सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधान र कानुनमा रहेका अस्पष्टताका विषयमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन्।
दुई दिनभित्र विज्ञसँग राय लिएर सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सिफारिस गर्ने समझदारी सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धन उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधान र कानुनमा रहेको अलगअलग व्यवस्थाले आगामी दिनमा जटिलता आउन सक्ने भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर अघि बढ्ने समझदारी भएको हो। ‘संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने छ तर निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु २ महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ,’ बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘कुन कुरालाई मान्ने भन्ने विषयमा संविधान र कानुनका विज्ञसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ।’
कानुनभन्दा संविधान ठूलो भएको भन्दै त्यसलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा उठेको जानकारी दिँदै पौडेलले भनिन्, ‘ऐनको व्यवस्थालाई के गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको राय लिने सहमति भएको छ।’ विज्ञको रायका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति सरकारले घोषणा गर्नेछ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको कार्यकाल जेठ ५ गतेबाट सकिने जनाएको छ तर यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको भन्दै कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्नेमा पनि सत्ता गठबन्धन दलका नेताको फरकफरक मत छ।
यस विषयमा पनि विज्ञसँग परामर्श गरी सत्ता गठबन्धन स्पष्ट हुनेछ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई आधार मानेर ५ वर्ष भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक देखिएको बताए। ‘चाँडै संविधानविद्सँग परामर्श गर्छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौं।’
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कात्तिक–मंसिरमा धकेलेर वैशाखमा संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघि सारेका थिए। चौतर्फी विरोध भएपछि दाहालसहितका नेता त्यसबाट पछि हटेका छन्। तर बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने प्रस्ताव भने कायमै छ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ वा असारमा गर्ने र सोही समय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्दा मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिले हित हुने तर्क पनि नेताहरूको छ। तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा मुलुकलाई मात्र नभएर राजनीतिक दललाई पनि आर्थिक दृष्टिकोणले सहज हुने उनीहरूको तर्क छ।
चरणचरणमा निर्वाचन गर्दा अहिलेको गठबन्धन कायमै राख्न कठिन हुने, राजनीतिक दललाई आर्थिक व्यवस्थापन र कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि कठिन हुने भन्दै तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने कुरामा शीर्ष नेताहरू सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘यसो गर्दा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन र परिचालनमा पनि सहज हुनेछ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘आर्थिक भार पनि कम पर्ने र गठबन्धन पनि काम हुनेगरी जेठ/असारमा तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ हुन पनि सक्छ।’
संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष भनेकाले मंसिरबाट नयाँ संसद्ले काम थाल्नेगरी केही महिनाअघि निर्वाचन गर्दा केही समस्या नहुने भन्ने तर्क उठेको जानकारी दिँदै ती नेताले भने, ‘टुंगोमा पुग्न बाँकी छ।’
बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा के हुन्छ भनेर पनि छलफल भएको बताउँदै सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘एकाध दिनमा यो छलफल निष्कर्षमा पुग्नेछ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले पनि तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सके मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणले लाभ हुने विषय बैठकमा उठेको बताइन्। तर तीनै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नेगरी प्रस्ताव भने नआएको भन्दै उनले थपिन्, ‘तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नसके आर्थिक हिसाबले राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा आएको छ। शुक्रबारको बैठक भने स्थानीय तहको निर्वाचनकै विषयमा देखिएका अस्पष्टतालाई कसरी चिर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो।’
प्रकाशित: ८ माघ २०७८ ०४:०० शनिबार
