सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थानीय तहको चुनावविरुद्ध परेको रिट निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिनाआधारको रिट निवेदन भन्दै दरपिठ गरिदिएको हो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा एकैचरणमा हुने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको थियो। रिट निवेदनमा पछिल्लोपटक चुनाव भएका जनप्रतिनिधिको ६ महिना कार्यकाल पूरा नहुने दाबीसहित वैशाखमा चुनाव नगर्न माग गरिएको थियो।
महोत्तरी भंगाहाका सञ्जीवकुमार साहले निवेदनमा पछिल्लोपटक २०७४ असोजमा भएको स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ असोजसम्म हुनुपर्ने माग गरेका थिए। २०७४ सालमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। अहिले सरकारले वैशाख ३० मा तोकेको स्थानीय तहको चुनाव संविधानसँग बाझिएको दाबी उनले गरेका थिए।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा सकिने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७८ ००:३० बिहीबार
