संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपत न्यूनीकरण तथा क्षतिपुरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरुसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिर्वतनका कारण वर्षेनी भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चिता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपत बहुआयामिक भएकाले स्थानीय स्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपुरणका लागि हालसम्म कुनै नीति नभएको हुँदा समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो। छलफलपछि समिति सभापति तारादेवी भट्टले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनुपर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र  विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने बित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्।  

जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि बहु–प्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली लागू गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्व–सूचना प्रणालीलाई देशव्यापीरुपमा लैजानसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिमा विज्ञको रुपमा उपस्थित जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी विज्ञ धर्मराज उप्रेतिले मौसम पुर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकाले समस्या भएको बताए। 

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७८ १०:३२ शुक्रबार