प्रतिनिधिसभामा आइतबार टेबुल भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सदनबाट अनुमोदनका लागि सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।
फागुन १२ गते बोलाइएको संसद् बैठकबाटै यो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल गराउने तयारीमा सरकार देखिन्छ। यसका लागि संसद् सचिवालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ।
सदनमा एमसिसी टेबुल भएपछि त्यसलाई सुरुमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि र दफाबार छलफलपछि अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विधि अपनाइनेछ। एमसिसीलाई समितिमा छलफलका लागि पठाउन पनि सकिन्छ तर संशोधन गर्न नसकिने भएकाले त्यसो गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। संशोधन हुन नसक्ने भएकाले एमसिसीलाई संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार १ सय २० घण्टाको समय दिनु उपयुक्त नभएको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ।
आइतबार संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी अर्को कुनै बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले त्यसमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यसमा एमसिसीको समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुनेछ। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ। मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले एमसिसीलाई स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा ध्वनिमतका आधारमा बहुमतबाट स्वीकृत गरिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पुरानै अजेन्डामा नाराबाजी गरिरहे वा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिए एमसिसीको छलफल प्रभावित हुनेछ। यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा एमालेले केही बोलेको छैन। सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिने र स्वीकृतिका लागि पनि आफ्नो मत प्रस्तुत नगर्ने अवस्थामा एमालेलाई पनि निकै अप्ठ्यारो हुने विश्लेषण छ।
एमसिसीलाई संसद्को बहुमतबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि अर्को बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले दुईमध्ये एउटा प्रस्ताव गर्नुपर्छ। जसमा सदनमा दफाबार छलफल गर्नुपर्ने र समितिमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव रहेका छन्। समितिमा पठाए पनि समितिको प्रतिवेदनमा एमसिसी संशोधन गरेर पेस गर्न सकिने अवस्था भने छैन। ‘एमसिसीमा खालि छलफलकै लागि मात्र समितिमा पठाउन सकिन्छ तर संशोधन गर्ने अवस्था भने रहँदैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय बहुमतबाट अनुमोदन हुनेछ। शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी विषय दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ।
एमसिसीलाई भने साधारण बहुमतले पारित गर्नेगरी सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ। साधारण बहुमत पुग्न उपस्थित संख्याको बहुमत सदस्यको ध्वनिबाट यसको अनुमोदन हुन्छ।
कुनै सदस्यले कोरमको कुरा, कुनै सदस्यले मत विभाजनको कुरा उठाउन पनि सक्छन्। यस्तो अवस्थामा संसद् सचिवालयले संसद्मा उपस्थित सबै सदस्यको गणना गर्छ। एमालेका सांसदले वेलमा आएर नाराबाजी गरे पनि उनीहरूको समेत गणना हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
उपस्थित संख्याको बहुमत पुग्न सिटमा बसेका सांसद संख्यामा वेलमा आएर नाराबाजी गरिरहेका ९८ एमाले सांसदको मत जोड्दा आउने संख्याको बहुमत हुनुपर्छ। तर २७१ सदस्यीय संसद्मा एकचौथाइ अर्थात् ६८ सदस्यमात्रै उपस्थित भए भने ३५ जनाले मात्रै पनि एमसिसी अनुमोदन गर्न सक्नेछन्। एमालेले बहिष्कार गरेको अवस्थामा एकचौथाइ सांसदमात्रै उपस्थित गराएर ३५ जनाले अनुमोदन गर्न सम्भव छ। एमालेले यस्तो अवस्थामा कित्ता स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ००:४७ मंगलबार
