सत्ता गठबन्धनका तीन प्रमुख राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा समेत भाग खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उनलाई असहयोग गरेका थिए। उनीविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन कानुन व्यवसायीले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि आग्रह गरेका थिए। सर्वोच्च अदालत महिनौंदेखि अनिर्णीत हुँदा समेत मौन रहेका सत्तारूढ दलले अहिले अचानक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका हुन्।

विवाद मत्थर हुँदै सर्वोच्च अदालत बिस्तारै नियमित कामतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। महाभियोग दर्तासँगै न्यायालयभित्रको समस्या अब संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको छ।

महाभियोग पारित हुने सम्भावना कमजोर रहे पनि सत्ता गठबन्धनका तीन दलका नेताहरू सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न मात्र यस्तो प्रस्ताव नल्याइएको बताउँछन्। ती नेताहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा सत्तारूढ राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई थप अप्ठेरोमा पार्ने तयारीमा जुटेको सूचनाका आधारमा पनि महाभियोग दर्ता गरिएको हो।

सत्ता गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अग्राधिकार दिँदै आइतबार नै फैसला गर्ने तयारी गरेका थिए।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद बदरको मागसहित भदौमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ तोकिएको थियो।

उक्त मुद्दामा आइतबार नै निर्णय सुनाउने सूचना गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसमक्ष पुगेको थियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी परे पनि सुनुवाइ हुन सकेन।

ओलीको मागअनुसार आदेश भए नेपाल नेतृत्वको पार्टीसहित त्यसका सांसद पार्टी र पदविहीन हुने अवस्थामा पुग्ने सूचनाका आधारमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको स्रोतको दाबी छ।

एमालेको पक्षमा आदेश भए त्यसबाट सत्ता गठबन्धन र सरकारसमेत संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने बुझाइसहित एकाएक महाभियोग लगाइएको स्रोत बताउँछ। ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेर प्रधानन्यायाधीश जबराले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी र त्यसका सांसदविरुद्ध कारबाही गर्ने तयारी गरेकाले अवस्था गम्भीर बन्न पुग्यो,’ तीन दलनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई रोक्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो।’

त्यस्तै गठबन्धनका कतिपय नेतालाई विभिन्न मुद्दामा अदालतमा उभ्याउने तयारी भएको नेताहरूको बुझाइ छ। द्वन्द्वकालका विचाराधीन मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका साथै अन्य नेतालाई पनि सर्वोच्च अदालतबाट सजाय हुन सक्ने सूचना माओवादीले पाएको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरूलाई कतै न कतैबाट सजाय गर्ने प्रधानन्यायाधीशको तयारी रहेको बुझियो।’

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहितका केही नेतालाई अदालतबाट दोषी ठहर गर्ने तयारी भएको शीर्ष नेताहरूले पार्टीका अन्य नेतालाई जानकारी गराएका थिए।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट छुट दिने न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले सरुवा गर्नुका साथै धम्क्याएको भन्दै एक नेताले भने, ‘हाम्रा केही नेतालाई अदालतमा उभ्याउने तयारी देखियो। त्यसलाई रोक्न पनि अहिलेको बाध्यकारी अवस्था आयो।’ 

न्यायाधीश नियुक्तिसहितका विषयमा प्रधानन्यायाधीशले सहयोग नगरेको र निकासका लागि कानुनमन्त्रीले पटकपटक लगेका प्रस्तावलाई जबराले अस्वीकार गरेको आरोप पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुनुमा एमसिसी विषय पनि जोडिएको स्रोतको दाबी छ।

 सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले एमसिसी जसरी पनि पारित गर्ने र माओवी केन्द्र तथा नेकपा एसले यथास्थितमा पारित गर्न नहुने अडान राख्दा सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने आशंका गरिएको थियो। ‘कांग्रेस एमसिसी अघि बढाउन चाहन्छ, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन चाहन्थे,’ एक नेताले भने, ‘तीनै दलका शीर्ष नेताहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेगरी महाभियोग आएको छ। एमसिसी र महाभियोग एकअर्कासँग जोडिएको छ।’

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयसँगै तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार बिहान फागुन ४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमसिसी प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन अनुपस्थित हुने र एमालेसहितका अन्य दलको साथ लिएर उक्त प्रस्ताव पारित गर्न सकिने बीचको बाटो खोजिएको बताइएको छ।

एमसिसीमाथिको मतदानमा माओवादी, नेकपा एस र एमालेका सांसद पनि अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गर्न सकिने गरी छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एस तत्काल एमसिसी अनुमोदनको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसिसी अनुमोदनका लागि मतदानका बेला गठबन्धनकै दलहरू अनुपस्थित भए त्यो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध हुने पार्टीको बैठकमा बताएका छन्।

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशमाथि अचानक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसबारे नेताहरूले जानकारी मागेका थिए। त्यसपछि कार्कीले पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए। 

बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले लामो समयदेखि न्यायालयमा देखिएको अवरोध हटाउन सांसदहरूले बाटो खोलिदिएको बताए।

बारका प्रतिनिधि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश बसेर सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो,’ महतले भने, ‘तर त्यसअनुसार काम भएन, गतिरोध रहिरह्यो, यस्तो अवस्थामा सांसद साथीहरूले अवरोध खुल्नुपर्छ भन्ने मनशायबाट महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको जानकारी आएको छ।’

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ०१:३५ सोमबार