नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण शुक्रबार दिउँसो भर्चुअल रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको हो।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कार्यसम्पादन समिति गठनका लागि नाम प्रस्ताव गरेका थिए। केन्द्रीय समितिमा रहेका पूर्वपदाधिकारीसहितका नेतालाई समेटेर देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठनका लागि राखेको प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीसहित प्रवक्ता, संसदीय दलका नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा छ। कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यहरूबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अरू ३१ नेतालाई सभापतिले कार्यसम्पादन समिति सदस्यका लागि बैठकमा नाम प्रस्ताव गर्न पाउने विधानमा व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार देउवाले शुक्रबारको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीहरू नेता रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, चित्रलेखा यादव, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, सुनिलबहादुर थापालाई सदस्यका लागि नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यस्तै, शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, जिपछिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवनबहादुर शाही र आनन्द ढुंगाना कार्यसम्पादन समिति सदस्यका लागि नाम प्रस्ताव गरेका थिए। देउवाले प्रस्ताव गरेको नामलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
यद्यपि कार्यसम्पादन समितिले भने अझै पूर्णता पाएको छैन। पदेन सदस्य रहने विधानको व्यवस्था अनुसार कांग्रेसले कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता टुंगो लगाएको छैन। त्यसबाहेक केन्द्रीय समितिका अन्य सात नेतालाई सदस्यमा थप गर्न बाँकी छ।
कांग्रेसमा सभापतिसहित १४ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। १३ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू मध्यबाट एक जनालाई सभापतिले कोषाध्यक्ष मनोनीतका लागि केन्द्रीय समितिमा नाम प्रस्ताव गर्ने र बैठकले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था विधानमा छ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेका बेला कांग्रेसले पार्टीका सबै निर्णय कार्यसम्पादन समितिबाट लिन सक्नेछ। त्यस्ता निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भने गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। १३औं महाधिवेशन पनि देउवाले वरिष्ठताका आधारमा कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए।
तर, २०७४ सालमा भएको तीन तहको निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि देउवा इतर नेताहरूको मागअनुसार कार्यसम्पादन र संसदीय समिति विघटन गरिएका थिए। निकटहरूको व्यवस्थापनमा इतर पक्षका नेतालाई नै पछि थप समस्या हुँदा ती दुवै समिति पछि गठन नभईकनै देउवाले आफ्नो पहिलो कार्यकाल गुजारेका थिए।
कार्यसम्पादन र संसदीय समिति गठन नगरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा टिकट वितरण गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएका बेला देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठन गरेर त्यसमार्फत नै पार्टीको निर्णय गर्दै जाने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसहित १ सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर बस्नसमेत सम्भव नहुने भएपछि देउवाले निकट नेताहरूको बाहुल्य रहेको कार्यसम्पादन समितिबाट नै आवश्यक निर्णय लिने निकटहरूको दाबी छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७८ ०१:३६ शनिबार
