पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानूनको शासन कमजोर भयो भने गरिबी, भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्ने बताएका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लद्वारा आयोजित स्वर्गीय गणेशराज शर्मा स्मृति व्याख्यान शृंखला अन्तर्गत ‘नेपालमा न्यायपालिकाका चुनौती र भविष्यका सम्भावनाहरू’ विषयमा सोमबार आयोजित वेबिनारमा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त्यसैले कानूनको शासन अनिवार्य शर्त भएको बताए।
उनले न्यायपालिका शिथिल भएमा संवैधानिक पद्धतिले काम नगर्ने र संविधान नै विघटनको संघारमा पुग्ने चेतावनी दिए। ‘न्यायपालिका शिथिल हुँदा कानूनको संस्कृतिलाई सडकको संस्कृतिले विस्थापन गर्ने स्थिति आउँछ’ श्रेष्ठले भने।
राजनीतिले न्यायपालिकामा भाग खोज्ने र न्यायपालिकाले राजनीतिमा भाग खोज्ने कुरा शक्ति पृथकीकरण नभएर शक्ति एकीकरण (मर्जर अफ पावर) हुने बताउंँदै नेपालका राजनीतिज्ञहरुले कमजोर न्यायपालिका चाहेजस्तो देखिएको उनले गुनासो गरे।
न्याय परिषदको संरचनालाई बदल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँंदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय परिषदमा न्यायका उपभोक्ताहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपालको कूल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशतले मात्रै अदालतका सेवाहरुमा पहुँच रहेको अनुमान गरिएको बताउँदै श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायप्रणालीमा पहुँच बढाउन एक आयोग गठन गरेको स्मरण गरे। राज्यले प्रदान गर्ने कानूनी सहायता आवश्यक पर्ने सबै नागरिकले पाउनु पर्ने र त्यो भरपर्दो, आकर्षक र लाभदायक हुनुपर्ने बताए।
‘कानून र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्। डेभलपमेन्ट जस्टिस’ भएन भने जनताको विकासको आकांक्षा पुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानून समय सान्दर्भिक र समाज सापेक्ष हुने बताउदै विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न कानूनलाई वाधकको रुपमा हेर्न हुँदैन।’
काठमाडौं विश्वविद्यालय ’स्कुल अफ ल’ का डीन डा. ऋषिकेश वाग्लेले कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको चिनारी गराउनुका साथै नेपालको न्याय प्रणालीका वर्तमान चुनौतीहरुबारे पनि चर्चा गरेका थिए।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्माको स्मृतिमा आयोजित उक्त व्याख्यान शृंखलाको संयोजन काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका पूर्व डीन संविधानविद् बिपिन अधिकारीले गरे।
प्रकाशित: २० पुस २०७८ १२:०४ मंगलबार
