सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको भविष्य जोखिममा पर्नेगरी निर्णय लिएका छन्।

माओवादी केन्द्रको फागुन ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले ‘एमसिसीमा सरकारले जबर्जस्ती गरे गठबन्धन भत्किने र आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने’ निर्णय गरेको थियो। यथास्थितिमा एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्नसमेत नहुने उसको मत थियो। एमसिसी टेबुल भयो तर उसले सरकार भने छाडेको छैन।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले निरन्तर बैठक राखी एमसिसीविरुद्ध मोर्चा कसेको अनुभूति हुनेगरी निर्णय गरिरहेको छ। उसको आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमसिसी संसद्मा पेस गर्न दिने तर अनुमोदन भने गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले एमसिसीसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ। तर यो प्रस्तावमा मतदान हुँदा ‘ह्विप’ भने नलगाउने निर्णय भएको उक्त दल सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ। गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अनिर्णीत छ भने अर्को घटक जनमोर्चा एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने भनी खुलेर लागेको छ।

यसरी पाँचदलीय सत्तारूढ गठबन्धन धर्मराउँदै गरेको देखिएको छ। गठबन्धनको भविष्य संकटमा पुग्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको भविष्यसमेत जोखिममा परेको छ। गठबन्धन फुट्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीको देउवाको पदसमेत गुम्नसक्ने तर्क एकथरी कानुनविद्ले गरिरहेका छन्।

तर विगतमा ‘सत्ता लोलुप’ को आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले सत्ता गुम्नसक्ने भयले रत्तिभर छोएको छैन। उनी आफ्नो निर्णयमा दृढ छन्। उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि देउवालाई दरिलो साथ दिएको छ।

‘हामीलाई सत्तासँग मोह होइन, देशको उन्नति प्रगतिसँग मोह छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘त्यसै अनुसार अघि बढ्दा कहिले सत्तामा होउँला, कहिले सत्ताबाहिर होउँला, त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यसैले गठबन्धन जुट्ने र फुट्ने प्रक्रियासँग हामी हौसिने र डराउने भन्ने हुँदैन।’ प्रवक्ता महतले भनेको कुरामा सत्यता होला/नहोला तर कांग्रेस एमसिसीका कारण विकसित घटनाक्रममा स्थिर देखिन्छ। यसकै कारण भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीका निम्ति कांग्रेसले आफूलाई तयार राखेको छ र सोही अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। आफ्नो योजना सफल हुनेमा कांग्रेस र सो दलका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त देखिन्छन्।

सम्भावित तीन परिदृश्य

कांग्रेसले एमसिसीसँगै सरकारका विषयमा मुख्यगरी तीनवटा सम्भावित परिदृश्य देखेको एक प्रभावशाली नेताले बताए। पहिलो– गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसिसीका पक्षमा मतदान गर्ने, दोस्रो– प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने र तेस्रो– नयाँ जनादेशमा जाने। यसैअनुसार कांग्रेस योजनाबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको ती नेता बताउँछन्। ‘अहिले कांग्रेसले अभ्यास गरिरहेको पहिलो परिदृश्यलाई लक्षित गरेर हो।

दोस्रो परिदृश्यबारेमा थोरै ट्रायल मात्र गरेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘सकभर पहिलोबाटै समाधान निस्कनेमा हामी ढुक्क छौं।’ ती नेताका अनुसार पहिलो परिदृश्यअनुसार नै सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका एमसिसी विरोधी दलहरू एमसिसीलाई संसद्मा पेस गर्न सहमत भएका थिए। हुन पनि माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठकबाटै ‘यथास्थितिमा एमसिसी संसद्मा टेबुल गरिए सरकार छाड्ने’ धम्की दिएको थियो। अन्त्यमा बाध्य भएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको निर्णयविपरीत एमसिसी सदनमा टेबुल गर्न सहमति दिए।

कांग्रेसले एमसिसीविरोधी सत्तारुढ दलहरू मतदानका दिनसम्म पक्षमै खुल्ने र मतदान गर्ने विश्वास गरेको छ। एमसिसी टेबुल भएकै दिन आइतबार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नैतिकतालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धनका सबै सांसदले एमसिसीका पक्षमा मतदान गर्ने बताएका थिए। ‘अहिले टेबुल गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेका साथीहरू त्यो बेला (संसद्मा मतदान गर्ने बेला) मतदान गर्ने ठाउँसम्म पुग्छन्’, उनले भनेका थिए। स्रोत पनि यस्तै दाबी गर्छ। ‘पहिलो त एमसिसीमा कुनै राष्ट्रघात छैन् भन्ने प्रचण्ड (पुष्पमकमल दाहाल) ले बुझेका छन्, दोस्रो, पास गर्छु भनेर आफैंले वचन पनि दिएका छन्। त्यसपछि उनीहरू जाने अर्को कुनै ठाउँ छैन।

चुनाव निकट छ, गठबन्धन नभए उहाँहरूलाई गाह्रो छ’, स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले उनीहरूसँग एमसिसीका पक्षमा आउनुको विकल्प छैन।’ कांग्रेसले यो कुरा बुझेरै अडान लिइरहेको छ। ‘उहाँहरू अहिले धम्क्याएर कतै एमसिसी रोक्न सकिन्छ कि भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू जनतामा आफैंले छरेको भ्रमबाट बच्ने उपाय खोजिरहनुभएको छ,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ।  

कांग्रेसको यो योजना सफल नभए दोस्रो र तेस्रो परिदृश्यको विकल्प खुला रहेको ती नेताको भनाइ छ। ‘विपक्षी एमालेसँग संवाद सुरु भइसकेको छ। केपी ओलीबाट सकारात्मक कुरा आएकै छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यो पनि नभए संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बनेको सरकारले धारा ७६ (६) अनुसार पाएको विश्वासको मत नरहे धारा ७६ (७) अनुसार नयाँ जनादेशमा जाने विकल्प छँदैछ।’ कांग्रेस हरेक परिदृश्यमा फाइदामै रहने दाबी ती नेताको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने विषयमा भने कानुनविद्का फरकफरक तर्क देखिएका छन्।

गगन–विश्व खुले, रामचन्द्र सक्रिय

फागुनको पहिलो सातासम्म एमसिसीका विषयमा सामाजिक सञ्जालले कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको धारणा मागिरहेको थियो। दुवैजना यो विषयमा मौन थिए। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा गएर भए पनि एमसिसी अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसयता एमसिसीका पक्षमा गगन खुलेर बोल्न थालेका छन्। उनले नैतिकताको प्रश्न सोधेर सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई खेदिरहेका छन्।

अर्का महामन्त्री शर्मा पनि गृहजिल्ला झापा पुगेर केही दिनयता एमसिसीका पक्षमा खुलेका छन्। झापाको एउटा कार्यक्रममा उनले नेताहरूको द्वैध चरित्रमाथि व्यंग्य गरे। ‘सडकमा विरोध गरिरहेको एउटा युवाको कुनै दोष छैन, उनलाई बुझाउन नसक्ने नेताहरूको दोष छ।

द्वैध चरित्रका नेताहरूको दोष छ,’ उनले भने, ‘बालुवाटारमा एक कुरा बोल्ने, बानेश्वरमा अर्को कुरा बोल्ने! बिहान एमसिसीमा एउटा कुरा गर्ने, बेलुका ‘सिसी’मा अर्को कुरा गर्ने नेताहरूको दोष छ।’ ती नेताहरूलाई खबरदारी गरेर कांग्रेसले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने उनले बताएका छन्। ‘देशको समृद्धिका लागि संसारका जुनसुकै देशले दिने लगानी वा अनुदानलाई लिएर हामी देशलाई दशकमा बनाउछौं भन्ने संकल्प जरुरी छ,’ उनले भने।

वरिष्ठ नेता रामाचन्द्र पौडेलले पनि सक्रियता बढाएका छन्। कांग्रेस स्रोतका अनुसार गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनकै लागि नेता पौडेल सक्रिय छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र पौडेलबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो।

सोही भेटमा भएको छलफलअनुसार पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन्। भेटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरेर गठबन्धन जीवित राख्न आग्रह गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि कांग्रेसले छलफल जारी राखेको छ। कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘एमसिसीजस्तो सहयोग फिर्ता पठाउने कुरा हुँदैन। यसका लागि हदैसम्मको अवस्थामा पुग्न कांग्रेस तयार छ।’

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७८ ०१:०६ बुधबार