५) बन्ने पहिलो नेत्री पनि हुन्। त्यसको झण्डै १२ वर्षपछि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला पुगेकी थिइन्।
२०७८ मंसिरमा काठमाडौंमा भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा तिनै कोइराला पार्टी उपसभापतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिइन्। तर दुई उपसभापतिका लागि चार पुरुषसहित ६ जनाबीच भएको प्रतिस्पर्धामा उनी पाँचौं बनिन्। साढे पाँच वर्षअघि भएको १३औं महाधिवेशनमा सभापतिको दाबी गरेकी सुजाता पछि खुला २५ तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसबेला उनीसँगै महालक्ष्मी उपाध्यायले खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि जित हात पारिनन्।
१३औं महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष एक पदका लागि चित्रलेखा यादव र सीतादेवी यादवबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। सीतादेवीले निर्वाचित हुँदै पदाधिकारीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेकी थिइन्। त्यसअघिको १२औं महाधिवेशनमा चित्रलेखाले पद्मनारायण चौधरीलाई पराजित गर्दै कोषाध्यक्ष पद हात पारेकी थिइन्। चित्रलेखा २०५६ को आमनिर्वाचनपछि उपसभामुखको जिम्मेवारीमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला हुन्। तर पार्टीको १४औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आरक्षितबाहेक कुनै पनि पदमा महिला नेत्रीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकेनन्। महाधिवेशनबाट निर्वाचित १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा महिला आरक्षणतर्फको सहमहामन्त्रीमा मात्र महिला विजयी भइन्।
राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाइसकेका महिला नेत्रीहरूले पनि आरक्षण कोटा नै रोज्दा १४औं महाधिवेशनमा खुला ३५ तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा शारदा पौडेलले मात्र प्रतिस्पर्धा गरिन्। महाधिवेशनबाट निर्वाचित १ सय ३४ पदमा एक सहमहामन्त्रीसहित ४१ जना महिला केन्द्रीय समितिमा पुगेका छन्। सभापतिले मनोनीत गर्ने ३३ सदस्यमा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
१४औं महाधिवेशनबाट सात प्रदेश संरचनामा गएको कांग्रेसमा प्रदेश नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धासम्म गर्ने आँट महिलाले गर्न सकेनन्। ६१ जिल्लाको अधिवेशन हुँदा एकजना पनि महिला सभापति छैनन्। १२औं महाधिवेशनका क्रममा सिरहाबाट सीतादेवी यादवमात्र महिला सभापति बनेकी थिइन्। १३औं महाधिवेशनका क्रममा लीला बोखिम (ताप्लेजुङ), याङजिङ बिष्ट (मुस्ताङ) र किरण कोइराला (बाँके) मा सभापति चुनिए। १३औं महाधिवेशनपछि ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७ महिला थिए।
एमाले:विधानतः एक तिहाइ
महिला नेतृत्वको हकमा मुलुकको अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेको हालत पनि उस्तै छ। देशभर सांगठनिक संरचना भएको एमालेको मूल नेतृत्वमा अहिलेसम्म महिला पुगेका छैनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) की नेतृ सहाना प्रधानले संयुक्त वाममोर्चाको तर्फबाट नेतृत्व गरे पनि नेकपा (माले) सँग एकीकृत भएर एमाले बनेको पार्टीको मूल नेतृत्वमा अहिलेसम्म महिला पुगेका छैनन्।
एमालेको काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट विद्यादेवी भण्डारी र अष्टलक्ष्मी शाक्य केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। तर २०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनले शाक्यलाई उपाध्यक्षमै दोहोर्यायो भने पद्मा अर्याललाई सचिवको जिम्मेवारी दियो। १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहेको एमालेमा शाक्य र अर्यालमात्र महिला छन्।
अहिले एमालेको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ६ महिला र ९८ जनाको पोलिटब्युरोमा १८ महिला छन्। ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १ सय २ जना महिला छन्। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विधानको बाध्यताले केन्द्रीय कमिटीमा १ सय २ महिलाले अवसर पाएका हुन्। एमालेले पार्टीका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमै गरेको छ। माघ २० गतेअघि भएका प्रदेश र जिल्ला कमिटीको अध्यक्षमा महिला छैनन्। नवौं महाधिवेशनपछि एमालेको १ सय ६२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा २९ जना महिला थिए। उक्त महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र विद्या भण्डारी निर्वाचित भएका थिए।
माओवादी: संख्या बढे पनि नेतृत्वमा कम
२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्दा पार्टी संरचनामा २ प्रतिशत तथा लडाकु र संयुक्त मोर्चामा ३ प्रतिशत महिला थिए। तर सशस्त्र संघर्ष सुरु भएको १० वर्षमा माओवादीमा महिला सहभागिता १५ प्रतिशत पुग्यो। त्यसबेला माओवादीको जनमुक्ति सेनामा ३५ प्रतिशत तथा जनसत्ता र मिलिसियामा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको उसको दाबी छ। जनयुद्धकालमा माओवादीमा आबद्ध महिला संख्या बढे पनि जनमुक्ति सेनाअन्तर्गतका सातवटा डिभिजनका सम्पूर्ण कमान्डर र सहकमान्डर पुरुष नै थिए।
माओवादी सेनाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेका महिलाको संख्या हेर्दा ब्रिगेड कमिसारसम्म हुनेमा तीन जना– अमृता थापा, कमला रोक्का र उमा भुजेल मात्र थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पम्फा भुसाल र हिसिला यमीबाहेक जयपुरी घर्ती, ओनसरी घर्तीसहितका केही महिला राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। भुसाल माओवादी भूमिगत हुनुअघि नै एकपटक माओवादीको खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको संयोजक भइसकेकी थिइन्। अहिले माओवादी छोडिसकेकी यमी पनि भूमिगत हुनुअघि नै केन्द्रीय नेतृत्वमा थिइन्।
२०७८ साल पुसमा सम्पन्न माओवादीको महाधिवेशनले २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने र हरेक तहमा ३५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधानमा गरेको छ। पदाधिकारीसहितका अन्य संरचना गठन गर्न बाँकी छ। माओवादीको प्रदेश र जिल्ला नेतृत्वमा महिला पुगेका छैनन्। महाधिवेशनअघिको १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा २३ महिला थिए।
नेकपा एस: प्रभावहीन सहभागिता
एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) मा महिला सहभागिता सन्तोषजनक छैन। नेतृत्वमा नभएको मात्र होइन, उक्त दलमा महिलाको भूमिका खासै प्रभावकारी स्थानमा देखिँदैन। पार्टीको २२ सदस्यीय पदाधिकारीमा तीन महिला छन्। एक उपाध्यक्ष र दुई सचिव महिला भए पनि महत्त्वपूर्ण छलफल र निर्णयमा उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिँदैन। २२ पदाधिकारीसहित ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा थप दुई महिला छन्।
केन्द्रीय कमिटीमा १ सय ९ जना महिला छन्, जुन ३ सय ४५ जनामा पुगनपुग ३२ प्रतिशत हुन आउँछ। जिल्ला तहका संरचनालाई अझै पूर्णता दिइनसकेको नेकपा एसले वाग्मती प्रदेशको अध्यक्षको जिम्मेवारी भने महिलालाई दिएको छ। पार्टी उपाध्यक्ष जयन्ती राईको दाबीअनुसार त सो दलले अरू दलहरूको तुलनामा महिलाको सहभागिता मात्र होइन, उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि दिएको छ। तर यत्तिमै सन्तोष गर्ने अवस्था भने नभएको उनको स्वीकारोक्ति छ।
मधेसवादी: महिला अभाव
मधेसबाट उदाएको जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा संघीय परिषद् र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति छ। एक हजारभन्दा बढीको विधायिकी भूमिकाको संघीय परिषद्मा महिला कति छन्, निश्चित छैन। केही महिनाअघि मात्र पार्टी विभाजित भएपछि केन्द्रीय समितिअन्तर्गत रहेको पदाधिकारी (केन्द्रीय कार्यकारिणी), राजनीतिक समिति र केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। ५१ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी हुने व्यवस्था विधानमा रहे पनि अहिले ३४ जना मात्र छन्। त्यसमा पाँच जना महिला छन्।
५ सय जनाको केन्द्रीय समितिमा ६५ जना महिला रहेको जसपामा ७५ जिल्ला कार्यसमिति र प्रादेशिक संरचनाको नेतृत्वमा महिला छैनन्। महिला सहभागिता बढाउन पार्टीले प्रयास गरिरहेको दाबी नेता गंगानारायण श्रेष्ठको छ। उनी भन्छन्, ‘महिलाको सहभागिता अन्य दलमा पनि कमजोर नै देखिएको छ, हाम्रोमा पनि सन्तोषजनक छैन तर हामी बढाउन लागिपरेका छौं।
जसपाबाट विभाजित भएर गठन भएको अर्को मधेसकेन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले केन्द्रमा केन्द्रीय कार्यकारिणीबाहेक अर्को संरचना बनाएको छैन। प्रदेश, जिल्ला तहका संरचना रहे पनि केन्द्रमा उसको ३१ सदस्यीय कार्यकारिणी छ। त्यसमध्ये दुई नेताले पार्टी परित्याग गर्दा २९ जनामा सीमित लोसपामा ११ जना महिला छन्। लोसपा कैलालीको अध्यक्ष सुनिता चौधरी छन्। अन्य जिल्लामा महिला नेतृत्व छैन। संविधानले केन्द्रीय नेतृत्वमा महिलाको एक तिहाइ सहभागिता सुनिश्चिता गरेको सन्दर्भमा लोसपाका नेता केशव झाको दाबी छ, ‘हाम्रो पार्टीमा महिलाको सहभागिता त्योभन्दा धेरै नै छ।’
राप्रपा: तथ्यहीन दाबी
पूर्वपञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनले १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था गरेको छ। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा १ सय ४९ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको राप्रपाले एक/एक उपाध्यक्ष र महामन्त्रीमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ।
राप्रपामा खुलातर्फबाट ४७ र विभिन्न ६ वटा समूहबाट ६ महिला केन्द्रीय समितिमा छन्। एक सहमहामन्त्री र दुई केन्द्रीय सदस्यमा महिला मनोनीत छन्। पार्टी अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने ५० पदमा अझै महिला सहभागिता बढ्न सक्ने जानकारी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ राप्रपाले समावेशीताको कुरामा ध्यान दिएको मात्र बताउँदैनन्, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो दल नै ‘प्रोग्रेसिभ’ रहेको दाबीसमेत गर्छन्। ओखलढुंगा जिल्ला अध्यक्षबाहेक राप्रपाको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा महिला नेतृत्व छैन।
भुइँ तहलाई अर्थहीन गौरव
प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सात दशकमा महिला राज्यका उच्च तहमा नपुगेका भने होइनन्। इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रप्रमुखदेखि राज्यका थप दुई निकायका प्रमुखमा महिला पायो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की हुँदा विश्वभर नेपालको महिलामैत्री पहिचान पनि फैलियो।
मुलुकको राष्ट्राध्यक्षदेखि व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको प्रमुखसम्म महिला भए पनि त्यसले भुइँ तहका महिलाको जीवनमा खासै फरक पारेको देखिँदैन। तलबाट नेतृत्व विकास हुँदै माथिल्लो तहसम्म पुग्नुभन्दा ‘केही टाठाबाठा मात्र पदमा पुग्दा’ महिला सशक्तीकरणमा खासै फरक नपर्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइ छ। ‘नेताका नजिक भएका र केही टाठाबाठाले अवसर पाउनुलाई महिला सहभागिता र सशक्तीकरणकारूपमा हेर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्। बरालको विचारमा नेपालमा अहिलेसम्म तलबाटै नेतृत्व विकास गर्ने अभियान सुरु भएको छैन, देखाउनका लागि केहीलाई समावेश गरिन्छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता सडक, सरकार र राजनीतिक दलहरूमा महिलाको सहभागिता भने बढ्दै गएको छ।
सरकारमा महिला: बढीमा ४० प्रतिशत
२००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भएपछि राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि गठन भएको ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभामा एकजना पनि महिला सहभागिता गराइएन। महिला संघ संगठनहरूले विरोध गरेपछि २०१० सालमा गठित दोस्रो सल्लाहकार सभामा ४ महिलालाई संलग्न गराइयो। त्यसरी नै २०११ सालमा गठित सल्लाहकार सभामा पाँच जना र २०१३ सालमा गठित सल्लाहकार सभामा ६ जना मनोनीत भएका थिए।
२०१५ मा बिपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा द्वारिकादेवी ठकुरानी सहायक मन्त्री थिइन्। ३० वर्षे पञ्चायती शासनकालमा मन्त्रिपरिषद्मा एकपटकमा एकभन्दा बढी महिला मन्त्री भएको देखिँदैन। पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलका बीच निर्माण भएका विभिन्न सरकारमा ४६ महिला मन्त्री भए।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि अहिलेसम्मका सरकारमा महिला नेत्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइएको छ। तर सरकारमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक भने छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार दाहाल नेतृत्वको पहिलो २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना महिला थिए। दाहालपछि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल पुगे। उनको सरकारका ४३ सदस्यमा पाँच महिला थिए। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा ७ जना महिला मन्त्री थिए, जुन मन्त्रिपरिषद् ३५ सदस्यीय थियो।
त्यस्तै तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ४९ सदस्यीय हुँदा १२ महिला मन्त्री थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा एक महिला मन्त्री थिइन्। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारका २४ मन्त्रीमा ३ जना महिला थिए। संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। ३० सदस्यीय उनको सरकारमा ३ जना महिला मन्त्री थिए।
ओलीलाई सरकारबाट हटाउँदै माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रोपटक २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। उनले २९ जना मन्त्रीमा एक र १४ राज्यमन्त्रीमा तीन महिलालाई स्थान दिए। दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको ४४ सदस्यीय सरकारमा नौ जना महिला मन्त्री थिए।
२०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा २ जना महिला सदस्य थिए। २०७६ मंसिर ४ गते पुनर्गठित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता निकै कम भयो। ओलीले पटकपटक पुनर्गठन गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी महिलाको संख्या भने तलमाथि भइरह्यो। ओलीपछि देउवा नेतृत्वमा बनेको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत अर्थात ६ जना महिला मन्त्री छन्।
संसद्मा महिला
२०१५ सालमा पहिलोपटक भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ५ स्थानमा एक महिला द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्रै निर्वाचित भएको पाइन्छ। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा भने सदस्यका रूपमा मनोनीत कमल राणा सभाको उपाध्यक्ष भएको ‘संविधानसभामा महिला सदस्यहरू’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानले निर्वाचनमा कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट ७३ र स्वतन्त्र ८ गरी ८१ जना महिला उम्मेदवार थिए। तर ६ जनामात्र निर्वाचित भए।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट ७४ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। १२ महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। निर्वाचनबाट ७ महिला विजयी भए।
२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट १ सय १७ जनासहित १ सय ४३ महिला उम्मेदवार बने। अघिल्ला दुई निर्वाचनको तुलनामा यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने महिलाको संख्या झण्डै दोब्बर भयो। तैपनि २ सय ५ जनामध्ये १२ जना महिलाको हिस्सा ६ प्रतिशतभन्दा कम नै थियो।
नयाँ नेपाल निर्माणका लागि भनेर संसदीय दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गणतन्त्रका लागि गठजोड गररेपछिको अवस्थमा भने भहिला सहभागिता संसदमा बढेर गएको पाइन्छ। २०६२÷०६३ आन्दोलनपछि माओवादीसमेत शान्तिप्रक्रियामा सहभागी भएर पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा ३ सय ३० जना सांसद भए। तीमध्ये ५७ जना अर्थात् १७.३ प्रतिशत महिला थिए।
पुनर्स्थापित संसद्कै बलमा २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा १ सय ९७ जना अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला चुनिए भने बाँकी पुरुष। २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित महिलाको संख्या १ सय ७९ (२९.९ प्रतिशत) रह्यो। संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत तोकेपछि २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ ८४ गरी ९० जना अर्थात् झण्डै ३४ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकबाट १ सय ७२ गरी १ सय ८९ जना महिला निर्वाचित भएका छन्।
स्थानीय सरकारमा महिला: उपप्रमुुखमा बाहुल्य
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले महिला अधिकार मात्र होइन, सहभागिताको विषयलाई पनि उठायो। तर महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्दै तत्कालीन सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्यो। स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९, गाउँ विकास समिति ऐन २०४८, नगरपालिका ऐन २०४८ तथा जिल्ला विकास समिति ऐन २०४८ ले स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई पनि संशोधन गरियो। गाविस र नगरपालिकाका वडाहरूमा एक महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।
जिल्ला परिषद् तथा जिल्ला विकास समितिमा समेत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेसँगै २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या ४४ हजार १ सय २० पुग्यो। त्यसअघि २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिलाहरू सहभागी रहे पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको थिएन। २०४९ सालमा भएको निर्वाचनमा ५८ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् भने ५ सय २१ वडामध्ये पाँचवटा मात्र वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
यो संख्या २०५४ सालमा आइपुग्दा घटेर तीनमा सीमित भएको भएको थियो। तर वडा सदस्यमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दा ८ सय ६ महिलाको प्रतिनिधित्व भयो, जहाँ कुल वडा सदस्यको संख्या ४ हजार १ सय ४६ थियो। त्यस्तै २०४९ मा भएको निर्वाचनमा ३ हजार ९ सय ९३ गाविसमध्ये सात अध्यक्ष र १५ उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित भए। ३५ हजार ८ सय ८३ गाविस सदस्यमध्ये १ सय ९० महिला थिए।
२०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा २० अध्यक्ष र १७ उपाध्यक्ष निर्वाचित भए। ५० हजार ८ सय ५७ गाविस सदस्यमध्ये ३ हजार ९ सय १३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। सो निर्वाचनमा २ सय ४० वडाध्यक्ष र ३५ हजार २ सय ८ महिला सदस्यमा निर्वाचित भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको २०६५को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाको सहभागितालाई ४० प्रतिशतमा पुर्याएको छ। तर प्रमुखभन्दा उपप्रमुख र वडा सदस्यको संख्या नै बढी छ। त्यसअनुसार सात प्रमुख, २ सय ७६ उपप्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरी जम्मा १४ हजार ३ सय ८ महिला निर्वाचित भएका छन्।
२००८ सालमै नेपाल महिला संघका तर्फबाट काठमाडौं नगरपालिकाको सदस्यमा साधना प्रधान निर्वाचित भएको ‘संविधानसभामा महिला सदस्यहरू’ नामक पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ। सरकारले निजामतीदेखि जंगीसम्म मात्र नभई राज्यका अंगहरूलाई समावेशी बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ। त्यससँगै आरक्षणको व्यवस्था हुँदा ती क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको १४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत साउन मसान्तसम्म निजामती सेवामा कार्यरत ८८ हजार २ सय ४२ मध्ये २३ हजार ५ सय ३७ महिला रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसका साथै नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरिक्षक एक जनासहित कार्यालय सहयोगी ५ सय गरी विभिन्न १० पदमा ७ हजार ४ सय ८९ महिला कार्यरत रहेको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा पनि तीन सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकसहित २ सय ३४ सशस्त्र प्रहरी परिचर गरी ३ हजार १ सय ३२ महिला कार्यरत छन्। नेपाली सेनाको रथीवृन्दमा ६ महिला रहेको जनाउँदै २ सय ३० जना सैन्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न ६ पदमा ६ हजार २ सय ३१ महिला कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्वमा महिला आन्दोलन
महिलाहरूको हकअधिकारका विषयमा विभिन्न विषय उठान हुँदै आएका बेला सन् १९०७ मा जर्मनीको स्टुट्गार्टमा सम्पन्न समाजवादी महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मार्च ८ लाई महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन जर्मन नेत्री क्लारा जेट्किनले प्रस्ताव गरेकी थिइन्। १५ देशका ५६ महिला प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनले लिंगका आधारमा भेदभाव नगरी सबै क्षेत्रमा समान अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सन् १९०८ देखि न्यूयोर्कमा महिला मजदुरहरूले आफ्नो हकअधिकारको कुरा उठाउँदै आन्दोलनलाई सशक्त बनाए।
१९०९ मार्च ८ मा आन्दोलनले सफलता हात पर्नुका साथै महिलाहरूले आर्थिक तथा सामाजिकसहितका अधिकार प्राप्त गरेका थिए। तर सन् १९११ देखि मात्र ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले महिला र पुरुषबीचको समानतामा जोड दिँदै महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो।
राष्ट्रसंघीय महासभाले सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूलाई आआफ्ना देशका महिलाहरूका स्थितिबारे जानकारी दिने प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन पनि दिएको थियो। सन् १९५२ मा महिलाहरूको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले महिलाहरूले कुनै पनि भेदभावबिना पुरुषसरह सबै प्रकारका निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवार हुन पाउनेसहित सबै किसिमका सार्वजनिक काम गर्न पाउने १० अधिकार प्रदान गरेको थियो। सन् १९७९ मा पारित र सन् १९८१ माा अनुमोदित महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले समानताको सिद्धान्तका आधारमा पुरुषसरह महिलालाई सबै निर्वाचन र सार्वजनिक जनमतसंग्रहहरूमा मतदान गर्न पाउने अधिकार, सबै प्रकारका निर्वाचनका लागि योग्य हुने अधिकार दिएको हो।
त्यस्तै, सन् १९८५ मा केन्याको नैरोबीमा भएको सम्मेलनले महिला र विकास भन्ने मुद्दा पारित गरेको थियो भने १९९३ मा अस्ट्रियाको भियनामा आयोजित विश्व मानवअधिकार शिखर सम्मलेनले महिला अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा स्थापित गरेको थियो। सन् १९९४ मा इजिप्टको कायरोमा भएको जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलनले प्रजनन् अधिकार महिला अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको हो।
सन् १९९५ मा बेइजिङ सम्मेलनले महिलासँग सम्बन्धित सरोकारका १२ वटा आधारभूत क्षेत्र पहिचान गरेको थियो। त्यसले पुरुषसरह महिलालाई पनि राजनीतिमा सहभागी हुन र मताधिकार प्रयोग गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। न्युजिल्यान्डले सन् १८९३ मा पहिलोपटक महिलालाई मतदान गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो भने नेपालले पनि राणाशासनको पतनसँगै पुरुषसरह मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार महिलालाई प्रदान गरेको थियो।
नेपालमा महिला आन्दोलन
नेपालको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाहरूको सक्रियता र सहभागिता धेरै पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ। महिलाहरूमा बिस्तारै बढ्दै गएको जागरणले नयाँ संविधान निर्माण हुँदासम्म राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चि हुन पुगेको छ। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न विभिन्न चरणमा विभिन्न महिला नेत्रीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। त्यहीमध्यको एउटा नाम हो– भोजपुरकी योगमाया न्यौपाने।
बाल विधवा भएकी उनले दोस्रो विवाह वर्जित गर्ने समाजलाई चुनौती दिएको पाइन्छ। योगमाया कोइराला, दिव्या कोइरालासहितका महिला नेत्रीहरूले राणा शासनविरुद्ध र महिला उत्थानका लागि १९७५ सालमा नारी शिक्षाको नाममा सिरहामा महिला समिति गठन गरेको पाइन्छ। १९९३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई भेटी योगमायाले कल्याणकारी सामाजिक सुधारका लागि २ सय ६८ वटा मागसहितको अनुरोधपत्र बुझाएकी थिइन्। यसलाई नै नेपालको महिला आन्दोलनको प्रारम्भका रूपमा महिला नेत्रीहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन्।
१९९३ सालमा शुक्रराज शास्त्रीकी बहिनी चन्द्रकान्ता जोशी (मल्ल) ले कन्या पाठशालाको स्थापना गरेकी थिइन्। २००३ सालमा विराटनगरको जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा सुशीला कोइरालासहित महिला नेत्रीहरू सहभागी भएको मात्र होइन, गिरफ्तारी नै दिएका थिए। त्यतिबेलासम्म महिलाहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले चेतनशील बनाउन जयनगरमा रेवन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज नामको संस्था स्थापना भएको थियो। काठमाडौंमा सोही समय (२००३ साल) मा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो। बालाजुनजिकको म्हेपी मन्दिरमा भेला भएका ६५ महिलाको भेलाले महिलालाई जागरुक बनाउने उद्देश्यले उक्त संघको स्थापना गरेको थियो।
त्यतिबेलासम्म बर्मामा जन्मेकी साधना प्रधान, सहाना प्रधानहरू पनि काठमाडौं आइसकेका थिए। सोही महिला संघमा आबद्ध सहाना प्रधानसहितका महिला नेत्रीहरूसमेत सहभागी भएर २००४ वैशाख १७ गते काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजअघि राणा शासनविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। युवा प्रर्दशनकारीहरू नक्साल पुग्दा त्यहाँ आइपुगेका नरशमशेरले उनीहरूमाथि कुटपिट गर्नुका साथै प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीले ८१ जनालाई गिरफ्तार गरेको र उनीहरूमध्ये सहाना प्रधानका साथै कनकलता श्रेष्ठ तथा स्नेहलता श्रेष्ठसहित चार महिला पनि परेका थिए। उनीहरूलाई १५ दिन थुनेर रिहा गरिएको थियो।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २००८ सालमा नगरपालिकाको चुनाव हुने निश्चित भए पनि महिलालाई मताधिकार थिएन। मताधिकार र उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा साधना प्रधान (अधिकारी), साहना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठसहित महिलाको समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले २००८ सालदेखि महिलालाई चुन्ने र चुनिने अधिकार दिएको हो।
२००८ सालमा भएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा साधना प्रधान (अधिकारी) सदस्य पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। २००८ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल आउँदा कामाक्षादेवीसहितको एउटा समूह विमानस्थलमा कालो झन्डा देखाउन पुग्यो भने अर्को समूह स्वागतका लागि। त्यससँगै महिला संघ विभाजित हुन पुग्यो। कामाक्षादेवीले २००८ फागुन २४ गते (मार्च ८) महिला दिवसको अवसर पारेर अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना गरेकी थिइन्।
राणाशासनको अन्त्यपछि राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि गठन भएको सल्लाहकार सभामा महिलाको सहभागिताका लागि दबाब बढ्दै गयो। त्यससँगै संख्या पनि थपिँदै गयो। तर राजाले पूर्वसहमतिअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन टार्दै गए। २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित भइन्।
निर्वाचनपछि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने। उनै बिपीले डडेलधुराकी ठकुरानीलाई मन्त्री बनाए। तर बिपी नेतृत्वको सरकार लामो समय टिकेन। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गरेपछि त्यसविरुद्धमा १६ वर्षे शैलाजा आचार्य कालो झन्डासहित काठमाडौंमा विरोधमा निस्किन्। त्यससँगै पञ्चायत शासनविरुद्ध महिलाहरू निरन्तर सक्रिय भए।२०३५ पुसमा नेकपा (माले) गठन भयो। मालेले महिलाहरूलाई संगठित गर्दै २०३६ सालमा हेटौंडामा भेला गर्यो। र, २०३७ सालमा शान्ता मानवीको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल महिला संघको पुनर्गठन भयो।
३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि नेपाली कांग्रेस र सात वाम घटकहरूको मोर्चा ‘संयुक्त वाममोर्चा’ ले संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो। कांग्रेसका तर्फबाट गणेशमान सिंहले जनआन्दोलनको नेतृत्व सम्हाले भने सयुंक्त वाममोर्चाका तर्फबाट सहाना प्रधानले नेतृत्व गरिन्। २०४७ सालमा जारी भएको संविधानले लिंगभेदलाई संवैधानिक रूपमा अन्त्य गर्यो।
मुलुकले २०४८ सालमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुमोदन गर्दै महिला आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्यो। त्यसलाई आधार बनाउँदै २०५० मा मीरा ढुंगाना र मीरा खनालले पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीको पनि समान अधिकार हुनु पर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे। २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले छोरा र छोरी समान भएको भन्दै अंश दिन दुई वर्षभित्र कानुन बनाई लागु गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गर्यो। मुलुकी ऐन २०२० लाई २०५८ मा एघारौं संशोधन गरी पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि बराबरी हक स्थापित हुने व्यवस्था भयो, जुन महिला आन्दोलन र अधिकारका रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो।
२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले राजतन्त्रको अन्त्य, महिला मुक्तिसहितका विषयलाई अघि सार्दै सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनले ग्रामीण भेगका महिलालाई सशक्त पार्यो। पुरुषसरह नै सशस्त्र संघर्षमा धेरै महिला सक्रिय भए। २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्तामा हात लिँदा त्यसविरुद्ध छायादेवी पराजुली जस्ता पाका महिलादेखि नयाँ पुस्तासम्म सडक आन्दोलनमा सक्रिय भए। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादव आफैं सडकमा उत्रिइन् र सडक संसदको समेत अध्यक्षता गरेर राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलनमा बल पुर्याइन्। त्यस आन्दोलनका क्रममा दुई महिलाले ज्यान गुमाएका थिए। आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट एमालेकी सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र नेपाली कांग्रेस सांसद कमला पन्तको समर्थनमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व, महिलालाई विभेद गर्ने कानुन खारेज र आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिइनु पर्ने तीन सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गर्यो। २०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालमा अन्तरिम संविधानले त्यसलाई सुनिश्चित पनि गर्यो। त्यसपछि भएको संविधानसभा निर्वाचन र त्यहाँबाट जारी भएको नयाँ संविधानले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। संबैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसहित सबै निकायलाई बाध्यकारी अवस्थाले महिलाको सहभागिता बढाएपनि उनीहरूको भूमिका अझै निर्णायक हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७८ ००:५३ शनिबार
